धनगढी। रमन कन्स्ट्रक्सनका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा लागू भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्योलमा परेको छ । पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजना अढाई वर्ष बितिसक्दासम्म निर्माण सुरु भएको छैन ।
असारमै प्राविधिक मूल्यांकन गरेर केन्द्रमा पठाइएका फाइल आर्थिक मूल्यांकनका लागि फिर्ता आएका छैनन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगर र गोदावरी नगर, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरमा ११ अर्ब लगानीसहितको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लाग्ू भएको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरमा साढे १० किमि, गोदावरी नगरमा १५ किमि र शुक्लाफाँटा नगरमा ४ किमि अत्याधुनिक सडकको टेन्डर भइसकेको छ । आयोजनाको धनगढीस्थित कार्यालयले तीनवटै स्थानीय तहमा सडक निर्माणका लागिपरेका टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकन गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंमा पठाइसकेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको यो आयोजनामा भीमदत्त नगरबाहेक धनगढी उपमहानगर, गोदावरी नगर र शुक्लाफाँटा नगरमा रमन कन्स्ट्रक्सनले टेन्डर हालेको छ । तीनै नगरमा रमनले हालेको टेन्डरमा प्राविधिकमूल्यांकनमा पास भएको स्रोत बताउँछ । रमनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने रमनलाई कालोसूचीमा राखेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यी तीनै नगरभित्र टेन्डर आह्वान भइसकेका दुई अर्ब २० करोड (भ्याट बाहेक) का अत्याधुनिक सडक निर्माण अन्योलमा परेका हुन् ।
०७६ असारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी सडक निर्देशनालयको निर्णयअनुसार रमनलाई कालोसूचीमा राख्दै अबउप्रान्त उसलाई कुनै पनि ठेक्का नदिन निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनपछि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौं पनि अन्योलमा परेको छ । रमनले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको छ ।
धनगढी उपमहानगरको मुख्य बजारस्थित ट्राफिक चोकदेखि कैलाली पुलसम्म, सहिदगेटदेखि क्याम्पस जाने बाटो गरी १० किमिका विभिन्न ६ वटा सडकको एकै प्याकेजमा वैशाख १२ गते टेन्डर आह्वान भयो।
एक अर्ब १० करोड लागतमा फुटपाथ, ढल निकाससहित सडक निर्माणका लागि रमन कन्स्ट्रक्सनसहित सिकोरटुन्डी जेभी, भारतको पीआरएल प्रोजेक्ट, कालिका कन्स्ट्रक्सन, आशिषरसिएमईसी जेभी, जेडआईईसीरलामा जेभी, चाइना गोन्जाउरशर्मा जेभी र भारतको दिनेशचन्द्र अग्रवाल इन्फ्राकम प्रालि गरी ८ वटा टेन्डर परेका छन् ।
‘पहिलो चरणको प्राविधिकमूल्यांकनमा रमन कन्स्ट्रक्सन पनि परेको छ । हामीले असारमै प्राविधिक मूल्यांकन गरी केन्द्रमा पठाएका हौं । त्यतिबेला रमन कालोसूचीमा परेको थिएन। अहिले कालोसूचीमा परेका कारण ढिलाइ भएको भनिएको छ । त्यो फेरि केन्द्रकै हातमा हुन्छ’, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका उपनिर्देशक श्यामकुमार बुढाथोकीले भने । अन्नपूर्ण पोष्टबाट