101
काठमाडौं । सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमान बराबर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलामा निस्सा प्रदान गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले नेपाल सरकारका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू मर्यादा क्रममा माथि रहे पनि सुरु तलब भने सेना तथा नेपाल प्रहरीका सोही सरहका कर्मचारीभन्दा कम हुने गरेको स्विकार्दै यो समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको थियो ।
उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले बिहीबार निस्सा प्रदान गरेको हो । यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन हुने भएपछि तत्काल निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सुरु तलबमान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीसरह बनाउनु नपर्ने भएको छ ।