चालू आवको सातौं महिना चलिरहँदासम्म भुक्तानी नपाउँदा उपभोक्ता समिति आक्रोशित छन् । उनीहरूले सांसद थापालाई ब्याजसहित रकम मागेर हैरान बनाएका छन् । ‘घरबाट लगानी गरी योजना सम्पन्न गरेका उपभोक्ताले लागतको ब्याज माग्न थालेका छन्’, जनकपुरमा हालै एक कार्यक्रममा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा मुख देखाउने अवस्था छैन ।’ यसमा उनले प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश जनाइन् । भनिन्, ‘हामीलाई अब कानुन निर्माणसँग मतलब छैन, पहिला भुक्तानी हुनुप¥यो ।’

नेकपा सांसद थापा झैं प्रदेश २ मा अधिकांश सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा जान समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न मन्त्रालयबाट सांसदहरूमार्फत करिब १ अर्बको योजना बाँडेको थियो । ती योजनामध्ये कतिपयको काम जेनतेन सकेर बिल भर्पाइ पेस गरी भुक्तानी लिइयो ।

अधिकांशको काम र समयमा मूल्यांकन अनुगमन नहुँदा भुक्तानी अड्कियो । ५ सय ९० योजनाको ८६ करोडभन्दा बढी बजेट उपभोक्ता समितिले पाएका छैनन् । सोही रकमको माग गर्दै उपभोक्ताले सांसदलाई क्षेत्रमा घेर्न थालेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको गलत निर्णयले गाउँ, समाजमा इज्जत गुमाउन बाध्य छौं’, नेकपाकै अर्की सांसद मञ्जु यादवले भनिन् ।

उनले ५० लाखको योजना आफ्नो क्षेत्रमा लगेकी थिइन् । असार २३ गते सबै काम फाइनल गरी बिल भर्पाइका लागि प्राविधिक कार्यालयमा बुझाए पनि भुक्तानी रोकिएको उनको गुनासो छ ।

‘प्रदेशसभा सदस्य बन्दा गाउँ, समाजबाट सराहना भएको थियो । परिवारले सम्मान पाएको थियो तर अहिले सोही समाजमा भुक्तानी विवादले अपमानित गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् । समाजवादीका सांसद कौशल यादवले आफू पनि पीडित बनेको सुनाए । ‘उपभोक्ताको भुक्तानीलाई लिएर सदन चल्न सकेको छैन । यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले चाँडै निकास निकाल्ने छ ।’

गत वर्षकै योजनाको रकम भुक्तान हुन नसकेपछि प्रदेश २ का सांसद चालू वर्षका विकास योजना बनाउन झस्किएका छन् । प्रथम चौमासिक बितेर दोस्रो चौमासिकको दुई महिना बित्न लागे पनि न सरकारी कार्यालयले अख्तियारी पाएका छन् न त सांसदले विकास योजना बनाउन सकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश अनिर्णयको बन्धक बनेको सञ्चारकर्मी बृजकुमार यादवको ठम्याइ छ । ‘प्रदेश सांसदहरूले भुक्तानीका विषयमा तीन महिनादेखि सदन अवरुद्ध गरेका छन्’, उनले भने, ‘यो अनुचित कार्य हो ।’ सांसदको जिम्मेवारी प्रदेशलाई गति दिने भए पनि उनीहरू योजना र भुक्तानीमै अड्किएर सम्पूर्ण प्रदेशकै विकासलाई अवरोध गर्नु उचित नरहेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय कार्यप्रणाली प्रदेश सरकारले सही रूपमा अवलम्बन नगरेकै कारण यस्तो गम्भीर त्रृटि भएको प्राविधिक बताउँछन् । मनमौजी रूपमा रकम खर्चिने परिपाटीले गर्दा वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ताको बक्यौता भुक्तानी माग्दै पछिल्लो तीन महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले गत वर्षका योजनाको भुक्तानी दिन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, भुक्तानी हुने सम्भावना भने देखिएको छैन ।

‘अघिल्लो वर्षकै योजना भएकाले सोही वर्षमा भुक्तानी हुनुपर्ने हो’, अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेम श्रेष्ठले भने, ‘अघिल्लो वर्ष व्यवस्था गरिएको बजेटबाट अख्तियारी दिइएकाले यसपटक भुक्तानी हुनै नसक्ने अवस्था छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट