प्रदेश ५ मा देशमै धेरै लैंगिक हिंसा भोग्ने महिला

१४ मंसिर २०७६, शनिबार

बुटवल । लैगिक हिंसामा प्रदेश ५ मा देशमै अगाडि रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशका महिला लैंगिक विकास र सशक्तिकरणमा भने प्रदेशका महिला कमजोर रहेको त्यसमा उल्लेख छ ।

सञ्चारिका समूह नेपाल प्रदेश ५ र एड्भोकेसी फोरम नेपालको आयोजनामा शनिबार बुटवलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको हो । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सञ्चारिका समूहका महासचिव अमृता अनमोलले महिला हिंसाका अधिकांश सुचक राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको बताइन् । प्रदेशका ७०.४ प्रतिशत महिलाले हिंसा भोगेर पनि कसैलाई बताउदैनन् ।

राज्यबाट न्याय, सुरक्षा र संरक्षणको ग्यारेण्टी नहुदा उनीहरु चुपचाप अन्याय सहन बाध्य भएका हुन् । यहा“का २२.६ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । २४ प्रतिशत महिलाले आफ्नै पतिबाट हिंसा भोगेका छन् । मानसिक हिंसा भोग्ने महिला १४.८ र यौन हिंसामा पर्ने ८.३ प्रतिशत छन् । यी सुचक राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि हुन् । प्रदेशमा महिलामाथि सारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक हिंसा भएका छन् ।

गत वर्ष प्रदेशभरका प्रहरी कार्यालयमा दुई हजार एक सय ९९ वटा घरेलु हिंसा विरुद्धको उजुरी परेका थिए । यसमध्ये तीन वटा मात्रै मुद्दा प्रक्रियामा गएका थिए । गत वर्ष करणी आरोपमा तीन सय ७१ र करणी उद्योग अर्थात यौन दुव्र्यवहारमा एक सय २६ महिलाले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक शिव गौडेलले तराई र पहाडको विकट वस्ती र पीडडिएको समुदाय समेत रहेकाले हिंसा भोग्ने महिला धेरै रहेको बताए । धेरैजसो न्यायिक प्रक्रियामा नजाने र न्यायिक प्रक्रियामा आएका महिलाले पनि छिटो र सहज रुपमा न्याय नपाउने गरेको उनले बताए । अदालत र प्रहरी महिलामैत्री नहुदा न्यायिक प्रक्रियामा आएका धेरै हिंसा पीडित महिला बीच बाटोबाटै फर्किएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समिति सदस्य दिपा विकले महिलालाई अगाडि बढाउदा पुरुष पछाडि परिन्छ भन्ने सोचले लैंगिक समानता हुन नसकेको बताइन् । एक/दुई जना महिलालाई अवसर दिएर सबैको प्रतिनिधित्व भयो भन्ने ठान्दा पनि यस्तो भएको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य रमा आर्यालले महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने दलकै नेताको मानसिकता फेर्न नसकेको बताइन् । हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिदा राजनीतिक दलभित्र ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन नसक्नुले राज्य व्यवस्थामा समेत महिला कमजोर रहेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य गीता थापाले समयस“गै हिंसाका स्वरुप फेरिएपनि त्यसअनुसार सम्बोधन गर्ने नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था नभएको बताइन् । नेतृत्व तहमै पुगेका महिलाले पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अवस्था नहुदा हिंसा न्युनिकरण नभएको उनले जनाइन् ।

महिला अधिकारकर्मी सावित्रा अर्यालले शिक्षा र रोजगारीमा महिला पछाडि पर्दा शिंसाको शिकार भएको बताइन् । सरकारी कार्यक्रम तथा योजना लैंगिकमैत्री बनाउने र भएका कार्यक्रम लक्षीत वर्गसम्म पुर्याउने हो भने लैंगिक हिंसा कम हुने उनले जनाइन् ।

कार्यक्रममा महिला अगुवा तथा नेता सावित्रा टण्डन, माया गौतम, मन्जु भुसाल, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका प्रदेश अध्यक्ष विष्णु घिमिरे, प्रेस युनियनका रुपन्देही अध्यक्ष रेखा भुसाल, दिदीबैनी सहकारीका सीता भट्टराई, द्धन्द्ध पीडितका धना चौधरी लगायतले लैंगिक हिंसा रोक्ने उपायका बारेमा सुझाब दिएका थिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया