लकडाउनको नयाँ रणनीतिः स्थानीय तहको जिम्मेवारी

• टेकराज पन्थी

संकटको स्थितिमा जरूरी कामबाहेक नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन जारी गरिएको राज्यनिर्देशन नै ‘लक डाउन’ हो । यसमा औषधि उपचार, खाद्यान्न ढुवानीजस्ता अत्यावश्यक कामबाहेक कसैलाई पनि घरबाहिर निस्कन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइन्छ । आकस्मिक कामका लागि निस्कनै परे अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । संकटको स्थितिमा राज्यले यस्तो लकडाउन गर्छ । यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी नफैलियोस् भनेर सतर्कताका लागि ‘लक डाउन’ गरिएको हो । यस्तो समयमा भोज भतेर, यात्रा र भेलामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएकोछ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पूर्ण बन्देज गरिएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक तथा निजी सवारी चलाउन पाइँदैन ।

नेपाल सरकारले अहिले बि.सं. २०७७ जेठ ५ सम्म कायम रहने गरी लकडाउन लागू गरेको अवस्था छ र अवस्थाको विश्लेषण गरेर लकडाउन समय विस्तार हुन सक्छ । दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या तिव्ररूपमा बढिरहेको छ ।

अहिलेको लकडाउन अघिपछि लगाइएको कर्फ्यु जस्तो होइन, कुनै पार्टीले गरेको यातायात बन्द, बजार बन्द गरेको जस्तो पनि होइन । यो प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार स्वयंका लागि सुरक्षित गर्ने उपाय हो । व्यक्ति व्यक्तिले सामाजिक दूरी कायम गर्दा रोगको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि यतिखेर सवै मानिस घरघरमा बस्दा आफू, समाज र राष्ट्रका लागि योगदान हुन्छ । मानवअधिकारका नाममा यसलाई उचालपछार गर्नुपर्ने छैन । प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सबैको प्रयास आवश्यक छ । सबैले पालना गरौं । यसको प्रभावको न्यूनीकरणका लागि सामाजिक दूरीमा रहने, संक्रमण हुने ठाउँमा नगइदिएमा मानव समाजका लागि योगदान हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न आपूर्तिमा लागेका व्यक्ति, व्यवसायी, प्रशासक सबैले सुरक्षित रहि जनताको मर्कालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट बि.सं. २०७७ बैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा लकडाउन कडा पार्न तत्काल कदम चाल्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशनसमेत दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको छ । पछिल्लो समयमा लकडाउन त्यति प्रभावकारी भएको छैन । लकडाउनलार्इ प्रभावकारी र ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ । लकडाउनलार्इ नेपाल सरकारको एकल निर्देशनबाट सञ्चालन हुनु पर्दछ । विभिन्न उद्धोगहरू सञ्चालन गर्ने, कार्यालयमा एकतिहार्इ कर्मचारी उपस्थित हुने, अत्यावश्यक सामाग्रिका ढुवानी सञ्चालन हुने, स्थानीय तहको पासबाट सवारी सञ्चालन हुने जस्ता निर्णयबाट लकडाउनका विभिन्न विकृतिहरू देखिएका छन् । आखिरी लकडाउन कस्को लागि गरिएको हो ? यस्तोलाई लकडाउन भनिँदैन । आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय खत्तम भए भन्ने नाममा लकडाउन खुकुलो भएपछि कुनै अर्थ हुन्न । हामि रहे आर्थिक गतिविधि र ब्यवसाय माथि उठाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र पनि जोगिएला तर मरेपछि त सवै सकियो नि कसलार्इ के चाहिएको छ र । हामीले मानव जीवनको रक्षाका लागि दूरदृष्टी राख्नै पर्दछ । अब गम्भिर भएर लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने जरूरी छ ।

