गजा
भुमिका निरंकुशताको मतियार श्री ३ जबरावंशीय र श्री ५ शाहवंशीयको कुलीनतन्त्र विरुद्ध वि:स १९९० देखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन र वि:स २००६ देखि कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रारम्भ भएको थियो ।
लोकतान्त्रिक र माक्र्सवादी आन्दोलनको एउटै महान लक्ष्य थियो, जनताको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित राख्ने ,जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र जनताद्धारा जनतालाई शासन गर्ने जनमुखी एजेन्डा आत्मसात गरेका थिए ।
००७ सालको परिवर्तन ,०३६ सालको जनमतसंग्रह ,०४६ सालको आन्दोलन ,०५२ सालको जनयुद्ध र ६२/६३ सालको जनआन्दोलन जस्ता राजनीतिक परिघटना जनतालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न समय र फरकफरक ठाउँमा नेपाली जनता आन्दोलनरत थिए ।
युग परिवर्तन क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन कुनै एक निश्चित जाति,लिङ्ग ,वर्ण ,धर्म,भूगोल,रङ्ग ,शारीरिक अवस्था र भाषाको सहभागिताले मात्रै सम्भव थिएन ।प्रत्येक समुदायको उत्तिकै र उस्तै सहभागीता रहेको थियोे ।कुनै पनि समुदायको बलिदान र योगदानको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
दक्षिणपन्थी कदम विरुद्ध काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले कयौं अप्ठ्यारा उतारचढाव पन्छाउदै गणतन्त्र नेपाल सम्म सफल अवतरण गरेका हुन।नयाँ नेपालको उज्याला तारा भनेको नै गणतन्त्र ,संघात्मक प्रणाली,धर्म निरपेक्ष र समानुपातिक समावेशी एजेन्डा हुन।यी युगान्तकारी उपलब्धि शहिदको बलिदानले संस्थागत भएको थियो ।
लगात्तै वि:स ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी पश्चात् दोस्रो आम निर्वाचनको लागि सम्पुर्ण पार्टीहरु तयारीमा जुटेका छन तर यसै बीचमा राष्ट्रिय दल नेपाली काङ्ग्रेस १४ औं महाधिवेशन र नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन भैसकेको छ तथापि केही पालिकाहरु अझै बाकी छन् ।
अधिकांश पालिकामा दुवै पार्टीले निर्वाचन त गरे तर के ती सबै स्थानीय तह समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत भएका छन त? यो प्रश्न स्थानीय नेताले सहि बाटो पक्रन सक्यो सकेन मात्रै होइन मुख्यतः संविधानको मर्मअनुरुप सिङ्गै पार्टीको संरचना समानुपातिक समावेशी पद्धतिमा रुपान्तरण हुन सक्यो सकेन भन्ने हो ?
