जीवराज चालिसे
बुटवल।आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को आधा समय घर्किएको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्ममा प्रदेशले विकासका लागि छुट्याएको वार्षिक बजेटको १७ दशमलब ७१ प्रतिशत खर्च भईसकेको देखाउँछ । अर्थात् विकासका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको १८ अर्ब १२ करोड २१ लाख मध्ये ३ अर्ब २९ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
अघिल्लो बर्षको मध्यावधिसम्म प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनिय थियो । किनभने पुस मसान्त सकिदासम्म ३.९५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च भएको थियो ।
अघिल्लो बर्षकोे तुलनामा चालु आर्थिक बर्ष बजेट कार्यान्वयनका हिसावले सुधारोन्मुख देखिन्छ । यद्यपी, खर्च नभएको बजेटको आकार र खर्च गर्नुपर्ने समयलाई हेर्दा बजेट खर्चको प्रवृत्ति उत्साहप्रद छैन ।
तर, सरकारमा बजेट कार्यान्वयनका तप्कामा रहेका अधिकारीहरु चालु आर्थिक बर्षको मध्यावधि सम्मको तुलनामा यो बर्षको विकास बजेट खर्च ‘निकै सन्तोषजनक’ देखिएको जिकिर गर्छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालु आर्थिक बर्षको करिब सबै आयोजनाहरुको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गईसकेकाले पुँजीगत खर्च बढेको बताउँछन् । ‘केही आयोजनाहरुको धमाधम निर्माण कार्य भईरहेको छ । केही आयोजनाहरु निर्माणको सुरुवाती चरणमा छन् । क्रमागतरुपमा सबै आयोजनाहरु कायान्वयनका चरणमा भएकाले बजेट विकास खर्च बढेको छ ।’ चौधरी बताउँछन् ।
मन्त्री चौधरीले भने जस्तो विकास खर्च बढेको भएपनि यहीँ प्रवृत्तिमा बजेट खर्च भएमा सबै आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा टड्कारो संका छ । किनभने चालु आर्थिक बर्षको अन्तीमसम्ममा अर्थात् बाँकी ६ महिनामा पुँजीगत तर्फको कुल बजेटमध्य १४ अर्ब ८३ करोड १३ लाख रुपैंया खर्च गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ ।
बजेट घोषणा गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ‘चालु आर्थिक बर्षमा असारे विकास नहुने गरि ८ महिनामा नै सबै बजेट कार्यान्वयन गर्नेछौं’ भन्ने दावी थियो । मध्यावधिसम्मको बजेट कार्यान्वयनको जटिलताले चालु आर्थिक बर्षमा पनि अघिल्लो बर्षमा जस्तै असारे विकास हुने कुरालाई संकेत गरेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन् ।
यद्यपी, सरकार भने बजेट खर्च हुनेमा ढुक्क रहेको दावी गर्छ । सरकारका प्रवक्ता चौधरी संरचना तथा नीतिगतरुपमा अघिल्लो बर्षभन्दा सहजता आईसकेकाले बजेट पुर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । ‘मध्यावधि संघले भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न सफल भएका छौं । आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा विनियोजित सबै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उनि भन्छन् ।
न्युन खर्च देखिएतापनि कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले गत आर्थिक बर्ष भन्दा आलु आर्थिक बर्षमा निश्चय धेरै विकास बजेट खर्च हुने सकारात्मक संकेत देखाएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत र नीतिगत समस्याहरु गत बर्षभन्दा कम भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आएको मन्त्री चौधरी बताउँछन् । दोस्रो चौमसिक अर्थात् माघको अन्त्यसम्ममा विकास बजेट खर्च ३० प्रतिशतमा पु¥याउने उनको जिकिर छ । ‘संरचनागत र नितीगतरुपमा अफ्ट्याराहरु कम हुदैं गएका छन् । तेस्रो चौमसिक सुरुहुदा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेका हुन् छौं ।’ उनि भन्छन् ।
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको ८१ प्रतिशत छुट्याइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका विकास बजेट खर्च सुधारोन्मुख छन् ।
पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा पुजीगत तर्फ १९ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कुल १४ अर्व ८७ करोड ४ लाख ५ सय रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डे सबै परियोजनाका खरिद प्रक्रिया सकिईसकेको र अधिकांश आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताउँछन् । जेठ मसान्त सम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरुको निर्माणकार्य सुरु भइसकेकाले पूँजीगत खर्च क्रमागत रुपमा बढ्दै गएको बताउँछन् ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैंयाँमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १४ लाख ३१ हजार २८८ रुपैंया खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्च २० करोड ३४ लाख २७ हजार ८८९ रुपैंयाँमात्रै रहेको छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैंयाँ बजेट पाएकोमा १८दशमलब २८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड २७ लाख ३६ हजार २१३ रुपैंयाँ खर्च गरेको छ । त्योमध्ये पूँजीगत खर्च १२ करोड ५ लाख ८२ हजार १८ रुपैंयाँमात्रै छ ।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हो । छुट्याइएको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार रुपैंयाँको जम्मा ६दशमलब २९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यो मध्यपनि पूँजीगत खर्च ४ करोड ४० लाख ९७ हजार ९०९ रुपैंया मात्रै रहेको छ । कृषि अनुदानमा कर्मचारीबाटै व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विवादित बनेको यो मन्त्रालयमा अख्तीयारको आँखा लागेको भन्दै कर्मचारीहरुले बजेट खर्च गर्न सकिने कार्यको थालनी गर्न नै डर लागेको बताउँछन् । सोही मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्,‘पूँजीगत खर्च हुने खालका योजना धमाधम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । प्रकृयामा केही त्रुटि हुँदाका बखत फेरि विवादमा परिन्छ कि भन्ने डर भयो ।’
प्रतिशतको हिसाबले हेर्नेहो भने सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छ । कार्यालयले २ करोड २५ लाख २७ हजाररुपैंया बजेटको चालु र पुँजीगत गरी ३४ दशमलब २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार रुपैंयाँ बजेटको पुजीगत र चालु गरि २३ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले अझैं पुर्णता नपाएको हुँदा कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ दशमलब १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । आयोगको जम्मा बजेट ३ करोड २० लाख १० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल बजेट २ करोड ६१ लाख ३५ हजार रुपैंयाँ रहेको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो १५ करोड ९६ लाख २ हजार रुपैंया बजेटको चालु र पुजीगत गरि ८ दशमलब १९ प्रतिशत तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो ८० करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैंयाँको बजेटको जम्मा चालु र पुजीगत तर्फ १४ दशमलब ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार स्थानिय तहलाई हालसम्म ३ अर्व २७ करोड ३० लाख २७ हजार रुपैंया वित्तिय हस्तान्तरण गरेको छ ।