यी हुन् ईश्वरमाथि ओलीको विश्वास’ घट्नुका ७ कारण
काठमाडौं
१. उत्तराधिकारीका रूपमा पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई साइजमा राख्ने प्रयास
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी साता सेनाका आठवटै पृतनापतिको ‘ब्रिफिङ’ लिने तयारी थियो । अब पृतनापतिहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन् ।
नेकपामा ओली समूहको उत्तराधिकारी को हो ? पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई ‘साइज’ मा राख्न ओलीले अर्को कठोर कदम उठाएका छन् । त्यसैले पोखरेल ‘विनाविभागीय’ उपप्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले भने प्रभावशाली मन्त्रालय पाएका छन् । अढाई वर्षअघि पार्टी एकीकरण हुँदा महासचिव पदबाट पनि उनलाई यसैगरी ‘बेदखल’ गरिएको थियो ।
२. सरकार गठनकै वेला ओलीको ‘गुड बुक’मा थिएनन् पोखरेल
पोखरेलप्रति ओली अहिले अचानक अनुदार भएका होइनन् । सरकार गठन हुँदा पोखरेलको दाबी अर्थ मन्त्रालयमा थियो । तर, ओली उनलाई मन्त्रीसमेत बनाउन चाहँदैनथे ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको मान्छे, रक्षा मन्त्रालय स्विकार्दैनन् होला भनेर प्रस्ताव गरेको, तर उनले त्यो पनि स्विकारेपछि मन्त्री बनाउनुपर्यो,’ ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई त्यतिवेलै भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीको पद पनि दिएका थिएनन् । पछि समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने भयो, यादवले पाएको हुनाले पोखरेलले पनि उपप्रधानमन्त्री पद पाएका हुन् ।
३. विना विभागीय भए पनि पोखरेल मन्त्रिपरिषदमा बस्ने ओलीको दाबी
विभाग नभए पनि पोखरेल मन्त्रिपरिषद्मा बस्छन् भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जानकारी ओलीले आफ्ना सहकर्मी नेताहरूलाई दिएका छन् । विभाग खोसिएपछि पोखरेलले आपत्ति जनाएका छैनन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार पोखरेललाई सरकारबाटै बिदा गर्ने तयारीमा थिए प्रधानमन्त्री ओली । ‘तर, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाउन ठीक हुँदैन भनेर अडान लिनुभयो, त्यसैले भूमिका खोसिए पनि पद जोगिएको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने ।
४. ओम्नी ठेक्कामा अनियमितता, अभिव्यक्तिमा संवेदनहीनता
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको ‘गुड बुक’मा नरहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जनताको नजरमा पनि राम्रो छवि बनाउन सकेनन् । खासगरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएपछि उनको कमजोर व्यवस्थापन र संवेदनहीन अभिव्यक्तिका कारण उनी हदैसम्म अलोकप्रिय भए ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि पहिलो खेप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बढी भूमिका पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको थियो । २५ माघमा खुलेको टेन्डर अलपत्र पारेर १४ चैतमा रातारात ओम्नीलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको भनेर विरोध भएको थियो । ओम्नीसँग पहिल्यै ‘सेटिङ’ मिलाएर पछि सबै सप्लायर्सलाई एकै दिनभित्र प्रस्ताव ल्याउन र दुई दिनभित्र सामान ल्याउन ससर्त राखिएको थियो ।
‘पहिले अढाई महिनासम्म फाइल लुकाएर राखियो, पछि इमर्जेन्सी भनेर हतारहतारमा निर्णय गरियो, होइन भने शुक्रबार ठेक्का पाएको ओम्नीले आइतबार सामान कसरी ल्याउन सक्छ ?’ संसद्मा लेखा समितिमा सदस्यहरूले सोधेका थिए ।
‘हामीले आफैं निर्णय गरेका होइनौँ, जेजति निर्णय भएका छन्, ती सबै उपप्रधानमन्त्री ज्यूको निर्देशनमा भएका हुन्,’ तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भनेका थिए । तर, त्यसरी ल्याएका सामान पनि अपूरो र गुणस्तरहीन भएकाले सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्यकर्मीले नै विरोध गरेका थिए ।
तर, भ्रष्टाचारको विषयमा मिडियाले भन्डाफोर गरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । सो ठेक्का रद्द भएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याएन, मात्रा पुग्ने गरी ल्याएन, कबुलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भयो ।
यो सब मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । यस्तो–यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ,’ २ वैशाखमा देखापढी अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
५. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनालाई जिम्मा, सेनाको छवि धुमिल
ओम्नीको ठेक्का रद्द गरेपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुपर्नेमा सरकारले १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि कुल दुई अर्ब ६५ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८५ प्रतिशत (दुई अर्ब २५ करोड) को जिम्मा सेनाले र १५ प्रतिशत (४० करोड २२ लाख)को जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागले लिएका थिए ।
सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको विभागले १५ रुपैयाँका दरले ल्याएका सर्जिकल मास्कलाई सेनाले ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा तिरेको थियो । यसरी एउटा मास्कमा ३७.५२ रुपैयाँ बढी तिर्दा ७० लाख ९६ हजार ३३५ मास्कमा देशलाई २६ करोड ६२ लाख क्षति भएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले तुरुन्तै र सस्तो सामग्री ल्याए पनि सेनाले करिब दुई महिनापछि र महँगोमा सामान ल्याएपछि सेना यो खरिदमा पनि विवादित भएको थियो । ओम्नी र सेनाको खरिदमा पोखरेल एक्लैले निर्णय गरेका होइनन्, उनको पछाडि सरकार र सिंगो संयन्त्र थियो ।
‘तर, उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्ने, कानुनविपरीत निर्णय गर्न लगाउने र संवेदनहीन अभिव्यक्ति दिने गरेकाले पोखरेल विवादको केन्द्रमा परेका हुन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
६. फास्ट ट्रयाकको कन्सल्ट्यान्ट रोजाइमा सेनासँग मत बाझियो
नेपाली सेनासँगको समन्वयमा पनि पोखरेल सफल हुन सकेनन् । फास्ट ट्र्याकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा पोखरेल र सेनाको रोजाइ बाझिएको थियो ।
पोखरेलको रोजाइ स्मेक नामको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्ने थियो, तर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोरियन युसिन कम्पनीलाई छनोट गर्न चाहेपछि प्रधानसेनापति र पोखरेलबीच विवाद बढेको थियो । सेनाको काम गर्ने शैलीको रक्षामन्त्रीले आलोचना गरेका थिए । १६ साउनमा उनले सैनिक नेतृत्वको आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘हामी सिर्जनात्मक हुने होइन, लकिरको फकिर हुन खोज्छौँ, त्यसैले पछाडि पर्छौँ ।’
पोखरेलको यो अभिव्यक्तिलगत्तै प्रधानसेनापति थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको निकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि, पोखरेलको सचिवालयले उक्त भनाइलाई जोडेर सेना र रक्षामन्त्रीबीच फाटो ल्याउन खोजिएको भन्दै सम्बन्ध सुमधुर रहेको प्रस्टीकरण दिएको थियो ।
तर, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुमति लिएपछि जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमा औपचारिकताका लागि फाइल पठाउँथ्यो । ‘मन्त्रीको भूमिका साँघुरिएको थियो,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सेनाबाट आएका कुनै पनि फाइल अब मन्त्रालयले रोक्ने, बुझ्ने र आफ्नो निर्णय लिने अवस्था थिएन ।’
७. सम्धी वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त
आफ्ना सम्धी प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने कसरतमा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले कोइरालालाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी ८ भदौमा वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए ।
कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै दबाबमा वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको थियो । तर, कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा विवादपछि १० भदौमा बैंकको बोर्ड बैठक समेत प्रभावित भएको थियो ।
कोइरालाले सत्ताकै बलमा निरन्तर नियुक्ति पाउँदै आएका थिए । पदमा हुँदा अनियमितता गरेको भन्दै उनलाई बैंक सञ्चालकमा गरिएको नियुक्ति विवादित बनेको छ । कोइरालाले यसअघि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति, नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय छापाखाना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको प्रमुखको नियुक्ति खाइसकेका छन् ।
स्थायित्वको नारा : अढाई वर्षमा एघारौं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
दिएको सरकारको अढाई वर्षको कार्यकालमा बुधबारसहित एघारौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । तर, २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीनजाम मात्रै महिला छन् ।
करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित स्थिरताको सन्देश दिंदै गठन भएको नेकपाको सरकार ३१ महिनाकै बीचमा एघारपटक पुनर्गठित भएको छ । ३ फागुन ०७४ मा गठित प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार २८ असोज ०७७ सम्म आउँदा एघारौं पटक पुनर्गठित भएको हो ।
त्यसक्रममा एक दर्जन मन्त्री बिदा भएका छन् भने त्यत्तिकै संख्यामा नयाँ अनुहार थपिएका छन् । यसबीचमै शेरबहादुर तामाङ, लालबाबु पण्डित, मातृका यादव, गोकर्ण विष्ट, चन्द्रप्रकाश खनाल, रघुवीर महासेठ, गोकुल बाँस्कोटा, डा. युवराज खतिवडा, थममाया थापा, उपेन्द्र यादव, इस्तियाक राई मन्त्रीबाट बिदा भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल रहेको तत्कालीन संघीय समाजवादी गत ८ मंसिरमा बाहिरिएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकार ०७४ को १४ फागुनमा पहिलोपटक पुनर्गठित भएको थियो । त्यसपछि २ चैतमा दोस्रोपटक पुनर्गठित भयो । ०७५ को १८ जेठ, १८ साउन, १६ फागुनमा क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाचौँपटक पुनर्गठित भयो ।
त्यस्तै, ०७६ मा १५ साउन, ४ मंसिर, ५ फागुन, ८ फागुन, १० फागुनमा क्रमशः छैटौं, सातौं, आठौं, नवौं र दशौं पटक पुनर्गठित भएको थियो । त्यसपछि ०७७ मा २८ असोजमा एघारौं पटक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् ।
