नेकपा स्थायी कमिटीका लागि सहमतिको प्रस्ताव तयार
काठमाडौं। शुक्रबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आ–आफ्नो कार्यविभाजनसहितको सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।
पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्दै ओली र प्रचण्डले तीन महिना लामो पार्टी विवाद टुंग्याउने गरी १५ पेजको सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलबाट सहमतिको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर बुधबारै स्थायी कमिटी सदस्यलाई अध्ययनका लागि पठाइएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले इमेलमार्फत प्रस्ताव पठाएर बिहीबार साँझसम्म धारणा दिन सदस्यहरूलाई भनेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक चाँडो टुंग्याउन प्रस्तावबारे इमेलमार्फत नै सदस्यहरूको धारणा मागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदलको प्रतिवेदन र पछिल्लो सचिवालयमा नेताहरूको सुझाबअनुसार प्रस्ताव तयार पारेको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । ‘कार्यदल प्रतिवेदन र सचिवालयका नेताहरूको सुझाबलाई आधार मानेर उहाँहरूले प्रस्ताव बनाउनु भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘मूलतः प्रतिवेदनमै केन्द्रित रहेर बैठकमा छलफल हुनेछ ।’
स्थायी कमिटी बैठकका लागि तयार प्रस्तावमा प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका स्पष्ट रूपमा दिइएको छ । ‘अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने’ शीर्षकमा छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’
कार्यदलले ६ भदौमा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ भन्ने थियो । मूलतः भन्ने शब्दप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित केही नेताले सचिवालय बैठकमा असन्तुष्टि आएपछि नयाँ प्रस्तावमा त्यसलाई हटाइएको छ ।
सदस्यहरूलाई इमेलमा पठाइएको प्रस्तावमा स्थायी कमिटीका लागि पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने, सरकारको कामबारे थप काम गर्ने र संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने बुँदा छन् ।
यसबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा गर्ने काम, कोभिड– १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, बाढी–पहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने र मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालाई स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा बनाइएको छ । प्रस्तावमा मूलतः समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलकै सुझाबहरू समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, आगामी निर्वाचन अहिलेभन्दा अनुकूल हुने गरी तीनवटै तहको सरकारलाई गतिशील र कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मापदण्डका आधारमा संघीय र प्रदेश तहको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने आगामी निर्वाचनमा अहिलेभन्दा अनुकूल तयारीका लागि बढ्ने,’ प्रस्तावमा छ ।
पुनर्गठन गर्दा सचिवालय सदस्यहरूको सुझाब, अध्यक्षद्वयको परामर्श, सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धअनुसार संघ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तथा राजनीतिक नियुक्ति गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
पार्टीलाई पूर्ण रूपमा आगामी २५ देखि ३० चैतसम्मका लागि तोकिएको एकता महाधिवेशनकेन्द्रित गर्ने गरी स्थायी समितिबाट आगामी १५ देखि १७ कात्तिकसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यही बैठकबाट महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक दस्ताबेजलेखन, मूल व्यवस्थापन कमिटी र अन्य आवश्यक संरचना, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना पारित गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, असोजभित्र सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय आयोगहरू, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभाग र मातहतका सबै कमिटीको एकीकरणको कामलाई पूर्णता दिने, संगठन विभागले कात्तिकभित्र सदस्यता अभिलेख चुस्त–दुरुस्त बनाइसक्ने र मंसिरभित्र नवीकरण गरिसक्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति : एक प्रमुख जिम्मेवारीको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दै परिभाषित कामको मूल्यांकनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसअनुसार केन्द्रीय अध्यक्षदेखि सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन पुनरावलोकन हुने सन्देश दिएर नेपालको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरकारलाई बलियो बनाउने, सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्ने, असहमतिलाई कमिटीभित्रै राख्ने, सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेता र सरकारको आलोचना नगर्ने, गुटगत गतिविधि नगर्ने, गरेमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने जस्ता विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अन्तर्विरोधलाई समयमै सही ढंगले समाधान र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभाजन र सर्वनाशको तहसम्म धकेलिने स्थिति उत्पन्न भए पनि एकताका लागि गरिएका प्रयास, आमनेता–कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सहमति र एकतामा अग्रसर हुन सम्भव भएको स्वीकार गरिएको छ ।
त्यस्तै, विगतका कमजोरी र स्थायी समिति अवरुद्ध हुन पुगेको घटनाबाट शिक्षा लिने, पारस्परिक विश्वास सिर्जना गर्ने, सिद्धान्तनिष्ठ एकतासहित पार्टीलाई अघि बढाउने कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
पार्टीमा अहिलेसम्म संस्थागत प्रणाली कमजोर भएको, विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् नगरिएको कुरालाई आत्मसात् गर्दै पार्टी र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने संकल्प पनि गरिएको छ ।
२२ भदौमा भएको ओली–प्रचण्डको छलफलपछि शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने समझदारी भएको थियो । कोभिड– १९ को संक्रमण जोखिमका कारण स्थायी कमिटी बैठक सकभर शुक्रबारै सम्पन्न गर्ने नेकपाले तयारी गरेको छ । सोही कारण दुई दिनअगावै नेताहरूलाई प्रस्ताव उपलब्ध गराइएको छ ।
गत ८ वैशाखबाट १३ साउनसम्म उत्कर्षमा पुगेको विवादलाई शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट समाधान गरेर सहमति र एकताको सन्देश दिने ओली र प्रचण्डको तयारी छ ।
त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक अंग र महत्वपूर्ण स्थानमा राजनीतिक नियुक्तिका विषय टुंग्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले तयारी गरेका छन् । १० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पार्टीभित्र चर्किएको अन्तर्विरोधका कारण स्थगित भएपछि एकता र सहमतिको बैठकमा रूपान्तरण गर्ने ओली र प्रचण्डको योजना छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामा माग भएपछि विभाजनतिर धकेलिने गरी नेकपाको विवाद चुलिएको थियो । तर, राजीनामा नदिने अडानबाट ओली टस न मस भएपछि १३ साउनमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै बैठक गरेर हठबाट पछि नहटे पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनीसहितको सन्देश दिएका थिए ।
बैठकमा धेरै नेताले ओलीले स्थायी कमिटीलाई इन्कार गर्ने कुरा गलत भए पनि पार्टी विभाजन रोकेर सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाब दिएपछि उनीसँग छलफल गरेर सहमतिमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिइएको थियो ।
त्यसपछि ओली–प्रचण्डबीच अनेकौँपटक अनौपचारिक छलफल भएअनुसार विवाद समाधानका लागि सुझाब दिन महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा ३० साउनमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदलले ६ भदौमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहितको १७ पृष्ठको प्रतिवेदन ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको थियो ।
१० असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको सम्बोधन, कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताका बाँकी काम, अमेरिकी मिलेनियम कर्पाेरेसन सहायता (एमसिसी) र विविध एजेन्डा थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट