काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि आगामी वर्षको बजेट ल्याउन अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन । सबै दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति बन्यो भनेमात्र संसद्बाट बजेट आउनेछ ।
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गत वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन् । यस्तोमा जसपाको मंगलबारको निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकार संसद्मा अल्पमतमा पुग्ने देखिन्छ । अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि सरकारले संसद्बाट बजेट ल्याउने छैन । यसका लागि सरकारसँग एउटै मात्र विकल्प अध्यादेश हुनेछ ।
ओली सरकारलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यसअघि नै समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना देखिएको जसपाले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछिको अवस्थामा ओली सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट पारित गर्न संसद्मा बहुमत नपुग्ने निश्चित भएको हो ।
संविधानले जेठ १५ मा संसद्समक्ष बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जेठ १५ आउन १० दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीतिमा कुनै फेरबदल नभए ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेछ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि त्यसको समय ६ महिना मात्र हो । ६ महिनामा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार नआए वा सरकारसँग बहुमत नभए फेरि समस्या आउँछ ।
संसद्बाटै बजेट पारित गर्न सकिने एउटा विकल्प भने छ । त्यो विकल्प हो सबै राजनीतिक दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति गरी सबैको सहभागितामा बजेट बनाएर संसद्बाट पारित गर्ने । मुलुक र जनताका लागि अहिलेको अवस्थामा यो बाटो सबैभन्दा राम्रो हो । तर बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमतिमा दलहरू पुग्ने सम्भावना न्यून छ । जसरी पनि ओली सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन चाहेका प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिमा बजेट बनाएर पारित गर्छन् भन्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
कोरोना महामारीका बेला बजेट रोक्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने डरले विपक्षी दलहरूले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने तर बजेट नरोक्ने गरी सहमति गर्न सक्छन् । यस्तो सहमति बन्न पहिले ओली सरकार पनि बजेटमा राखिएका चुनाव लक्षित कार्यक्रम हटाउन तयार हुनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार ओली सरकार पहिले बजेटका लागि सहयोग र सहमति खोज्ने र नपाए अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउने तयारीमा छ । बजेटमा राखिएका चुनाव लक्षित कार्यक्रम हटाउन भने स्वयं प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुन सक्दैनन् ।
पूर्ण आकारको बजेटबाहेक अरू विकल्प संविधानमा नभएकाले पनि सरकार असजिलोमा परेको छ । संविधानले विगतमा जस्तो पेस्की, अन्तरिम र पूरक बजेटबारे स्पष्टसँग बोलेको छैन । पूर्ण आकारको भन्दा अन्य बजेटको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । नागरिक दैनिकबाट