सर्वोच्चद्वारा एनसेलाई १८ अर्ब कर छुटको फैसला (फैसलासहित)

५ मंसिर २०७६, बिहीबार

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई करीब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिने फैसला सुनाएको छ ।

वृहत्त इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै कर एनसेलले सरकारलाई तिरे पुग्ने जनाएको हो । पाँच जना न्यायाधीशको वृहत् इजलासमध्ये एक जना न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन् । तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य चार जना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो । यो करमध्ये बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडमा जरिवाना मात्रै १७ अर्ब ९५ करोड देखिएको थियो ।

https://drive.google.com/file/d/1ECKVBO-HNqZ0fUkqbpoF_6kMbbqtgaq1/view

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया