बुटवल २२ साउन । सुरपद्यमा हाउजिङ प्रा लि (सिह कम्प्लेस) घरधनी विरुद्ध केही ब्यवसायीहरुले उच्च अदालत तुल्सीपुरमा दिएको रिट खारेज भएको छ ।
स्थानिय सरकार अन्तरगतको न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वय गराई पाउ भनि ब्यवसायीहरुले दिएको रिट उपर मिति २०७६ साउन २२ गते बसेको माननिय न्यायधिस हरि प्रसाद पौडेल र राज्य लक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त ईजलासको बेन्चले उक्त निर्णय आजबाट खारेज गरेको हो ।
सुरपद्यमा हाउजिङ प्रालिले स्थानिय सरकारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा निर्णय गरेको भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मिति २०७५ चैत्र १५ गते मुद्धा दिएको थियो । न्यायिक समितिले सुरपद्यमा हाउजिङ प्रालि संचालकलाई ६० रुपैया स्क्वायर फिट घरभाडा कायम गर्न गराउन २०७५ माघ २१ गते निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (ज) बमोजिम आन्दोलित ब्यवसायीहरुको वार्षिक भाडा रकम २५ लाख भन्दा बढी देखिने हुदा स्थानिय सरकारबाट भएको उक्त निर्णय बिरुद्धको मुद्धा समेत जिल्ला अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ ।
ब्यवसायीहरु जिल्लामा मुद्या विचाराधिन रहदा उच्च अदालत तुल्सीपुरमा स्थानिय सरकार अन्तरगतको न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वय गराई पाउ भनि मुद्धा दिएका थिए ।
रुपन्देहीकै नमुना ब्यवसायीक कम्प्लेक्सको पाच तल्ला भवनमा ८४ वटा सटर छन । जसमध्ये २३ जना ब्यवसायीले बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्धा दिएका थिए । तर त्यसमध्ये ४ जनाले कम्पनीकै भाडादरमा रकम तिर्न मन्जुर भई मुद्धा फिर्ता लिईसकेका छन ।
१९ जना ब्यवसायीहरु भने ब्यवसाय छोडेर बिबाद लम्ब्याउदै आठ महिना लामो आन्दोलनमा रहेका छन । ब्यवसायीहरु घरधनी बिरुद्ध अर्नागल हल्ला फिजाउदै सडक आन्दोलन र पर्चाबाजीमा हिडेका थिए ।
यसैगरि केही संचार माध्यममा संचालक र कम्पनी बिरुद्ध ब्यक्तिगत आच आउने गरि गलत सन्देश प्रवाहसमेत गरिएको थियो । कम्पनीले ब्यवसायीहरुलाई बिजुली, पानी जस्ता आधारभुत आवश्यकता उपलब्ध नगराएको बहाना बनाउदै गलत प्रचार गरेका थिए ।
दोस्रो तल्लाको भाडादरमा कुनै विवाद नरहदा पनि उनिहरु प्नि सटर बन्द गरि पहिलो तल्लाका ब्यवसायीहरुसंगै आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।