काठमाडौं। नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चमा दायर रिटको हस्ताक्षर फिर्ता लिने भनेर चलाइएको हल्ला प्रायोजित र निराधार भएको पनि नेपाल–खनाल पक्षले स्पष्ट पारेको छ ।
उक्त समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयमा राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख छ । देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पारस्परिक विश्वास र समझारी आवश्यक रहेको नेपाल–खनाल पक्षले निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘पार्टीे नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय अनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढोस्भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरिएको, यस सिलसिलामा दुई–दुई पटक असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको, अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र,संसद, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसंग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम राजनीतिककर्मीहरुका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो ।’
खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदले संसद विघटनको बदर र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए ।