बुटवल । नेपाल सरकारले प्रतिविद्यार्थी अनुदान रकम (पीसीएफ) कार्यक्रम बन्द गरिसकेको छ । शिक्षक दरबन्दी नभएको वा स्थायी दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कम्तीमा एक शिक्षकको वर्षभरीको तलब बराबरको रकम अनुदानको रूपमा विगतमाम एकमुष्ट दिइन्थ्यो ।
दाङको गढवा गाउँपालिकाले ०७५–७६ मा सरकारले हटाइसकेको पीसीएफ कार्यक्रमका नाममा २९ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ३० लाख रुपैयाँ बाँड्यो। एउटा विद्यालयलाई कम्तीमा एक लाखदेखि बढीमा बार्षिक साढे दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइयो ।
गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत शम्भुराम आचार्यको भनाइमा ‘विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहले सहयोेग गरे पनि नेपाल सरकारको नीतिमै नरहेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले यो रकम असुल गर्न भनेको छ ।’
गाउँपालिकाले दुर्गा प्रावि खबरीलाई सहयोग गरेको नौ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पनि विधिसम्मत नहुँदा बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै २९ जना सहजकर्ता, २६ कार्यालय सहयोगी र ६ जना विद्यालयका लेखापाललाई जनही मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको चार लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बेरुजु देखाउँदै महालेखाले असुल गर्न भनेको छ ।
‘उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा दरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको आठ लाख ५५ हजार आठ सय २० रुपैयाँ पनि असुल गर्न भनिएको छ’, आचार्यले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराज अहिर अनुगमन भत्ता खाएको, उपभोक्ता समितिलाई बढी रकम दिएको कुरा असुल गर्नुपर्ने जायज भए पनि विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा खर्च गरेको दाबी गर्छन् ।
त्यसैले यस्तो रकमलाई नियम विपरित भए पनि स्थानीय आवश्यकताको आधारमा खर्च गरेकाले असुल गर्न गाह्रो हुने अहिरको भनाइ छ । यो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बेरुजु कुल बजेटको एक चौथाइ छ । त्यो वर्षको कुल बजेट ९७ करोड ९७ लाख ७ हजारमध्ये २३ करोड ६८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ त बेरुजु नै छ । जुन कुल बजेटमा बेरुजु रकम मात्र २४.१८ प्रतिशत हो । बेरुजुको झन्डै आधा असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा रूपन्देहीको गौडहवा गाउँपालिकाको पनि ९४ करोड ९० लाख ८५ हजार कुल बजेटमा २२ करोड १५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बेरुजुु देखिएको छ । जुन कुल बजेटको २३.३४ प्रतिशत हो । यो गाउँपालिकाले ४७ जना जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले पोसाक सुविधाका नाममा चार लाख ७० हजार रुपैयाँ बाँडेको रकम महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजुमा देखाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश ५ सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन खारेज गरे पनि सञ्चार, इन्धन भत्तालगायत सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै एक जना जनप्रतिनिधिको कम्तीमा २० हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ६० हजार रुपैयाँसम्म बेरुजु देखाएर असुल गर्ने भनेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकलाई भुक्तानी गरेको तीन करोड रुपैयाँ पनि बेरुजुकै सूचीमा परेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरे पेश्की रकमसहित असुल गर्नुपर्ने बेरुजु दुई करोड भएको बताउँछन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
सम्बन्धित