बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध एमाले सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । उक्त मुद्दा मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासम पेसी तोकिएको थियो । सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले रिट निवेदन दिएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै रिट निवेदनमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।
विपक्षी गठबन्दनका ३४ सांसदको हस्ताक्षरमा गरिएको समावेदनपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । जसअनुसार बुधबार विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
हाल प्रदेशसभामा रहेका ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् । सत्ता पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने कि राजीनामा गर्ने तय भएको छैन ।