पुरै ४६० वटा पालिका स्तरको नवनिर्वाचित पार्टीको संरचना व्याख्या गर्न असमर्थ छु तर देशभरका पालिका मध्य प्रतिनिधित्वमुलक गृह गुल्मी जिल्ला कालीगण्डकी गाउँपालिका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको अधिवेशनको निर्ममतापूर्ण समिक्षा गरिनुपर्छ भन्ने ठानेको छु।
नेपाली काङ्ग्रेस कालीगण्डकी गापा भित्र मगरसत्ता
वि:स ०७८ असोज १९ गते कालीगण्डकी गाउँपालिका नेपाली काङ्ग्रेसको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।पालिका कार्यसमितिको जम्मा पदाधिकारी सङ्ख्या ८ जनामा सभापति एक जना,उपसभापति दुई जना,सचिव दुईजना र सहसचिव दुईजना र कोषाध्यक्ष विधान बमोजिम सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने भनिएको छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी भित्रको सत्ता संरचना हेरौं ।
महिला :१जना ( उपसचिव )
दलित :० (प्रतिनिधधिविहिन)
जनजाति :४ जना (सभापति ,उपसभापति र दुईजना सचिव )
खसआर्य :२ जना ( उपसभापति र सहसचिव )
उल्लेखित तथ्यांकअनुसार पदाधिकारीमा सबैभन्दा बढि पुरुष जनजाति र दोस्रो तहमा बाहुन(महिला +पुरुष ) समुदायको वर्चस्व रहेको छ।अब यसलाई सविस्तारमा हेरौं ।
जम्मा कुल सङ्ख्या ७ लाई मान्दा ( कोषाध्यक्ष अझै मनोनीत भएको छैन र ) ४ वटा पदमा जनजाति समुदायबाट निर्वाचित भएका छन्। प्रतिशतमा यो ५७% आउँछ।यो परिणामले निर्णय गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ ।अब बाकी पदमा एकजना महिला सहित ३ जना बाहुन समुदायबाट निर्वाचित भएका छन ।यो ४३% सहभागीता हो वा अल्पमत हो।महिलाको १ जना मात्रै सहभागीताको प्रतिशतमा हेर्ने हो भने जम्मा १४% हुन आउछ।यसले संविधानमा उल्लेखित न्युनतम ३३% अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छैन। पुरुषको सहभागीता भने ८६% रहेको छ।१४% र ८६% विचको गहिरो खाडलबाट स्पष्ट हुन्छ महिलाको तुलनामा पुरुषले सदियौ देखि कति राजनीतिक लाभ लिइरहेको छन।अवस्था कहालिलाग्दो छ।
कोषाध्यक्ष र दुईवटा सहसचिव गरि ३ पदमा चुनाव भएको थिएन। ८ मा ३ कटाएर जम्मा ५ वटा निर्वाचन भएको पदलाई कुल सङ्ख्या ५ मान्दा ४ वटै पदमा जनजाति समुदायबाट विजयी प्राप्त गरेका थिए।यो ८०% हो ।यो दुई तिहाइ मत पनि हो ।बाकी १ पदमा खस समुदायबाट विजयी भएको थियो । यो २०% हो ।य असामान्य परिणाम पनि हो ।
दलित समुदाय भने पदाधिकारीविहीन भएको छ।यसको सन्देश के हुन सक्छ?के नेपाली काङ्ग्रेस अघोषित दलित मुक्त अभियानमा हिडिरहेको हो ?।यदि यस्तै अराजनीतिक पद्धति चलाउने हो भने खुलेआम विज्ञप्ति निकालेर दलितको विरुद्धमा छौं भन्न सक्नुपर्छ होइन भने यस्ता अन्यायपूर्ण र असामाजिक कदम नचालियोस।
बहुजातीय ,बहुसंस्कृति,बहुधार्मिक,वर्ग ,महिला र पुरुष भएको समाजमा कुनै एक निश्चित समुदाय र लिङ्गले मात्रै पुरै पदमा एकाधिकार जमाएको छ।यो सत्ताले चाहयो भने असहमति नसुनि बलात् निर्णय गर्न सक्छ। यस्तो स्वैच्छचारी हुन सक्ने सहज वातावरण तयार गर्नुहुँदैन ।यस्तो संस्कृतिले नेतृत्व निरंकुश दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ फलस्वरूप प्रजातन्त्रको हरेक आधारभूत स्तम्भहरु ध्वस्त हुन्छ।
आखामा छारो हाल्न कार्यसमितिमा बाकी समुदायलाई मनोनयन गराइने छ भन्नु समानुपातिक सांसद जस्तै हो न सांसद कोष हुन्छ न प्रत्यक्ष सांसद जस्तो निर्णायक हुन्छ ।यिनीहरू केवल अल्पमत र बहुमत पुर्याउन प्रयोग हुन्छ। यदि कसैले कार्यसमितिको सदस्य थप्ने प्रकृयामा समावेशी बनाइनेछ भन्दै छ भने त्यो जालझेल हो ,कपटी हो,भ्रम हो र आत्मरति पनि हो ।यो लडाइँ कार्यसमिति सदस्य पाउनका लागि होइन ।पदाधिकारीको लागि हो ।
अब गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
१) कुल पदाधिकारी सङ्ख्यामा केवल १ जना महिला मात्रै सहभागीता हुनुमा यसको कारण के हो ?
२) ७ वटा पदाधिकारीको लागि एक जना दलित प्रतिनिधि नहुनुको गम्भीर षड्यन्त्र के हो ?
३) के नेपाली काङ्ग्रेस दलित मुक्त हुने दिशामा उन्मुख भएको हो ?
४)संविधानको ऐतिहासिक उपलब्धिहरुलाई के काङ्ग्रेस कमजोर बनाउन चाहान्छ?
५)सिङ्गै एउटामात्र जात र लिङ्ग बहुमतले एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने शक्ति आर्जन कसरी गर्यो यसको कारक तत्व के हो ?
६)वर्ण भेद ,वर्गीय विभेद ,हिंसा,बहिष्करण
दमन,प्रतिनिधि शुन्य र जातीय विभेद जस्ता अमानवीय व्यवहार जनजाति समुदायलाई राम्रोसँग अनुभव छ तर यहीँ समुदायले महिला र दलित माथि किन यति अनुदार देखिएको छ?
यसको जिम्मेवार उत्तर नायकत्व प्राप्त गरेकाले दिनुपर्नेछ ।
निष्कर्ष
भारतीय फौज(Indian Army) र बेलायत फौजमा (British Army) जनजाति युवाको जवानी छानिछानि बेच्ने काम राज्यले गरे पश्चात् जनसंख्याको तुलनामा सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा जनजाति समुदायको सन्तुलन सहभागीता अझै पनि छैन्।यस्तो असन्तुलित र असमावेशी व्यवस्थाको विरुद्ध देश समावेशी र विकेन्द्रीकरण राज्यसत्ताको लागि जनजाति धेरै क्रान्तिमा होमिएको थियो ।
जनजाति समुदायको कठोर सङघर्षले पनि प्राप्त समानुपातिक समावेशी तथा आरक्षण व्यवस्था सुरक्षित भएको थियो।रोचक कुरा त के छ भने आरक्षणको सुविधा सबैभन्दा बढी (२७%) उपभोग गर्ने समुदाय पनि जनजाति समुदाय हो।
राज्यसत्ताबाट उत्पिडनमा परेको जनजाति समुदायले राणाले जस्तो आफ्नै जात र वंशलाई भरपोषण गर्न सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो तर परिस्थिति अकल्पनीय रुपमा उल्टो भैदियो पिडित समुदायले नै शासक वर्गले जस्तो मै खाउ मै लाउ गर्न सक्छ ?
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म बुझेको भनिएको समुदाय दलित र महिलाको विकास प्रती कसरी यति गैरजिम्मेवार हुन सक्छ ? यो ठाडै शहिदको सपनामाथि गरिएको कुठाराघात हो। आन्दोलन प्रतिको बेइमानी हो।
नेपाली काङ्ग्रेस कालीगण्डकी गाउँपालिकाको निर्वाचन पूर्वसन्ध्यामा जीवनद्वार मावि पूर्तिघाट विद्यालयमा जनजाति समुदायको मिटिङले क्षमता भए नभए पनि जनजातिलाई निर्विकल्प मुख्य नेतृत्व पदमा पुर्याउने निर्णय तत्पश्चात जनजाति समुदाय निर्वाचनमा हुमिएको थियो।जातीय बैठकको निर्णयअनुसार नै बहुमत प्राप्त भएको छ तर सबैभन्दा कहालीलाग्दो कुरा त जनजाति भित्रको प्रतिनिधिमा १ जना पनि महिला नपर्नुमा पितृसत्तात्मक व्यवस्था निर्वस्त्रकृत भएको अन्तिम निर्लज्जापन देखिएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेस कालीगण्डकी गापा भित्रको सत्ता चरित्र उच्च अहंकार पुरुषवादी एकलजातिय मगरसत्ता हो।यो पदाधिकारी उत्पतिको स्रोत जात व्यवस्था र पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो।यी दुई व्यवस्था समावेशी र सन्तुलित सिद्धान्तको खिलावमा छ।यसले पार्टीलाई क्षयीकरण तर्फ धकेल्छ।
कम्तिमा २ जना महिला र १ जना दलित प्रतिनिधि पनि पदाधिकारीमा परिकल्पना गर्न नसक्ने ठालुहरु गणतन्त्र र समावेशीको परोक्ष विरोधी त होइनन् कतै?
विधि र विधानको चिरहरण गर्ने खलनायक इतिहासको कठघरामा बारम्बार उभिनुपर्ने छ।उभ्याउनु पर्छ।यी जातीयसत्ता निर्माण गर्न चाहनेहरुको बेलैमा लिङ्ग छुट्टाउन जरुरत छ।
नेकपा एमाले कालीगण्डकी गापा भित्रको बाहुनसत्ता
वि:स २०७८ कार्तिक ९ गते प्रथम पालिका अधिवेशन एमालेको सम्पन्न भएको थियो ।एमालेको पालिका संरचना काङ्ग्रेसको भन्दा थोरै भिन्न छ ।एकजना अध्यक्ष ,एकजना उपाध्यक्ष ,एकजना कोषाध्यक्ष र दुईजना सहसचिव रहेको छ।
नेकपा एमाले कालीगण्डकी गापाको सत्ता संरचना हेरौं ।
महिला : २ जना (उपाध्यक्ष र सहसचिव )
जनजाति : १ जना(सचिव )
दलित : ०
बाहुन :४ जना महिला र पुरुष (अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष र दुईजना सहसचिव )
नेकपा एमाले कालीगण्डकी गापाले निर्वाचन नगराई सहमतिको आधारमा पदाधिकारी चयन गरेको थियो।यसलाई आजभोलि राजनीतिक वृत्तमा टिके प्रथा भन्ने चलन पनि छ।”टिके प्रथाको एउटा परम्परा हुन्छ सकेसम्म सम्पुर्ण पक्षको चित्त बुझाएर प्रतिनिधि ल्याउनु । टीका ग्रहण गराउनु।” त्यसो हो भने एमालेले छनोट प्रकृयाबाट समावेशी प्रतिनिधि ल्याउन सक्यो त?
अब पदाधिकारीको पुरै फेरिस्त हेरौं ।
माथिको तथ्यांकअनुसार कुल पदाधिकारी सङ्ख्या ६ जनामा कोषाध्यक्ष कटाएर हेर्ने हो भने जम्मा कुल पदाधिकारी सङ्ख्या ५ जना हुन्छ। जम्मा कुल सङ्ख्या ५ मा ४ जना बाहुन समुदायको मात्रै प्रतिनिधि रहेको छ। यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ८०% हुन आउछ अर्थात दुई तिहाइ मत एउटै समुदायको मात्रै रहेको छ। जनजाति समुदायबाट कुल सङ्ख्याको १ जना प्रतिनिधि मात्रै छ।यो प्रतिशतमा २०% हुन आउछ ।यो प्रतिशत अल्पमतको प्रतिशत हो।यो प्रतिशतले निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैन।
महिलाको प्रतिनिधिको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस भन्दा बढि उदार कालीगण्डकी एमाले देखिएको छ ।५ जनामा २ जना महिला प्रतिनिधि राखेको छ। यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ४०% हुन आउँछ।यो उपस्थिति संविधानले हृदयगंम गरेको ३३% भन्दा धेरै हो यसलाई सुखद मान्न सकिन्छ तर महिला भित्रको छनोट प्रकृयामा पनि उहीँ समुदायको महिला मात्रै छनोट गर्नु जातीय सोचाइ होइन र?
नेकपा एमालेको पदाधिकारीमा दलित पदाधिकारीविहीन भएको छ।नेकपा एमाले अघोषित दलित मुक्त अभियानमा हिडेको छ भन्न गाह्रो छैन्।किनकि नेकपा एमाले पार्टीले दलितको अनिवार्य आवश्यकता महसुस गरेको छैन।बरु महिलाको केषमा लचकता देखाएको छ तर नेकपा एमाले दलित समुदायको उपस्थितिबारे उदासीन देखिएको छ।एमालेको उदासीनताले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको सामुहिक रुपमा अपहरण गरेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ ।
१) बहुजातीय समाजमा एउटा मात्रै समुदायको ८०% पदाधिकारी चयन हुन सम्भव छ के अन्य समुदायको राजनीतिक चेतना नभएर हो?
२)नेकपा एमाले कालीगण्डकी गापालाई दलित मतदाताको भोट चाहिदैन?
३) के एमाले जातवादी किट्टामा छुटिएको हो?
४)निरन्तर एउटामात्र समुदायको व्यक्ति सर्वाेच्च निकायमा पुग्नु क्षमताको कारणले मात्रै हो त?
५)नेकपा एमाले भित्रको प्रगतिशील तप्काले पार्टी पक्ष उभिएर समानुपातिक समावेशी उपलब्धि सग सौदाबाजी गर्न मिल्छ?
यसको उत्तर एमालेको बुद्धिजीवीले दिनुपर्छ।
निष्कर्ष
अनुल्लंघनिय श्रम विभाजन अवधारणा र हिन्दु जात व्यवस्थाको शास्त्रीय मोडलको अवधारणा अवैज्ञानिक ,रुढीबादी,विभेदकारी र कपोकल्पित अवधारणाबाट प्रशिक्षित समुदाय हिन्दु समुदाय हो।हिन्दु समाजको सञ्चालक तागाधारी भित्रका केही पुरातनपन्थ र छुवाछुतवादी हुन ।
हिन्दु समाज भित्रको वर्ण व्यवस्था (जात व्यवस्था ) जस्तो दुर्गन्धित अवधारणाबाट करिब ३५ सय बर्ष देखि दलित समुदायलाई आर्थिक ,राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रको प्रगतीमा हालसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अझै पनि दलित समुदायले माछामासु ,दुध डेरी ,होटल,पानी आदिको व्यापार हिन्दु समाज भित्र चल्दैन चाहे शहर चाहे गाउँ। जात व्यवस्थाले व्यापार चक्रमा समेत भाजो हालेको छ।यता पट्टी न अर्थविज्ञको ध्यान छ ,न कम्युनिस्ट न लोकतान्त्रिक पक्षधरको।
औंसत तागाधारीहरु अझै पनि कट्टर जातवादी छन।जैसिले जात व्यवस्थाको नियम तोड्यो त्यसकारण जात झर्यो र सजाय पायो भन्दै दिग्गज पढेलेखेका फलाक्दै हिड्छन।बिडम्बना यो छ कि उनिहरु स्नातक र स्नातकोत्तर पढेका छन् ।यस्ता घोर जातवादी मनुवाहरु सत्तारोहण हुदा जात व्यवस्थालाई समेत सत्ताधारी बनाउने गर्छन् ।
चरम भाग्यवादी र कर्मफलवादी शासकले विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्दैन बरु प्रत्येक गल्ली गल्लीमा मुर्ति अनावरण गर्दै हिड्छ ।धेरै नेपालीहरु गरिबी ,असफलता तथा दुखमा धारे हाट लगाएर सराप्ने । ‘ लेखेको मात्रै पाइन्छ ,देखेको पाइदैन ‘ भन्नेमा अझै विश्वास गर्छ।संसारको सञ्चालक अरु कोही छ भन्ने विश्वास गर्छन् ।यस्ता लाखौं मन्दिर ,मस्जिद ,चर्चले करोडौं धार्मिक दास उत्पादन गरेको छ।धार्मिक दासिहरुले सिर्जनात्मक काम गर्दैनन् बरु भत्काउने काम गर्छन् ।
माथिको प्रशंगको परिणाम यस्तो छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान र वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा बाहेक ००७ साल देखि हालसम्म प्रधानमन्त्रीको गणित गर्ने हो भने सबै प्रधानमन्त्री बाहुन समुदायबाट मात्रै बनेका छन।यो क्रमभङ्ग किन हुन सकेन? अवस्था भयावह छ,सहन नसकिने छ र टुक्रुक्क बसेर क्वाक्वा रुनु मन लाग्ने जस्तो घायल स्थिति छ।देश किन अझै अपरिवर्तित धर्मको आडमा चलिरहेको छ ?
कुनै एक जात मात्रै हरेक पटक प्रधानमन्त्री बन्न किन योग्य ठहरिन्छ , के त्यस्तो विलक्षण प्रतिभा छ जो अन्य समुदाय संग छैन ? के प्रधानमन्त्री क्षमताले मात्रै भएको हो ? मानौँ क्षमताको आधारमा भएको हो भने किन देश अहिलेसम्म पनि गरिबीको रेखामुनि छ? के क्षमतावान राजा र नेताले बनाएको देश यस्तै हुन्छ?
सर्वस्त्र राजनीतिक ,प्रशासनिक,सामाजिक ,औद्योगिक ,कृषि ,स्वास्थ्य ,शिक्षा ,सैन्य क्षेत्र ,बाटोघाटो र देशको अङ्गहरु न्यायपालिका ,कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्ता तमाम क्षेत्रहरु किन ध्वस्त छन् ? क्षमतावान राजा र नेताले बनाएको देश यस्तै हरिकङ्गाल हुन्छ ?
क्षमतावान राजा र नेताले युवाहरु विदेशमा बेच्ने काम गर्छ ? यसकारण हिन्दु समाजमा सर्वाेच्च व्यक्ति बन्न योग्यता मात्रै होइन कथित उच्च जात पनि हुनुपर्छ ।जात व्यवस्थामा भुल्नेै नहुने कुरा नेतृत्व पंक्तिमा पुग्न क्षमता कम र संरचनात्मक लाभ अत्याधिक उपभोग गरेको हुनु पर्दछ ।
अत: पालिकाभर जनजातिको जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने जनजातिको प्रतिनिधि न्युन छ।यो उपस्थिति सुखद छैन ।सोचनिय छ। २१औं शताब्दीको उत्तार्धमा आइसक्दा पनि दलित समुदायलाई बदनियतपूर्ण उपेक्षा गरिएको हो ।यसलाई सामान्य लिनु हुदैन यो दलित समुदायको राजनीतिक भविष्यमाथि गरिएको प्रहार हो ।कुनै पनि समुदायको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने पार्टीलाई मतदाताले मतद्वारा लोकतान्त्रिक कारबाही गर्नैपर्छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका नेकपा एमाले नवगठित पदाधिकारी संरचनाको स्रोत वैदिक सभ्यता भएकोले यसलाई कथित हिन्दु उच्च एकलजातीय बाहुनसत्ता भन्न उपयुक्त हुन्छ।
अन्नतमा,नम्बर १) सबै जकडिएको समस्याको समाधानको कडी जात व्यवस्था खारेज हो।अबको पार्टीको भावि आन्दोलन जातमुखि होइन जात उन्मुलन अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्छ ।नम्बर २)दलित र महिला अधिकार विरुद्ध काङ्ग्रेस र एमालेले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरे अर्को विकल्प खोज्नेैपर्छ।आफ्नो भविष्यको रुपरेखा आफैंले कोर्नै पर्छ।
नोट:बाहुन भनेर यहाँ सबै बाहुन समुदायलाई मुछिएको होइन र छैन तर बाहुन समुदायबाट विकसित बाहुन शासकलाई सङकेत गरिएको हो ।