‘महिलालाई उम्मेद्वारलाई नबनाउने पार्टिलाई के भोट हाल्नु’

२० बैशाख २०७९, मंगलवार

मुना खनाल
नेपाल सामाजिक, आर्थिकरुपमा धेरै पछाडी छ । समृद्धि र विकासको सवालमा पनि हामी धेरै पछाडी छौ । यसको पछाडी धेरै कारणहरु छन् । मुलुक पछाडी पर्नुको एउटा कारण महिलाको सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता नहुनु पनि हो । विशेषगरी राणशासन ढलेपछि पञ्चायती शासनकालमा पनि महिला सहभागिताको कुरा टिठ लाग्दो थियो ।

०४६ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि केही हदसम्म महिला सहभागिताको कुरा उठ्यो । तर महिला सहभागिताको सवाल उपयोगितामा आधारित बन्न पुग्यो । देखाउनका लागि देखाएको जस्तो मात्र महिला सहभागिता हुन थल्यो । विशेष गरी लोकतान्त्रिक आन्दोलन सम्पन्न भैसकेपछि महिलाको राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता नहुँदासम्म मुलुक समृद्ध र विकसित हुन  सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो । त्यसपछि महिला सहभागिता र प्राथमिकताको सवालमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा अधिकारकारुपमै ग्यारेन्टी गरियो ।

राज्यका निकायहरुमा पनि अनिवार्य महिला

सहभागिताको विषय मौलिक हककारुपमा स्थापित भयो । राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यपालिकामा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा कानूनमै उल्लेख गरेर लागू गरियो । संविधान बनेपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता संविधान अनुसारनै हुन पुग्यो । संविधानको व्याख्या अनुसार प्रमुख र उपप्रमुख मध्यमा एक महिला हुनुपर्ने, ४ जना सदस्यमा दुईजना महिला सहभागितालाई अनिवार्य बनाइयो ।

खुल्ला कोटामा पनि महिला हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो । जसले गर्दा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा महिलालाई प्रमुख पनि बनाइयो । त्यसपछि भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन पुग्यो । तर यतिबेला दुःखका साथ भन्नुपर्छ । कुर्सीको खेलमा लागेका दलहरुले अहिलेको निर्वाचनमा महिला सहभागिताको सवाललाई उमेदवारी छनौटमा नै अत्यन्त टिठ लाग्दो तवरले अगाडी बढाए ।

विशेष गरी सत्ता प्राप्तीको आधार दलहरुबीच गरिएको गठवन्धनले यतिबेला महिला सहभागिता टिठ लाग्दो बन्न पुगेको छ । वर्तमान सत्तागठवन्धनले महिला वर्गलाई यतिसम्म तल गिराएको छ कि निर्वाचनको परिणाम यदि गठवन्धनको पक्षमा गएमा स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी उपस्थिति लगभग चिन्ताजनक जस्तै हुनेछ ।
मुलुकको ठूलो दल भएर पनि यतिबेला प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले, राप्रपाले संविधान अनुसार प्रमुख दुई पद मध्य एकमा महिलाको सहभागिता बनाएको छ ।

अन्य केही साना दलहरुले पनि यस विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । जेजतिले महिला सहभागिताको सवालाई प्राथमिकता दिएकाछन्, सबै बधाईको पात्र छन् । यी दलहरुले निर्वाचनमा बिजय हासिल गरेमा नेपालको संविधानको मर्म जोगिनेछ ।
तथापी नेकपा एमालेको माहोल हेर्दा उसले पनि धेरै ठाउँमा बिजय हासिल गर्ने त देख्छि तर निर्वाचन जित्छकि जित्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । जे भएपनि महिला सहभागिताको सवालमा सत्त गठवन्धन भन्दा एमाले र राप्रपाले फराकिलो मन बनाउनु सकारात्मक कुरा हो । जब उमेदवार नै हुँदैनन् भने महिला सहभागिता हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

