काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गरिएको हो ।
एक वर्षदेखिको लामो गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई गएको कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो ।
सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै शिक्षा ऐन बनाउन सहज हुने छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र आउँदो एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने व्यवस्था समेटिएको छ ।
शिक्षा नीति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न ३६ बुँदामा सुधार गरेको पनि दावी गर्नुभयो ।
यसैबिच, सरकारले विदेशी लगानीमा नेपालमा सञ्चालन भएका निजी कलेजहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा १५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरे खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरलेका अनुसार शिक्षा निर्दे्शिका समेत संशोधन भएकाले यसरी चलेका शैक्षिक संस्था नयाँ निर्दे्शिका अनुसार सवै खारेज गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिनको समयावधि दिइएको हो ।
