सगरमाथामा भारतको दाबी प्रस्तुत गर्ने जी न्युजको प्रस्टीकरण

१ माघ २०७७, बिहीबार

विनाअनुमति कालापत्थर पुगेर भिडियो छायांकन गरेको पुष्टि, कारबाही गर्ने निकुञ्ज विभागको तयारी
काठमाडौं । ‘माउन्ट एभरेस्टको नाम परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, सर्वोच्च शिखरमा भारतले दाबी ठोक्नुपर्छ’ भन्ने भारतीय च्यानल जी न्युजले प्रस्टीकरण दिएको छ ।

लिम्पियाधुरासहितका विषयमा नेपाली राष्ट्रियतामाथि भद्दा आक्रमण गर्दैै आएको टोली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अन्तर्वार्ता लिन नेपाल आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिएपछि टोलीले सगरमाथा पुगेर सगरमाथामाथि नै भारतीय दाबी प्रस्तुत गरेपछि नेपाली समुदायले निन्दा गरेको थियो ।

‘माउन्ट एभरेस्टको लोेकेसनलाई कसैले बदल्न सक्दैन, माउन्ट एभरेस्ट नेपालमै छ र यसलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । नेपालका आफ्ना दर्शकलाई आहत बनाउने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन,’ बुधबार साँझ प्रसारित कार्यक्रममा भनिएको छ । यही कार्यक्रममा अघिल्लो दिन सुधीर चौधरी आफ्ना दर्शकलाई भन्दै थिए, ‘तपाईं पनि माउन्ट एभरेस्टलाई माउन्ट सिकदर भन्ने हाम्रो अभियानमा सहभागी हुनुस् । यो अभियान आजबाट हामी सुरु गर्दै छौँ । हामी यो माग उठाइरहेका छौँ माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ । अब भारतले पनि माउन्ट एभरेस्टमाथि आफ्नो दाबी सारा विश्वका अगाडि राख्नुपर्छ ।’

अनुमति नै नलिई भिडियो छायांकन

यता, जी न्युजको टोलीले सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर विनाअनुमति भिडियो खिचेर प्रसारण गरेको पुष्टि भएको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा सामान्य मोबाइल तथा क्यामेराले भिडियो र फोटो खिच्न र व्यक्तिगत प्रयोजनमा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, भिडियो तथा फोटो ‘कमर्सियल च्यानल’बाट प्रसारण गर्न भने कानुनी रूपमा अनुमति लिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नियमअनुसार नेपालीले समेत भिडियो छायांकन गर्न सशुल्क अनुमति लिनुपर्छ । यो प्रयोजनका लागि नेपालीले १० हजार र सार्क मुलुकका नागरिकले ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाएर पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अझ, तेस्रो मुलुकका नागरिकले १५ हजार अमेरिकन डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘तर, भारतीय टिभी च्यानलले कुनै पनि स्थानबाट अनुमति लिएको पाइएको छैन,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका निमित्त महानिर्देशक हरिभद्र आचार्यले भने, ‘टिभीमै प्रसारण भएको भिडियो खिच्न डकुमेन्ट्री बनाउने अनुमति लिनुपर्छ, यसका लागि सार्क मुलुकका नागरिकले ५० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने हो, तर जी न्युजले तिरेको देखिएन ।’ जी न्युजको टोलीले मंगलबार सिम्रिक हेलिकोप्टर चार्टर गरेर भिडियो बनाएर जी न्युजमार्फत आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो ।

एयरलाइन्सले जिम्मा लिनुपर्छ : विभाग

सिम्रिकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पाइलट सिद्धार्थ गुरुङले विदेशीलाई लैजाने क्रममा क्यामेरा, मोबाइल के छ भनेर सोध्ने नगरेको बताए । ‘चार्टरको डिमान्ड भएपछि रकम लिएर चार्टर गरेर लैजाने र ल्याउने हाम्रो जिम्मा हो,’ गुरुङले भने ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक आचार्य भने यसको जिम्मेवारी चार्टर गरेर घुमाउन लैजाने एयरलाइन्स कम्पनी भएको बताउँछन् । ‘अनुमति नलिएका पर्यटकलाई के आधारमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लगियो ? यसको विषयमा सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीलाई सगरमाथा निकुञ्ज कार्यालयले स्पष्टीकरण सोध्नेछ,’ उनले भने ।

निकुञ्ज कार्यालयका रेञ्जर श्याम तामाङले पनि जी न्युजको टोलीले कुनै पनि अनुमति नलिएको स्पष्ट पारे । ‘हामीले त बिहान पत्रिकामा समाचार आएपछि मात्रै थाहा पायौँ, पछि विभाग र अन्यत्र स्थानमा समेत बुझ्यौँ, अनुमति नै जारी भएको रहेनछ,’ वार्डेन कार्यालयका निमित्त प्रमुख समेत रहेका तामाङले भने ।

जी न्युजको टोली अनधिकृत रूपमा सगरमाथा निकुञ्जभित्र प्रवेश गरेर छायांकन गरेकोले निकुञ्ज ऐन, निकुञ्ज विनियमावलीअनुसार कारबाहीका लागि निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागसँग समन्वय भइरहेको तामाङले बताए । ‘अनुमतिविना प्रवेश गर्ने र छायांकन गर्नेलाई दोब्बर शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था छ । तर, छायांकन मात्र होइन, प्रसारणसमेत गरिसकेको अवस्थामा कुन हदसम्मको कारबाही गर्ने भन्ने विनियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था छैन, त्यसैले विभागसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

जी न्युजले पर्यटक शुल्क समेत तिरेन

जी न्युजको टोलीले छायांकनको मात्र होइन, पयर्टकबापतको रकमसमेत नतिरेको राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रस्ट पारेको छ । जब कि, यो क्षेत्रमा पुग्ने हरेक पर्यटकले प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय रुपैयाँ निकुञ्जलाई बुझाउनुपर्छ । तर, जी न्युजको टोलीले यो रकमसमेत नबुझाएको निमित्त महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, मनास्लुलगायत क्षेत्रमा उडान गर्न तथा पर्यटक जानका लागि अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, अन्नपूर्ण, सगरमाथालगायत क्षेत्रमा जान र डकुमेन्ट्री बनाउन शुल्क बुझाएर सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया