काठमाडौं। नेपालले कुल विकास सहायताको ७० प्रतिशत ऋण लिएको देखिएको छ । वैदेशिक सहायतामध्ये ६९.९ प्रतिशत ऋण, १८.७ प्रतिशत अनुदान र ११.३ प्रतिशत प्राविधिक सहयोगका रूपमा नेपालले सहयोग प्राप्त गरेको देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विकास साझेदारी प्रतिवेदन–२०२०’ अनुसार गत आवमा २ अर्ब ३० लाख अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो जुन अघिल्लो आवको भन्दा २१ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५७ करोड डलर वैदेशिक विकास सहायता आएको थियो ।
नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा ठूलो दातृ निकायका रूपमा एडीबी (एसियाली विकास बैंक) देखिएको छ । नेपालले पाएको कुल २ अर्ब ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता रकममा एडीबीको ३१ प्रतिशत हिस्सा छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई प्राप्त सहयोगमध्ये विश्व बैंकको २३ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ११ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ६ प्रतिशत र चीन, भारत तथा बेलायतको समान ५–५ प्रतिशत योगदान छ । नेपाललाई प्राप्त सहयोगमध्ये एडीबीसँग ५७ करोड २० लाख, विश्व बैंकसँग ४३ करोड र आईएमएफसँग २१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर ऋण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर, सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा १३ करोड ९० लाख, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा २१ करोड ८० लाख, आवासका क्षेत्रमा १५ करोड ३० लाख, ऊर्जाका क्षेत्रमा १४ करोड ३० लाख, शिक्षाका क्षेत्रमा १३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ ।
नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये २५.६ प्रतिशत कोभिड–१९ रोकथाम तथा पुनरुत्थानमा प्रवाह भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर कोभिड–१९ रेस्पोन्सका नाममा खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायतामध्ये २१.२ प्रतिशत रकम वार्षिक बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल २ अर्ब ३० लाख अमेरिकी डलरमध्ये २१.२ प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड २६ लाख अमेरिकी डलर (५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ) बराबर रकम रातो किताबभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल विदेशी सहायता रकमको ७८.४ प्रतिशत रकम मात्रै वार्षिक बजेट प्रणालीमार्फत खर्च भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको नेपालको कुल वार्षिक बजेटमा विदेशी सहायता रकमको हिस्सा ३६.९ प्रतिशतबराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो हिस्सा १५.२ प्रतिशतबराबर मात्रै थियो । प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत ५५ लाख डलर सहायता कोभिड केन्द्रित कार्यक्रमका लागि आएको उल्लेख गरिएको छ । सहायतामा आईएनजीओको योगदान घटेको छ । अघिल्लो आवमा २१ करोड डलर आईएनजीओमार्फत सहायता आएको थियो । तर, गत आवमा १३ करोड १८ लाख डलर मात्रै आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सहायतामध्ये बजेटरी सहायता ३६.९ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा यो १५.२ प्रतिशत थियो । अन–बजेटको माध्यमबाट आउने सहायता रकम बढेको छ । १ अर्ब ६७ करोड २९ लाख डलर रकम बजेटरी माध्यमबाट प्राप्त भएको छ । यो कुल सहायता रकमको ८३.५ प्रतिशत हो । यस्तो सहायता रकम अघिल्लो आवमा ७८.४ प्रतिशत मात्रै थियो । यसले बजेटरी माध्यमबाट आउने सहायता रकम बढेको देखाएको छ । राजधानी दैनिकबाट