काठमाडौं । भैरहवास्थित युनिभर्सल साइन्सेस अफ मेडिकल कलेजका विद्यार्थी विहीबारदेखि ‘प्लेकार्ड’सहित कालो ब्यानर लिएर बिहीवारदेखि आन्दोलित छन । र, आन्दोलनको मुख्य माग हो– अवैधानिक रूपमा उठाइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता ।
बुधबारदेखि हुने बोर्ड परीक्षा बहिष्कारको घोषणा गरेका यिनीहरु पैसा फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडानमा छन् । सरकारले दिएको एक महिना म्याद भित्र असुलेको अतिरिक्त शुल्क कलेजले फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थीले दस दिनअघि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) गुहारे । तर, कलेजले फिर्ता गर्ने छाँटकाँट देखाएन । बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थलाई भेटेर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरे लगत्तै विद्यार्थी कार्तिक २० गतेबाट सुरु हुने परीक्षा नै वेवास्ता गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीका माग ः
– सरकारले निर्धारण गरिएको भन्दा तीन/चार गुणा बढी लिइएको शुल्क खारेज गरिनुपर्ने
– सबै विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मापदण्ड बमोजिमको वार्षिक परीक्षामा समावेश गराइनुपर्ने
– मापदण्ड नपुगेका विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षाको अवसर दिइनुपर्ने
– इन्र्टनसिपमा रहेका विद्यार्थीको पारिश्रमिक वृद्धि गरिनुपर्ने
– आन्दोलनलाई आधार बनाएर कलेज प्रशासनले कुनै किसिमको
–त्रास तथा मानसिक यातना दिन नपाइने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि तोकेको शुल्कभन्दा अतिरिक्त वार्षिक तीन लाखका दरले पाँच वर्षको १५ लाख रुपैयाँ लिँदै आएको र मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरिसके पनि कलेजले फिर्ता गर्न नमानेको विद्यार्थीको आरोप छ । परीक्षा शुल्क पनि तोकिएभन्दा १० हजारसम्म बढी लिने गरिएको यिनीहरुको गुनासो छ । माग सम्बोधन गर्नुभन्दा कलेज प्रशासन बल प्रयोग गरेर आन्दोल दबाउने पक्षमा लागेको र होस्टेल प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको विद्यार्थीको आरोप छ । प्रहरीले शान्तिपूर्ण धर्नामा शुक्रवार हस्तक्षेप गर्दा १० विद्यार्थी घाईते भएका थिए ।
कलेज प्रशासन भने अतिरिक्त शुल्क समायोजन र फिर्ता मुलुकभरका मेडिकल कलेजको समान समस्या भएकाले तत्काल निर्णय गर्न नसकिएको भएपनि सरकार र विश्वविद्यालयले दिएको निर्देशन र मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने दावी गर्छ । मागबारे सकारात्मक रहँदा–रहँदै न्यूनतम प्रक्रिया पनि नपु¥याई परीक्षा प्रभावित पार्ने उद्देश्यले अन्य कलेजका विद्यार्थी ल्याएर एक्कासी आन्दोलनको ‘डिजाईन’ गरिएको कलेज प्रशासनको आरोप छ । कलेजभन्दा बाहिरका बिद्यार्थी आएर आन्दोलन गरेका कारण होस्टल प्रवेशमा रोक लगाउनु परेको उसको दावी छ ।
त्रिवि मातहतका चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजका बीडीएस र एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउने भएपछि युनिभर्सलका विद्यार्थीलाई उक्साएर आन्दोलन गराएको दाबी कलेज प्रशासनको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई वार्तामा आउन र ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रक्रियागत रूपमा बोलाउँदा नमानेको भन्दै कलेजले बुधबारदेखि सुरु हुने परीक्षा कुनै हालतमा पनि नरोक्ने अडान लिएको छ । मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क उठाएका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय उपसमिति, मेडिकल काउन्सिललगायत निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरेका छन् । त्यसक्रममा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजले विद्यार्थी नै पिच्छे थरीथरी शुल्क असुलेको पाइएपछि सरकारले असोज ६ गते एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने सरकारको चेतावनी थियो । सरकारले दिएको एक महिने म्याद कार्तिक ६ गते सकिए पनि कलेजहरुले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । मेडिकल कलेजले हरेक वर्ष बद्मासी दोहो¥याएपछि सरकारले तोकिएको भन्दा बढी लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ला नगरे ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दियो । र, विद्यार्थी लुट्न पल्किएका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारलाई चावी बुझाउने घुर्की दिए । सांकेतिक रुपमा चावी बुझाएको भनेका सञ्चालकले यसबीचमा न कलेज बन्द गर्ने हिम्मत गरे, न शुल्क फिर्ता नै । शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको सरकार म्याद गुज्रिएपछि पनि मौन छ । बरु, विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् ।
सरकार यो प्रकरण चिकित्सा शिक्षा आयोगतर्फ पन्छाउने प्रयासमा रहँदा आयोग भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कारबाहीको भागिदार हुने बताउन्छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार तथा बिडिएसमा १९ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, कलेजहरुले विद्यार्थीसँग १० देखि ४० लाखसम्म बढी असुल्दै आएका छन् । अवैध शुल्क नअसुल्न र असुलेको फिर्ता गर्न दबाब परेपछि ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले यथास्थितिमा शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ का लागि विद्यार्थी भर्ना नलिने भनेको छ । जवकी विद्यार्थी भने प्रवेश परीक्षा सकेर भर्नाको तयारीमा छन् ।
सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीको सिट संख्या एमबिबिएसमा १ सयबाट १ सय ५० र बिडिएसमा ५० बाट ७५ पु¥याउनु पर्ने तथा पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझाबका आधारमा लागत र सञ्चालन खर्चसमेतलाई ध्यान दिएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । निजी मेडिकल कलेजले बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण शुल्क बढाउनु पर्ने माग गरेपनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्रै १४ निजी मेडिकल कलेजको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरूले २ देखि ६६ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएको उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय उपसमिति, सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिललगायत निकायले गरेको छानविनका क्रममा कलेजहरुले विद्यार्थी पिच्छे थरीथरी शुल्क असुलेको पाइएको थियो । बढी शुल्क नदिनेलाई प्रयोगात्मक र आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको, परीक्षामा वञ्चित गराएको, मानसिक यातना दिएको, अतिरिक्त शुल्कको रसिद नदिएको, अनुगमनमा नक्कली विद्यार्थी र अभिभावक देखाउने गरेको पनि छानविनका क्रममा भेटिएको थियो । बद्मासीको हद पार गरेका मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने सरकार आफूहरूलाई धराशायी बनाउन लागिपरेको आरोप लगाउँछन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । चिकित्सा शिक्षाका नाममा निजी क्षेत्रले जारी राखेको लुट अन्त्यका लागि पनि त्यही प्रावधान टेकेर सरकारले निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिनुपर्ने तर्क बलशाली बन्दै गएपनि सरकारले हिम्मत गर्न नसक्दा विद्यार्थी र अभिभावक लुटिनेक्रम जारी छ ।