काठमाडौं। विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिसिम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ । सरकारका प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताए ।
संविधानले पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा फैलाउने, मुठभेडतर्फ धकेल्ने अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य भएको उनले बताए । दर्ता बिनै सञ्चालित फेसबुक, युट्युब जस्ता माध्यमको विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन लागिएको दाबी मन्त्री गुरुङको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट