सर्वोच्चद्वारा एनसेलाई १८ अर्ब कर छुटको फैसला (फैसलासहित)

by समतल अनलाइन

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई करीब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिने फैसला सुनाएको छ ।

वृहत्त इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै कर एनसेलले सरकारलाई तिरे पुग्ने जनाएको हो । पाँच जना न्यायाधीशको वृहत् इजलासमध्ये एक जना न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन् । तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य चार जना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो । यो करमध्ये बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडमा जरिवाना मात्रै १७ अर्ब ९५ करोड देखिएको थियो ।

https://drive.google.com/file/d/1ECKVBO-HNqZ0fUkqbpoF_6kMbbqtgaq1/view

 
 
  
 

You may also like