बुटवल । जिल्ला अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको छिनोफानो रुपन्देहीस्थित बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाटै निरुपण हुन थालेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक इजलास बनाएर झैझगडाको निरुपण गर्न थालेको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक गोमादेवी आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) को अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विवादलाई निरुपण गरिँदै आएको जानकारी दिइन । बुटवलमा दर्ता हुने उजुरीलाई १९ वटै वडामा रहेका मेलमिलापकर्तामार्फत निरुपण गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख आचार्यले मेलमिलापकर्ताका लागि निरन्तर तालीम समेत दिइएको जानकारी दिइन ।
वडा तहमा मिल्न नसकेका उजुरीलाई इजलास बसेर पुनः मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइँदै आएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकामा हाल ८५ मेलमिलापकर्ता सूचीकृत भएका छन् । उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा कम्तीमा छ/छ जना यसै सन्दर्भमा हालै मेलमिलापकर्ताका लागि तीन दिने अभिमुखीकरण तालीम समेत दिइएको थियो ।
उपमहानगरका १९ वटै वडाबाट छानिएका मेलमिलापकर्तालाई न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने र नमिल्ने उजुरी र तिनको समाधानका बारेमा विशेष तालीम दिइएको हो । बुटवलको न्यायिक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नौवटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । न्यायिक समितिमा परेका कूल १८ वटा मुद्दामध्ये १७ वटा मुद्दाको निर्णय भएको थियो ।
तीमध्ये नौ वटा मात्रै फर्छ्यौट भएका हुन् । बाँकी नौवटा मुद्दालाई चालु आवमा मेलमिलापमार्फत टुङग्याउने तयारी रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका कानून अधिकृत तथा न्यायिक समितिका सदस्य–सचिव ध्रुव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा हाल ४१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० वटा उजुरीलाई मेलमिलाप केन्द्रले मिलाएको छ ।
बाँकी रहेका २१ वटा विवादमा सहमति जुटाउने पहल भइरहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । लेनदेनका छ वटा, पतिपत्नी घरायसी झगडाका सात वटा, ससुरा बुहारी पालनपोषणको एउटा, जग्गा सीमा विवादका तीन वटा, सासूबुहारी विवादका एक वटा, आमा र छोरा पालनपोषणको एउटा र गालीगलौजको एउटा उजुरी मेलमिलापमार्फत सहमतिमा टुङ्गिएका छन् ।
सीमा विवादका पाँचवटा, अंशसम्बन्धी चारवटा, पतिपत्नी सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी चारवटा, लेनदेनका तीनवटा, घर बहाल भाडाका दुईवटा, पतिपत्नीबीचका दुईवटा, ससुरा बुहारी विवाद एउटा, घर प्लास्टर गर्न पाउने बारेको एक वटा गरी २१ वटा विवादमा सहमति गराउने काम जारी रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा समितिको २६ वटा इजलासले उक्त मुद्दा तथा विवादको छिनोफानो लगाएको थियो । चालु आवको हालसम्मको अवधिमा १४ वटा उजुरी दर्ता भएको र तिनलाई मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गराउने तयारी भइरहेको छ ।