एमाले पहिलो, माओवादी दोस्रो, कांग्रेस पाँचौ

नेकपा एमाले तिनै तहमा ठुलो दल हो । अहिले सम्मको अवस्थामा देशभरि महिलालाई सबै भन्दा धेरै संख्यामा उमेदवार बनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार महिला उमेदवार कार्यकारी पदमा बनाउने  सवालमा एमाले पहिलो छ । माओवादी दोस्रो छ भने कांग्रेस पाँचौ छ । जबकी राप्रपाले कांग्रेसलाई उछिनेको छ । निर्वाचनको तथ्यांक अनुसार यतिबेला नेकपा एमालेले देशव्यापीरुपमा ७ सय ५३ स्थानीय निकाय मध्य ७ सय ३८ स्थानमा प्रमुखमा उमेदवारी दर्ता गराएको छ ।
जसमा २७ जना नगरपालिका अनि २८ जना गाउँपालिकामा गरी ५५ जना महिलालाई प्रमुखमा उमेदवार बनाएको छ । यसैगरी एमालेले नगरपालिकामा २६० जना र गाउँपालिकामा ४१० जनालाई उपप्रमुखको उमेदवार बनाएको छ । यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले नगरपालिकामा १८ जना, गाउँपालिकामा २९ जना गरी ४७ जनालाई प्रमुखमा उमेदवार बनाएको छ । त्यस्तै नेकपा समाजबादी एसले नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ३५ जनालाई प्रमुखमा उमेदवार बनाएको छ ।
यसैगरी सरकार र सत्तगठवन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको उमेदवारीको सवालमा हेर्दा महिला सहभागिता टिठ लाग्दो छ । कांग्रेसले पालिकाको प्रमुखमा १९ जनालाई मात्र उमेदवार बनाएको छ । जुन एमाले भन्दा ३६ जना कम हो । कांग्रेस भन्दा धेरै राप्रपाले २७ जनालाई नगरपालिका र ४२ जनालाई गाउँपालिकाको प्रमुखमा उमेदवार बनाएको छ ।
माथिको तथ्यांक किन समावेश गर्न खोजिएको हो भने महिला समुदायप्रति राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि सकारात्मक हुन सकेको छैन । विशेष गरी सत्ता र कुर्सीको मोहमा जबजब दलहरु परेका छन्, महिला सहभागिता सबै क्षेत्रमा टिठ लाग्दो बन्न पुगेको छ । एमालेपनि गठबन्धनमा भएको भए, महिला सहभागिता न्युन हुने थियो । भविष्यमा उसले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
तर सत्तागठवन्धनलाई सायद महिलाको शक्तिको बारेमा अवगत छैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल बनाउने सवालमा पनि धेरै महिलाहरुले ज्यान गुमाएका छन् । महिला सहभागिता बिना निर्वाचनमा यदि कसैले बिजयी हुने सपना देखेको छ भने त्यो भ्रममा छ । महिला समुदाय भोट बैंक मात्र अब हुन सक्दैनन् । महिला सहभागिताको सवालमा जसले अपराध गरेको छ, त्यो दलले पराजय भोगेर सजाए पाउनैपर्छ । मुलुकको समृद्धिका लागि पनि महिला पुरुषको सहभागिता सबै ठाउँमा बराबरनै हुनुपर्छ ।

महिला सहभागिताको सवालमा केही ठाउँमा महिलाहरुले सबै दलमा बिद्रोह गरेका छन् । केही ठाउँमा बोल्न नसकेर मनमा राखेका छन् । जति पनि मनमा यस प्रकारका तुषहरु राखेर बस्नु भएको छ, त्यस्ता महिला मतदाताहरुले स्वाभाविकरुपमा तुषहरु मतपत्रमा पोख्नु हुनेछ । महिला वर्गलाई कमजोर देख्नेहरुलाई हामीले स्वाद चखाउने भनेकै मतपत्रमा हो । ताकि भोलिका दिनमा यस प्रकारका गम्भीर त्रुटीहरु कसैले पनि गर्न नसकोस् ।

यतिबेला सबै भन्दा दुःखको कुरा नेपालमा महिला हक अधिकारको लागि आवाज उठाउने संघसंस्थाहरु उमेदवारको विषयमा मौन बनेका छन् । अघिपछि महिला अधिकारको सवालमा ठूलाठूला गफ चुटेर आफ्नो अस्तित्व जोगाई रहेका महिला अधिकारकर्मीहरु राजनीतिक बृत्तमा कैद भएर उमेदवार छनौटको विषयमा बोल्न सकि रहेका छैनन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया