काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताल तथा गैरसरकारी संस्थालाई अनुदानका नाममा रकम बाँड्ने गरी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले आफूअनुकूलका स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अनुदान रकम वितरण गरेको भन्दै विवाद आएपछि एक वर्षदेखि रकम वितरण रोकिएको छ । तर, सोही प्रकृतिको कार्यक्रम स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पुनः अघि बढाएका हुन् ।
विवादित कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी ‘स्वास्थ्य क्षेत्र साझेदारी’ राखिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले धमाधम निर्देशिका निर्माण गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार यो शीर्षकमा एक अर्ब बजेट छ ।
अनुदान दुरुपयोग भएपछि बन्द गरिएको थियो कार्यक्रम
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा सामुदायिक अस्पताललाई दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको मन्त्रालयकै अनुगमनले देखाएको थियो । त्यसपछि वितरणमा रोक लगाइएको थियो । मन्त्रालयले ०७३–७४ मा ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरेको थियो ।
डडेल्धुराको अपी सामुदायिक अस्पताललाई दुई करोड चार लाख ६० हजार दिएको थियो । तर, एक वर्षपछि मन्त्रालयको टोली अनुगमनमा जाँदा एकजना पनि बिरामी अस्पतालमा नआएको प्रमाण फेला र्पयो ।
मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालमा एक महिनामा दुई जना बिरामी सेवा लिन आएका थिए, तर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि सेवाग्राही त्यसै फर्किएका थिए । यो अस्पताल उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट करिब १५ सय मिटर पर छ । यस्तो अवस्थामा सो सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान रकम दिन मिल्दैन थियो ।
झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले लगेको ८५ करोडको खर्च विवरण बुझाएन
यस्तै, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौंलाई एन्टी स्नेक भेनम तयार गर्ने सम्बन्धमा डिपिआर तयार गर्न ८५ लाख एकमुष्ठ उपलब्ध गराएको थियो । तर, मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठानले हालसम्म डिपिआर तयार गरेको सम्बन्धमा प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेस गरेको छैन ।
यता, नेपाल क्यान्सर अस्पताल बाँकेले सेवा विस्तार गर्न ०७३ सालमा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान लगेको थियो । सो अनुदानको प्रगति प्रतिवेदन हालसम्म पनि बुझाएको छैन । अनुदानका नाममा रकम लैजाने, तर सम्बन्धित ठाउँमा रकम खर्च नगर्ने भएका कारण यस्ता कार्यक्रम ल्याउन नहुने विज्ञहरूको सुझाब छ ।
कार्यक्रम रोक्न माग
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस्ता कार्यक्रम रोक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा रकम वितरण गर्ने कार्यक्रम ब्युँताउनु भनेको सरकारी रकमको फेरि दुरूपयोग गर्नु हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।
तर, नीति योजना प्रमुख डा. विकास देवकोटा भने विगतकै जस्तो प्रयोजनका लागि कार्यक्रम आए पनि निर्देशिकाले दुरूपयोग रोक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनले भने, ‘निर्देशिकासम्बन्धी काम भइरहेको छ, मन्त्री परिषद्बाट पास भएपछि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरी रकम वितरण अघि बढ्छ ।’
मापदण्ड विना राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडिने यस्तो अनुदान रकम आलोचित र विवादित भएपछि व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लेखा प्रमुख मुक्तिनाथ न्यौपानेका अनुसार अनुदान रकम लगेका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले अहिलेसम्म हिसाब देखाएका छैनन् । जथाभावी रूपमा बाँडिएको करोडौँ रकम बेरुजु फस्र्योट गर्न गाह्रो भएको न्यौपानेको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट