भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशभर भइरहेको विरोध प्रदर्शनबीच नयाँ नागरिकता कानुनको बचाउ गरेका छन्। “हामीले सताइएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न यो विधेयक पारित गरेका हौँ,” उनले दिल्लीमा एक र्यालीमा भने।
“हामीले भारतका सांसदहरू र संसद्को सम्मान गर्नुपर्छ।” मुसलमानविरोधी भनी आलोचना भएको सो कानुनको विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा भएका झडपमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। भारतले पाकिस्तानमाथि हमला गर्नसक्छ: इमरान खान
भारतमा नयाँ नागरिकता कानुनको विरोध गर्न प्रतिबन्ध
प्रहरीले प्रतिबन्ध लगाएपनि प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। भारतीय प्रहरीले हजारौँलाई हिरासतमा लिइसकेको छ र कैयौँ स्थानमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।
सो कानुनले छिमेकी तीन देशका गैरमुसलमान गैरकानुनी आप्रवासीलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सहजता दिएको छ।
के भने मोदीले?
भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले दिल्लीमा राज्य चुनावका लागि अभियान सुरु गरेको र्यालीमा प्रधानमन्त्रीले कानुनको बचाउ गरेका हुन्।
आफ्नो मन्तव्यमा प्रम मोदीले:
प्रतिपक्ष दलहरूलाई कानुनको बारेमा झूट बोलेको र मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप लगाए प्रहरी एवम् सार्वजनिक यातायात, पसल र सरकारी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणको निन्दा गरे
सरकारले मुख्य नीतिहरू लागु गर्दा कसैको पनि धर्म नसोधेको दोहोर्याए भारतका मुसलमानहरूले उक्त कानुनका कारण चिन्तित हुनु नपर्ने बताए
नयाँ कानुनमा किन विवाद?
हाल विवादको केन्द्रमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन खासगरि मुसलमान समुदायविरुद्ध विभेदकारी भएको आलोचकहरूले बताउने गरेका छन्।
सीएए भनिएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ ऐनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।
यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।
गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।
भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।
अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ।
छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले नागरिकता पाउन सक्नेछन्।