काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्साल आफूलाई गरिएको कारवाहीका विरुद्ध रिट दर्ता गर्न आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का कारण यसअघि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना बाहेकका सेवा स्थगन गर्ने जनाएकाले चार सांसदको रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिएका छन् । ‘कोरोनाका कारण अरु सेवा स्थगित गर्ने निर्णयअनुसार उहाँहरुको रिट आज दर्ता भएन । पछि आउनुस् भनेर फिर्ता गरिएको छ’, पौडेलले भने ।
जसपाका चार नेता : न सांसद नत मन्त्रीको अवस्थामा
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि दुई साताअघि मात्र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेका नेताहरु अन्योलमा परेका छन् । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालिन सांसदहरु सन्तोषराज पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाएका थिए ।
पार्टीमा विवादकै बीच मन्त्री पदको सपथ लिएका उनीहरुलाई जसपाले निष्कासन गरेपछि सांसद र मन्त्री पद गुमाइसकेका छन् । सांसद पद गुमाए पनि पुनः मन्त्री नियुक्त हुने आशामा बसेका उनीहरु आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि झन् अन्योलमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले एकल बहुमतको सरकार दावी गरेको छ । अब उनीहरु नयाँ बन्ने मन्त्रिपरिषदमा रहने वा नहरने टुंगो लागेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता रहेका एमाले नेता बैजनाथ चौधरीले उनीहरुलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको बताए । ‘हामी एक्लैको बहुमतको सरकार बन्छ, उहाँहरुलाई मन्त्री बनाउने–नबनाउने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो’, चौधरीले भने–‘आवश्यक भए राख्नुहुन्छ, नभए राख्नु हुन्न ।’
पार्टीको कारवाहीमा परेर सांसद पद गुमेका व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिइने दावी गरे । ‘एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्छ, त्यसमा उहाँहरुलाई निरन्तरता दिइन्छ’ ढकालले भने । गत वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रका १७ जना र नेपाली कांग्रेसका १९ जनासंगै जसपाका ५ जना सांसदले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी मन्त्री बनेका थिए ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकी सांसद कल्पना पाण्डे लम्साल पनि मन्त्री भएकी थिइन् । उनीहरु पार्टी र संसदीय दलको निर्णय र ह्वीप विपरीत सरकारमा गएपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले मन्त्री बनेका चारै जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरे अनुसार उनीहरु पदमुक्त भएका छन् । ती चार जना सांसदले निर्णय बदलेर मन्त्री पद स्वीकारेकै कारण तत्कालिन अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार जोगिएको थियो ।