“पर्वत महासिला गाउपालिका प्रमुख लाई एक युवा को खुला पत्र “

पर्वत महासिला गाउपालिका प्रमुख राजु प्रसाद पौडेल ज्यु हार्दिक नमस्कार जय नेपाल
महासिला गाउपालिका वार्ड न: १ होस्राङ्दी स्थाइ निवासी हाल बुटवल मा अस्थायी बसोबास गर्ने सुमन प्रसाद अधिकारी को यो खुला पत्र प्रेम पुर्वक स्वीकार गर्नुहोला ।

विश्व नै कोभिड १९ अर्थात कोरोना ले आक्रान्त रहेको बेला हाम्रो स्थानीय सरकारको रूपमा तपाईंहरु ले कस्तो भुमिका खेलिरहनुभयको छ धेरै थाहा छैन ।तर बाहिर आयका जनगुनासा अहिलेको बिस्वब्यापी महामारी फैलिरहेको बेला तपाईं हरु फरक बाटो तिर मोडियर विभिन्न जनपक्षीय बिपरित योजना ल्यायर काम गर्दै गरेको बखतमा केहि नलेखी बस्न सकिन ।

यसलाई फगत औपचारिकता नबुझी एउटा् सुभचिन्तकको सुझावको रूपमा बुझिदिनुहोला किनकि मलाई तपाईंको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ ,? भन्ने सोच बिल्कुलै छैन ।तपाईंको राजनीतिक कमजोरी को फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्दै कमजोरी केलाउदै जाने सोच पनि कदापि होइन ।तर एउटा् आफ्नो देश लाई माया गर्ने , र आफ्नो जन्म भुमी लाई माया गर्ने सचेत नागरिक को हैसियतले केहि कुरा नलेखी रहन सकिन ।
तपाईंहरु सङ अरु कुरा पछि गरौंला म आफ्नो प्राकृतिक सौर्न्दर्यता ले र मनोरमता ले भरिपूर्ण मेरो जन्म भुमी प्रती सिर झुकायर प्रणाम गर्दै यो खुला पत्र सुरु गर्दै छु ।

महासिला गाउपालिका प्रमुख राजु प्रसाद पौडेल ज्यु :
आदरणीय अध्यक्ष ज्यु :
पर्वत मा असल समाजसेवी भनेर गाउपालिका मा एक घर एक रोजगार को अभियान पनि सुरु गर्दै चिनिदै आउनुभएको तपाईं जत्ती को म हाम्रो जिल्ला , गाउपालिकाका कुनाकन्दरा का बारेमा त्यति पोख्त र जान्ने त म नहुला तर मेरो मन अनि तन र भनौ सरिरमा सधैं पर्वत को माटो को सुगन्ध छ जुन म यो धर्तीमा रहुन्जेल त्यो सुगन्ध को राग हराउन दिने छैन।
महासिला प्रतिको मेरो माया सद्भाव अरु कुनै महासिला बासीको भन्दा कम छैन ।हिजोको दिन मा चुनाव मा तपाईं जस्तो ब्याक्ती लाई गाउपालिका अध्यक्ष को उम्मेदवारी पाउदा हर्सित हुने धेरै जनता थिए ।बाध्यता बस म त्यो निर्वाचन मा उपस्थित हुन सकिन आफ्नै कारण रुपन्देही मै अड्किय ।चुनावी परिणाम पश्चात् तपाईं लाई बिजय को बधाई र सुभकामनाका शब्दगुच्छा अर्पण गर्नेहरु मध्यको म पनि एक हु।स्थानीय सरकार ले गरेका हरेक सकारात्मक कामहरु र कदमहरु प्रती समर्थन गर्ने मध्य को पनि एक हु।


अहिले प्राकृतिक सम्पदा माथी को ज्यादतिकरण बारे म केही नलेखी बस्नै सकिन जसमा यश कदम प्रती स्थानीय बासिन्दा कै र विभिन्न जिल्ला बासी बुद्धिजीवी बर्ग ले पनि चित्तबुझ्दो नभएको भनेर बोलेको कुरा विभिन्न सामाजिक संजाल र स्थानीय बासी को चेहरामा स्पस्ट देख्न र पढ्न सक्नुहुन्छ ।

ऐतिहासिक धराेहर, पितापुर्खाले जाेगाई ल्याएकाे याे महाशिलाकाे अग्रभाग (निधार)लाई घन, छिनाे, लगायत मेशिन प्रयाेग गरि दैनिक १८ जना (अन्यत्रबाट मजदूर ल्याई) ले यसरी क्षतबिक्षत पार्दै कुरुप बनाईदै छ । महाशिलालाई शिवजीकाे प्रतिककाे रुपमा पुज्नेहरु,

धार्मिक अास्थाभिरुहरुलाई अलिकति पनि शंकाेच लाग्दैन ?

प्रकृतिको उपयाेग गर्ने हाे, उपभाेग गर्ने हैन भनेर बुझ्न सकेनौ ?

धार्मिक अास्थाकाे केन्द्रलाई कराेडाैं सरकारी वजेट छुट्याइ लकडाउनकाे अवधिमा स्थानीय व्यापक गुनासाकाे सम्बाेधन नै नगरी गर्ने काम के सहनयाेग्य हाेला ?

मेराे मन त मानेन, तपाईंहरुकाे के गर्छ ?

विनम्र अनुरोध छ महासिला पलिका अध्यक्ष ज्यु लगायत सम्पुर्ण योजना कर्ता हरुमा बन्दाबन्दी (Lock Down) को मौका छोपि गैह्र कानूनी निर्माण कार्य नगरियोस महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले ऐतिहासिक महत्व बोकेको संयुक्त राष्ट्र संघ, युनेस्कोको सूचीमा सूचीकृत हुने सम्भावना बोकेको एशिया कै ठूलो बिशाल महाशिलाको अग्रभागमा खोपि १०८ फिटको अर्धनारेश्वर महादेवको मूर्ति कुद्ने कामको शुरुवात हुदैछ भनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनुभयको थियोे ।

प्राकृतिक सम्पदाका बिशेषज्ञ, बिशेषगरी हिन्दूधर्मावलम्बी समेतले लिखित अलिखित गरी हजारौं प्राप्त प्रतिक्रिया मध्ये झिनो मत बाहेक प्राकृतिक सम्पदालाई जस्ताको तस्तै दुरुस्त भावि पुस्तालाई बुझाउनु पर्दछ भन्ने प्राप्त भएको थियो । सायद यसैलाई बुझेर होला उपभोक्ता समितिले शिलालाई खोपि अर्धनारेश्वरको मुर्ति बनाउँने कार्य अगाडि बढाउने या नबढाउने सम्बन्धमा आमस्थानीयबासिहरुको भेलामा छलफल गरे पश्चात् मात्र निर्णय गर्ने भनि कार्य स्थगित गरेको थियो ।


हाल कोरोनो भाइरस (कोभिड १९) को महामारी फैलिई देश बन्दाबन्दी रहेको अवधिमा ऐतिहासिक सम्पदा महाशिलालाई छिया छिया पार्दै खोपि मूख्य अग्रभागमा भै रहेको प्राकृतिक रुपलाई परिवर्तन गरी अर्धनारेश्वरको कृतिम मुर्ति बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी पाउँदा मलाई दुःख लागि मेरो राय बिचार व्यक्त गर्ने ठाउँ अन्यत्र नपाउँदा मैले यसै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरें । मेरो यो चासो प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना शिवाय अरु हैन । म स्थानीयबासि भएको नाताले भुलवश स्थानीय सरकारले निर्माण समिति मार्फत अगाडि बढाएको कार्यलाई बेलैमा सच्याउँनका लागि मात्रै मेरो अनुरोध हो । मैले सबैका सामु उजागर गर्नुलाई मेरो कर्तव्य पनि ठानेको छु । स्थानीय सरकार तथा निर्माण समितिले शिला खोप्ने भनि अगाडि बढाएको कार्यलाई सच्याउँदा महान नै भइन्छ, लचकताले अग्रगामी नै भइन्छ, कमजोर भइदैन ।
महाशिला गा.पा.ले अगाडि बढाउन खोजेको अन्य कार्यमा समर्थन हुँदाहुँदै शिला खोप्ने कार्य प्रति गंभिर बिमति छ भने समग्र कार्यको सञ्चालनको प्रक्रिया प्रति समेत । केहि सिमित कर्मचारी समेतसँगको मिलिभगतको कार्यले कदापि सहि दिशामा पुगिदैन । यस्तो कथनीको आत्मबोध छिटै नै आमबासीलाई गोचर हुनेमा शंका छैन । यस्तो गैरकानूनी प्रक्रियामा सहभागि हुने कर्मचारीको नियती समेत शंकास्पद छ ।

कानून के भन्छ ?

• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १४८ ले देवस्थल, सार्वजनिक सम्पदाको हानि, नोकसानी वा क्षति पुर्याएमा ५ वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।

• ऐ को दफा १४९ मा प्राकृतिक सम्पदा माथि त्यसको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्यमा कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र बिगो नखुलेको भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

• प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ८ ले यस्ता पुरातत्व महत्व राख्ने वस्तुको संरक्षणको लागि जमिन पनि खन्न नपाइने र नोक्सानी गरेमा रु १ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय सरकारले त यस्ता सम्पदालाई दुरुस्त राख्नु पर्नेमा किन महाशिलालाको अग्रमुहारलाई कुरुप बनाउँन खोज्दै छ ?

किन गा.पा.ले प्रयाप्त अध्ययन गरेन ? कस्तो अध्ययन गर्नु पथ्र्यो ? प्रक्रिया कस्तो हुनु पर्दथ्यो ?

• महाशिला गा.पा.ले हाल अगाडि सारेको योजना सालबसालीरुपमा सञ्चालन हुने २२ करोड भन्दा बढी लागतको योजना हो । यस्ता योजनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २१ समेतका आधारमा सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट स्वतन्त्र बिशेषज्ञको आह्वान गरी बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नु पर्दछ । ऐ को नियम ८१.क वमोजिम गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि यस्तो निर्णय गर्न नपाउँने हुँदा विभागीय प्रमुख मार्फत् निर्णय गराउनु पर्दथ्यो । त्यस्तै यस आयोजना सञ्चालन गर्दा पर्ने वातावरणीय प्रभावका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (एआइए) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार गर्नु पर्दथ्यो । तर गाउँपालिकाले यस्तो नगरी कानून मिचि गठमतका व्यक्ति चन्द्रश्याम डंगोलमार्फत् सोझै सेवा खरीद गरी डिपिआर तयार गर्यो, जुन प्रतिवेदन स्वतन्त्र र बिश्वासयोग्य हुन सक्दैन् । बिश्वासयोग्यका लागि २–३ वटा डिपिआर बनाउँनु पर्ने व्यवस्था छ ।

• उपभोक्ता समिति÷निर्माण समिति गठनको प्रक्रिया प्राविधिकरुपमा मात्रै हेरिएको छ, कानून सम्मत छैन, उपभोक्ता समितिमा रहने पदाधिकारीले कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, उपभोक्ता समितिले गाउँपालिका समेतबाट प्राप्त गरेको वजेटमा अनबिज्ञता प्रकट गर्दछन् भने के यसले गर्ने कार्य पारदर्शिपूर्ण रहला ? कसका लागि र किन यो समिति बनेको हो ? किन यति धेरै शंका गर्ने अवसर दिइएको छ ?

• सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिजेन्सि रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस योजनामा जनसहभागिता शुन्य रहेको छ । तर यस आयोजना रु १ करोड भित्रको नभै प्रत्येक वर्ष आउने रु २२ करोडभन्दा बढी लागतको आयोजना हुँदा उपभोक्ता समितिले कार्य गर्न मिल्छ ?

के यो नियम ९७ को मकसद यहि हो ?

• नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १५०, मिति २०७६।०६।१४ को स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रानुसार उपभोक्ता समितिसँग प्राविधिक ज्ञान, प्रयोगशाला, सो कार्यको पूर्व अनुभव नहुने कार्यमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गर्न नमिल्ने भनि पत्राचार गरिएको छ । महाशिलाको कडा चट्टान खोपि अर्धनारेश्वरको मुर्ति बनाउँने कार्यमा के उपभोक्ता समितिसँग प्राविधिक ज्ञान, गुणस्तर हेर्ने प्रयोगशाला, कार्यको पूर्व अनुभव छ ? यस्तो परिपत्रको प्रतिकूल कार्यमा सहभागि हुने कर्मचारी लगायतलाई किन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तक्षेप नगर्ने ?

किन अख्तियार कार्यालयले कार्वाहीको बिषय नबनाउने ?

सार्वजनिक निकायमा बस्ने जो कसैलाई कानूनी कार्वाहि गर्नु पर्दैन ?

• के अहिले महाशिलाको कडा चट्टान खोप्ने कार्य उपभोक्ता समितिले गरेको छ ? अहिले दैनिक १८ जनाले कडा चट्टान खोप्ने कार्य भएको छ, सो कार्यमा काठमाडौं लगायतका मान्छेहरु सहभागि छन् । प्रति व्यक्ति कति ज्याला दिने गरी कार्य गराइएको हो ? उपभोक्ता समितिमा रहने पदाधिकारी सदस्यले व्यक्त गर्न सक्दैनन् । कसैले ठेक्कामा दिइएको हो भन्छन भने कसैले ज्यालादारीमा दिइएको हो रे भन्छन् । के यसरी गरिएको कार्य पारदर्शिपूर्ण हुन सक्छ ?

• चालु आ.व. का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ५० लाख, महाशिला गा.पा.बाट रु ५० लाख र नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट रु ५० लाख गरी रु १ करोड ५० लाखको कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत चालु आ.व.मा अगाडि बढाइदै छ । एउटै कामका २ वटा समिति मार्फत वजेट लगि कानूनसम्मत बनाउने प्रयास गर्न मिल्छ ?

एउटै कामका लागि २ वटा समिति बनाउने कार्य कदापि कानून सम्मत हुन सक्दैन् । जस्तैः कुनै भवन निर्माणको कार्यमा घरको एउटा तला कुनै एकले गर्ने, दोश्रो तला कुनै एकले गर्ने, प्लाष्टरको काम कुनै एकले, रङ लगाउने लगाउने काम कुनै एक गरी कामै पिच्छेका उपभोक्ता समिति बनाउन मिल्छ ?

प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुने गरी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य सञ्चालन गर्न खोज्नु बदनियतपूर्ण (Malafide Intention) रहेको हुँदा महाशिलालाइ खोपि अर्धनारेश्वरको मुर्ति बनाउने भन्ने कार्य गैह्र कानूनी हो । उपभोक्ता समितिले आँफुलाई ज्ञान नै नभएको बिषयमा कार्य सञ्चालन गर्न मिल्दैन । महाशिलालाई खोपि कुरुप बनाउने कार्यलाइ रोकी महाशिलाको अस्तित्वलाइ संरक्षण गरौं ।
उहीँ तपाईंको सुभचिन्तक ( किसानको छोरा )
सुमन प्रसाद अधिकारी
महासिला १ होस्राङ्दी
हाल रुपन्देही

 
 
  
 

You may also like