पछिल्ला संक्रमणको संख्या बढ्दै जानुले लकडाउनमा खेलाँची गर्न नहुने देखाएको छ । अहिले २०७७ बैशाख ३० गते सम्म २१७ संक्रमित पुगेको छ । यसरी तथ्याङ्क हेर्दा बल्ल लकडाउन शुरू गर्ने समय हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बैङ्क, वित्तीय संस्था र अत्यावश्यक सेवाका उद्योगहरू खोल्न दिइँदा लकडाउन औचित्यहीन भएको छ । लकडाउनमा कुनै सम्झौता नहुने र महामारी नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकारले कठोर कदम चाल्नैपर्ने अहिले अवस्था देखिन्छ । महामारीलार्इ गम्भिर रूपमा नबुझ्नेहरू केहीले विरोध गरे पनि लकडाउनको विरोध गरे भन्दैमा महामारीसँग खेलाँची गर्न हुदैन । कडार्इका साथ पालना गर्नु गराउनु पर्दछ ।

नेपाल सरकारले उचित क्वारेन्टार्इनस्थल, परीक्षण किट, जनशक्ति, क्ष्कयबितष्यल द्यभम, स्वास्थ्य सामाग्री लगायतका अन्य विषयको ब्यापक तयारी गर्नै पर्नेछ । लुकिछिपी छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्न नदिने र अलपत्र परेका नेपालीहरूलार्इ सिधै नेपालमा भएका क्वारेन्टार्इनमा राख्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । परीक्षणको दायरा बृद्धि गर्ने र तिनीहरूको छिट्टै एऋच् त्भकत गरी क्वारेन्टार्इनमा धेरै दिन नराख्ने ब्यवस्था गर्नु जरूरी हुन्छ । कन्ट्याक ट्रेसिङको दायरा गुणात्मकरूपमा बढाउनै पर्छ, यसका लागि ठूलो संख्यामा त्भकत प्ष्त लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्यकर्मीहरूलार्इ तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने धेरै गृहकार्य गर्ने समेत देखियो । नेपाल सरकारले सीमाना र विदेशमा छटपटार्इरहेका नेपाली नागरिकका बारेमा ठोस योजना बनाउन ढिला गर्नु हुदैन । यसका लागि विज्ञ एवं वौद्धिक सहायता र सहयोग पनि लिन पछि पर्नु हुदैन । सवै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक र वौद्धिक वर्गले नेपाल सरकारलार्इ भरपूर सहयोग गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीहरूले सूचना तथा मानवीय सहयोगको पक्षमा जुट्नु जरूरी छ र सुरक्षाकर्मीले विदेशबाट आएकाहरूलार्इ त्चबअपष्लन, त्चबअष्लन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको त्तगबचबलतष्लभ सम्म पुराउने जिम्मेवारी दिदा संकटको सामाना गर्न सहयोग पुग्छ । लकडाउन हामी सवैको स्वास्थ्य सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडी हो, यदि समयमा नेपाल सरकारले लकडाउन नगरेको भए अहिले देशमा के स्थिति हुन्थ्यो होला रु एकछिन ठण्डा दिमागले सोच्ने गरौं ।

लकडाउनलार्इ रेड, एलो र ग्रीन जोन छुट्टाएर रेडजोन सिल गरि PCR Test गर्नु पर्दछ । जुन ठाउँमा संक्रमण देखिन्छ त्यस ठाउँलाई रेडजोन कायम गरी सिल गरेर सबैको परीक्षण गर्ने र त्यसको नतिजाका आधारमा मार्किङ गर्ने । संक्रमण नदेखिएको तर सम्भावना भएको ठाउँहरुमा पनि परीक्षण गरेर मार्किङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल बाहिरबाट अप्ठेरोमा परेका नेपालीलार्इ ल्याउदा सिधै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र PCR Test गरेर मात्र घर जान दिने, अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्र बन्द गर्ने, संक्रमण देखिएको जिल्लासँग सीमाना जोडिएकोछ भने त्यस जिल्लालार्इ एलो जोन नै कायम गर्ने । जुन जिल्लाको सीमाना अन्तराष्ट्रिय र संक्रमित जिल्लासँग जोडिएको छैन त्यस्ता क्षेत्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टार्इनको पूर्णपालना गराउने ब्यवस्था गरी ग्रीन जोन छुट्याउन सकिन्छ । एलो जोनमा परेका स्थानीय तहमा अवासीय रूपमा स्थानीय श्रमिक वा मजदुर परिचालन गरेर संक्रमण नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गरि योजना सञ्चालन गर्न सकिने तर रेड जोनमा भने सरकारले मानवीय सुरक्षाका लागि राहत घरमा नै वितरण गरी कडाइका साथ लकडाउन लागू गर्ने र प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षणलार्इ अगाडी बढाउने कार्य गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । ग्रीन जोनका लागि ग्रीन जोन भित्रबाट उपलब्ध सामाग्री प्रयोग गरी ग्रीन जोनका श्रमिक परिचालन गरेर योजना सञ्चालन गर्दा रोजगारी श्रृजना हुन गइ राहत उपलब्ध गराउन नपर्ने हुन्छ । तर सामाजिक दुरी र सरसफार्इमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डको पूर्ण पालना भने गराउनु जरूरी हुन्छ । यसो हुन सकेमा आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर कम पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लकडाउनको पूर्णपालना गर्न र गराउन सवै स्थानीय तहलार्इ बढी जिम्मेवार गराउन पर्ने देखिएको छ । सवै स्थानीय तहले प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा दुर्इजना त्यस वडाका सामाजिक ब्यक्तित्व दुर्इ जना, नेपाल प्रहरी वा शशस्त्र प्रहरी बलका दुर्इ जना सुरक्षाकर्मी र आवश्यक भएमा अन्य ब्यक्तिलार्इ आमन्त्रित गर्ने गरि एक वडास्तरीय लकडाउन अनुगमन तथा ब्यवस्थापन समितिको गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रत्येक टोल टोलमा टोलविकास संस्थाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यही टोलको क्लव वा सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधि एकजना र आमा समूह वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाको एकजना प्रतिनिधि सहितको लकडाउन कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरी अगाडी बढाउनु पर्ने जरूरी छ । प्रत्येक पालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा नगरस्तरीय वा गाउपालिकास्तरीय लकडाउनको अनुगमन तथा कार्यान्वयन सुरक्षाकर्मी सहितको समिति गठन गरी अनुगमनलार्इ तीव्रता दिनु पर्दछ । त्यसैगरी पालिका भित्र अत्यावश्यक कामका लागि सवारीपास दिनु पर्ने भएमा कारण र प्रमाणका आधारमा समय तोकी संघीय सरकारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन सक्ने ब्यवस्था गर्दा वास्तविक ब्यक्तिले मात्र सवारीपास पाउन सक्छन र साना साना विषयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलार्इ Disturb गर्न पर्दैन । तर अन्य स्थानको लागि सवारी पास उपलब्ध गराउनका लागि अनिवार्य रूपमा प्रस्थान विन्दूको पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलार्इ कोड वा सिफारिश सहित पठाएमा मात्र सवारी पास दिने ब्यवस्था गर्दा अनाबश्यक सवारी परिचालन नहुने हुदा नियन्त्रण र ब्यवस्थित हुन सक्छ ।

यसरी राजनीतिक दल, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक संस्थाका ब्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सवैले जिम्मेवारीपूर्वक लकडाउनलार्इ पालना र कार्यान्वयन गराउन एकजुट भएमा ठूलो क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ र हामी सवै नेपाली सुरक्षित बन्न सक्ने लकडाउन एउटा मात्र महत्वपूर्ण अस्त्र हो । यसो हुन सकेमा नेपाल सरकारले लकडाउनको सही उपयोग गरी ठूलो संख्यामा तीव्ररूपले PCR Test लार्इ अगाडी बढाउने विश्वास दिनसक्नु पर्दछ र सवैले लकडाउनलार्इ पूर्णरूपमा पालना गर्ने निश्चित छ । सवैको PCR Test छिट्टै हुने भएपछि कोहिपनि निराशा बन्ने पनि छैनन् ।

(लेखक सैनामैना नगरपालिका,रूपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ)