काठमाडौं । सरकारले १० सूचकको मूल्यांकनमा दुई वर्षसम्म कम्तीमा ७० अंक नल्याउने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्ने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७६ मा मेडिकल कलेजको मूल्यांकनको व्यवस्था गरेको हो ।
शिक्षण संस्थाको सिट संख्या र पढाइ हुने विधा, भौतिक पूर्वाधार (जग्गा तथा भवन र फर्निचर), उपकरण, फ्याकल्टी संख्या र योग्यता, निःशुल्क सेवालाई सूचक मानिएको छ । त्यस्तै, होस्टेलको अवस्था र खानाको प्रबन्ध, अस्पतालका बेड प्रयोगको अवस्था, अनुसन्धान, सामाजिक दायित्वलाई पनि सूचक मानिएको छ ।
यिनै आधारमा कलेजलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ । आयोगले विज्ञसहितको टोली बनाएर स्थलगत अनुगमन गरी कलेजको मूल्यांकन गर्नेछ । सय पूर्णांकमा ९० वा सोभन्दा माथि ल्याउने ‘क’, ८० देखि ९० सम्म ल्याउने ‘ख’ र ७० देखि ८० सम्म अंक ल्याउने ‘ग’ श्रेणीमा पर्नेछन् ।
पहिलो वर्ष ७० भन्दा कम अंक ल्याए सचेत गराउने र दोस्रो वर्ष पनि सुधार नगरे सम्बन्धन नै खारेज गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । आयोगले श्रेणी खुलेको प्रमाणपत्र कलेजहरूलाई दिनेछ ।
अब मेडिकल कलेजको समेत वर्गीकरण हुने भएको छ । कलेजले उपलब्ध गराउने शिक्षाको गुणस्तर, जनतालाई दिने सेवालगायत आधारमा सूचक निर्धारण गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तीन श्रेणीमा वर्गीकरण हुने भएको छ । १० सूचकांकका आधारमा शिक्षण संस्था वर्गीकरण गर्न लागेको हो ।
२०५ निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने मेडिकल कलेजले ५०५ विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने
२० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने मेडिकल कलेजले ५० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने नियमावलीमा छ । विधागत कुल सिटको एकतिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीलाई दिन नपाइने व्यवस्था पनि छ । तर, २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थालाई भने बढीमा ५० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थाले स्नातक तहमा कुल सिटको १० र स्वदेशी तथा विदेशी संयुक्त लगानीका शिक्षण संस्थाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ । शिक्षण संस्थाले यसअघि जुनसुकै सम्झौता गरी छात्रवृत्ति सिट उपलब्ध गराएको भए पनि अब भने नियमअनुसार नै सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग विगतमा भएको सम्झौताअनुसार भन्दै एमबिबिएसमा एक सिट मात्रै निःशुल्क छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । नयाँ नियमावली लागू भएपछि उसले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्नेछ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाई बाँकी सिटमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि समेत सिट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
विश्वविद्यालयबाट खोसिंदै चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र तह
नियमावलीमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नियमावली लागू भएपछि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन नपाउने र हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमका अध्ययन अवधि पूरा भएपछि स्वतः बन्द हुने दफा १८ मा उल्लेख छ ।
नियमावलीअनुसार अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले मात्रै चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछ । तर, सिटिइभिटीले पनि प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम भने चलाउन नपाउने भएको छ ।
नियमावली लागू हुनुअघि परिषद्बाट प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका संस्थाले भने नियमावली कार्यान्वयन भएको दुई वर्षभित्र अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नति गर्न सक्ने दफा १८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अर्को कुनै संस्थासँग गाभिएर निर्धा्रित मापदण्ड पूरा गरे स्तरोन्नति गर्ने वा हाल सञ्चालित कार्यक्रमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी डिप्लोमा तहसम्म स्तरोन्नति गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट