बुटवल । सत्ता परिवर्तनको अन्तिम कसरतमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई होटलमै राखेका छन् । सोमबार कपिलवस्तुको राजापानी रिसोर्टमा राखेका प्रदेशसभा सदस्यलाई मंगलबार पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीको ‘लुम्बिनी बुद्ध गार्डेन’ मा विपक्षी गठबन्धनका ४१ सदस्यलाई सारिएको छ ।
बुधबार आह्वान भएको विशेष अधिवेशनका लागि तयारी एवं छलफल गर्न पायक पर्ने र प्रदेशसभा सदस्यहरु लुम्बिनी क्षेत्रमा भ्रमण गर्न पनि मिल्ने भएकाले सबै सदस्य लुम्बिनीमा राखिएको विपक्षी गठबन्धनका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।
विपक्षी गठवन्धनका सबै सांसदलाई जम्मा गरेर भावी रणनीतिबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनीमा भेला भएको नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले बताए । ‘सत्ता पक्षले हाम्रो पक्षका माननीयहरुलाई आर्थिक र मन्त्री पदको प्रलोभनमा आफूतिर तान्ने डरले सांसदलाई सुरक्षित गर्न एकै ठाउँ भेला भएर बसेका हौं,’ ती सांसदले भने, ‘भोलि बस्ने विशेष अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति पनि भेलाले तय गर्छ ।’
प्रदेशसभा सदस्यसहित गठबन्धनका सबै नेताहरुले मंगलबार दिनभर छलफल गरेका छन् । बुधबारको अधिवेशनमा सत्ता पक्ष सहभागी नभए पनि प्रक्रियाबाट सरकारको छिनोफानो गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले बताए । ‘हामी अन्तिम तयारीमै छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट मंगलबार कुनै आदेश नभएकाले बुधबारको विशेष अधिवेशन बस्ने र कानुनअनुसार प्रक्रियामा गएर बुधबारै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्छौं ।’
विपक्षी गठबन्धनले बुधबार नै सबै टुंग्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता पक्ष भने सर्वोच्चको आदेश नआएपछि अलमलमै परेको छ । विशेष अधिवेशन फिर्ताको माग गर्दै आइतबार अधिवक्ता गणेश घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा हकदैय्या नपुगेको भन्दै दरपिठ भएपछि प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री लीला गिरीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएपनि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारले सर्वोच्चको आदेश कुरेको र कुनै फैसला नआएको अवस्थामा एमालेको संसदीय दलको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्ने बताए ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान ८ बजे बस्दै छ । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्यमात्र छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ जना मात्र छन् ।