पुनर्गठनमा सहमति नजुटेपछि मन्त्रिपरिषदमा सामान्य हेरफेर
स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय लिए पनि कुन मापदण्डका आधारमा कसरी गर्ने भन्ने सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार रिक्त तीन मन्त्रालयमा पदपूर्तिसहित केही मन्त्रालयको नेतृत्वमा सामान्य हेरफेर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग ‘छलफल’ गरेर मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरे पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह भने असन्तुष्ट देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच बुधबार दिउँसो मन्त्रिपरिषदमा हेरफेरको विषयमा संवाद भएको थियो । दिउँसो प्रचण्डसँग भएको आंशिक सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेर सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।
रिक्त अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा पार्वत गुरुङ, सहरी विकासमन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । यसअघि गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थिए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेपालनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डेको पनि दाबी थियो ।
संघीय संसद्को सदस्य नरहे पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक अधिकारअनुसार ६ महिना मन्त्री भएका डा. युवराज खतिवडाले २० भदौमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय खाली थियो । डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै सो मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, गत ८ पुसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सहरी विकास मन्त्रालय तथा ८ फागुनमा विवादास्पद टेप प्रकरणका कारण गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रिक्त थियो ।
यिनै रिक्त तीन मन्त्रालय पूर्ति गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका हुन् । ०७२ मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका पौडेल रुपन्देही, कृष्णगोपाल काठमाडौं र लीलानाथ सिराहाबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
पछिल्लो हेरफेरमा मन्त्री बनेका गुरुङ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्दै आएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राम्रो नतिजा ल्याउने सूचीभित्र परेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासपात्रका रूपमा यसअघि बाँस्कोटाले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
ओली र प्रचण्डसँग संवादमा रहेका नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइएको र अन्य मन्त्रीको नियुक्ति एवं जिम्मेवारी हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गरेको बताए ।
उनका अनुसार बुधबारको भेटमा रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डले ‘अहिले अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने र अन्य मन्त्री एकैपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा गर्ने’ वैकल्पिक प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डको यस्तो विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त अर्थसहित सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि पदपूर्ति गर्ने आफ्नो अडान सुनाएका थिए ।
त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्रीको हिसाबले तपाईंले आफ्नो ढंगले निर्णय लिनुस्’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिदिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कदम चालेका हुन् ।
प्रचण्डले सञ्चारमा आफूनिकट नेता जनार्दन शर्मालाई पठाउन खोजे पनि शर्माले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैगरी सहरी विकासमा पाण्डेलाई पठाउने कोसिस भए पनि उनले पनि अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताले रिक्त मन्त्रालयमा जान अनिच्छा जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त तीनैजना मन्त्री नेकपामा ओली समूहका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पछिल्लो स्थायी समितिको निर्णयअनुकूल नभएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेता असन्तुष्ट देखिएका छन् । ओलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार अधिकांश मन्त्री हेरफेर गरेर जाँदा पार्टीपंक्ति र जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने र सरकारको काम पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर नगरी पूर्वएमाले समूहको भागबन्डामा परेका मन्त्रालयमा मात्र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरेका छन् । तर, नियुक्तिमा पूर्वएमाले समूहभित्र पनि अर्को समूहलाई सन्तुलन मिलाएका छैनन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि मन्त्री नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । ‘पहिलो, मन्त्री नियुक्तिबारे उहाँलाई कुनै जानकारी थिएन र सल्लाह पनि गरिएको छैन । दोस्रो, यो पार्टी स्थायी समितिको निर्णयको भावनाअनुकूल छैन । विधिमा गएर मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपथ्र्यो भन्ने उहाँको धारणा हो, तर भएका मन्त्रीहरूबारे भने उहाँको कुनै टिप्पणी पनि छैन,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो ।
मिचियो स्थायी कमिटीको म्यान्डेड
२६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले ‘देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न’ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव पारित गरेपछि यसमाथि गृहकार्य सुरु भएको थियो ।
तर, एक महिनासम्म पनि पार्टी सचिवालयका बैठक र पटक–पटकका संवादमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्डमा सहमति नबनेपछि केही दिनअगाडि ओली र प्रचण्ड रिक्त मन्त्रालयमा पूर्ति गर्न सहमत भएका थिए । ओली र प्रचण्डबीच अर्थ मन्त्रालयमा महासचिव पौडेललाई पठाउने बाहेक अन्य मन्त्रालयमा पठाउने पात्रबारे सहमति बनेको थिएन ।
सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अपनाइने मापदण्डबारे पनि नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सैद्धान्तिक आधार तय गरेको थियो । अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने आधार छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्ताव छ । तर, रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउँदा यसमा ध्यान दिइएको छैन ।
नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारको कामलाई कोभिड– १९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन जस्ता विषयमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैका लागि नेकपाले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठक सञ्चालन, निर्णयहरू कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने गरी दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसमेत भएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा ४ असोजमा भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकको छलफलमा नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर पुनर्गठन, दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा दिएर पुनर्गठन गर्ने वा रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।
बैठकले ठोस मापदण्डका आधारमा गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई दिएपछि उनीहरूले लगातार छलफल गर्दै आएका थिए । त्यसक्रममा प्रचण्डले दुई वर्ष पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा दिएर अधिकांश मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेलाई रिक्त मन्त्रालयमा मात्र पदपूर्ति गरेर जाने योजना राख्दै आएका थिए ।
त्यसबीचमै नेकपाका उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सांसदमा मनोनीत भएपछि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि छिटै पुनर्गठन गर्ने ओली र प्रचण्डको योजना धकेलिएको थियो ।
गौतम उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जाने योजनामा रहेका कारण तत्काल पुनर्गठन गर्ने कि नगर्नेमा ओली र प्रचण्डले निष्कर्ष निकाल्न सकेका थिएनन् । तर, कोभिड संक्रमणको प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा देखिँदा गौतमविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ पनि दसैँपछि धकेलिएपछि भने उनीहरू तत्कालका लागि तीन मन्त्री नियुक्त गर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि व्यक्तिका नाममा सहमतिमा पुगेका थिएनन् ।
उपप्रधानमन्त्रीको मन्त्रालय खोसियो
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री ओली आफैले राखेका छन् । भारतीय सेनापतिको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालय आफैले लिएका छन् । भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे १८ कात्तिकमा नेपाल आउँदै छन् ।
पोखरेलको नेतृत्वप्रति प्रधानसेनापतिको असन्तुष्टि, कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको कार्यसम्पादनमा कमजोर भूमिका, अर्को चरणमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पार्टीभित्र मिलाउनुपर्ने शक्तिसन्तुलनलगायतलाई ध्यान दिँदै उनको जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो ।
सरकारमा सामेल हुने क्रममा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रुचि राखेका पोखरेललाई ओलीले सुरुमै आफूमातहत रहने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिन खोजेका थिए । तर, त्यसप्रति रुचि नराखेपछि उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि सुरुदेखि नै उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत जिम्मेवारी दिने योजना लामो समयपछि कार्यान्वयन भएको पुष्टि गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले पहिल्यैदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कामलाई व्यवस्थित गर्न खोज्नुभएको थियो । त्यही सन्दर्भमा कामलाई व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिनुभएको हो, त्यसैले यसलाई खोसुवा वा घटुवाको अर्थमा बुझ्नु अन्यथा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका एक सदस्यले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट