रौतहट । रौतहटको राजपुर बमकाण्ड दबाउन सहयोगी भूमिकामा मुछिएका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामाले आफूलाई लगाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
मंसिर ४ गते रौतहट प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका लामाले अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको भएकाले घट्ना दबाउन आफ्नो सहयोग नरहेको बताएका हुन् ।
राजपुर काण्डका मुख्य दोषी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सांसद आफताब आलमका पूर्व सुरक्षा गार्ड समेत रहेका लामाले प्रहरी कार्यालय पुगेर आफूमाथि लागेको आरोपमा इन्कारी बयान दिएका हुन् । रौतहट प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो कुनै पनि भूमिका नभएको तर बम पड्केको जानकारी आफ्नो युनिटले गराएको बताएका छन् ।
‘मैले बम पड्केको र त्यहाँ मान्छे मरेको भन्ने जानकारी पाएर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारीलाई खबर गरेको थिएँ, उहाँले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ भनेपछि मैले त्यसलाई खास ध्यान दिइनँ,’ लामाको बयान उद्धृत गर्दै रौतहट प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
उनले आफूलाई लगाएको आरोप पूर्णत अस्वीकार गर्दै अनुसन्धानको पाटोमा आफ्नो संलग्नता र घाइेत ओसारपसारमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी गरेका छन् । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले लामाले घाइतेलाई ट्रकमा हालेर इँटाभट्टा लैजान सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका बहालवाला इन्स्पेक्टर तथा रौतहटमा कार्यरत तत्कालीन सई ईश्वरविक्रम शाहले अनुसन्धानकर्तालाई बयान दिने क्रममा ‘विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेपछि घटना सामसुम पार्न सकिन्छ भनेर सशस्त्रका एसपी रामकृष्ण लामा, नेपाल प्रहरीका एसपी लक्ष्मण न्यौपाने र आलमबीच सल्लाह भएको,’ बताएका थिए । अधिकारकर्मीहरूको तत्कालीन प्रतिवेदनमा पनि घाइतेहरूलाई ट्रयाक्टरमा इँटाभट्टा लग्दा सशस्त्र प्रहरीको गाडीले स्कर्टिङ गरेको उल्लेख छ ।
बम बनाउने क्रममा विस्फोट भई घाइते भएका आठ जनालाई जलाएर मारेको आरोपमा मोहम्मद आफताब आलमलाई पक्राउ गरेपछि रौतहट प्रहरीले त्यतिबेला जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो । लामा भने हङकङमा रहेकाले उपस्थित भएका थिएनन् ।
आफूले पत्रपत्रिकामार्फत जानकारी पाएकाले उपस्थित भएको जनाउँदै लामाले सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्र भएको र चुनावको अघिल्लो दिन भएकाले आफू भोलिपल्टको तयारीमा जुटेको बताएका छन् ।
‘चुनावको अघिल्लो दिन थियो । मेरो यूनिटले बम पड्केको र मान्छे घाइते भएको बारेमा मलाई जानकारी गराएकै हुन्, अनुसन्धानको पाटो नेपाल प्रहरीकै थियो, मैले त्यतातिरको कार्यक्षेत्रमा ध्यान दिइनँ,’ उनले अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी भएको भन्दै आफू पन्छिएका छन् ।
रौतहट प्रहरीले भने सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी लामाकै कमान्डमा बम विस्फोटका घाइतेलाई ओसार्न सुरक्षा दिएको आरोप लागेपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि बोलाएको थियो ।
‘लामा सई पदमा छँदादेखि नै आलमका सहयोगीजस्तै थिए। पछि एसपी भएर रौतहट गएपछि उनकै नेतृत्वमा घाइतेहरूलाई जलाउन सहयोग गरेको भनाइ पीडितबाट आएपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो,’ रौतहट प्रहरी स्रोतले भन्यो । सशस्त्र प्रहरीकै कमान्डमा त्यति बेला शव र घाइते ओसार्न प्रयोग गरिएको ना १ त ६४७२ नम्बरको ट्रयाक्टर बरामद गरेर रौतहट प्रहरीले प्रमाणको रूपमा पेस गरेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसपी न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरीका एसपी लामा विस्फोट भएको ठाउँँमा गएर प्रमाण नष्ट गर्न सघाएका थिए । त्यतिबेला रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एवं एसपी न्यौपाने थिए ।
उनले पनि लास नभेटिएको भन्दै सो घटनाको ढाकछोप गरेका थिए । त्यसपछि रौतहट गएका तत्कालीन एसपी जयबहादुर चन्दले पनि सांसद आलमलाई पक्राउ गर्न पर्याप्त आधार नभेटिएको भनेपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निवेदक नारायणसिंह र विपक्षी
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत भएको २०६५ सालको ३८ नम्बरको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा २०६९ जेठ १६ मा भएको आदेश कार्यान्वयन भयो या भएन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसयता प्रहरीले उनलाई पक्राउ नगरी बसेपछि पीडितहरू अवहेलनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यसैका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आलमलाई पक्राउ गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि प्रहरीले आलमलाई लामो समयसम्म पक्राउ गरेको थिएन ।
पछिल्लो पटक पीडितहरूले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतले पनि के कारणले पक्राउ नगरेको भन्दै पत्र लेखेपछि आलम गत असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए । हाल उनी पुपक्र्षका लागि नक्खु कारागारमा राखिएका छन् । नागरिक दैनिकबाट