नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन : ओलीले दुवै पद छाड्न नपर्ने, पार्टीका सम्पूर्ण काम प्रचण्डले गर्ने, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

७ भाद्र २०७७, आईतवार

काठमाडौं। विवाद समाधानका लागि गठित नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीलाई राहत दिएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद त्याग्नु नपर्ने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टीको सम्पूर्ण काम कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने तथा दुई अध्यक्षका बीचमा आपसी सहमतिमा पार्टीका बैठक राख्ने, निर्णय प्रक्रियामा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने र बाधा–अवरोध कायम नगर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सल्लाहमा सरकारका महत्वपूर्ण कामकारबाही र निर्णय अगाडि बढाउने र प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीसँगको सल्लाहमा पार्टीका राजनीतिक एव संगठनात्मक काम अगाडि बढाउने छन् ।

प्रतिवेदनमा सरकारको समीक्षासम्बन्धी सुझाबमा सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल हेरफेरको प्रस्ताव छ । स्थायी कमिटी सकिएलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हेरफेर र केही नियुक्तिहरूको पुनर्विचारको प्रस्ताव कार्यदल प्रतिवेदनमा छ । यसबाहेक प्रतिवेदनले संसदीय दलको भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउन सुझाब दिएको छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने, सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्ने, आवश्यक मात्रामा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुनर्गठन गर्ने, सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा मुख्यतः दुई अध्यक्षले सहमति गरी सचिवालयमा छलफल गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाब छ ।

यसबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको आवश्यकता, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक रूपमा गर्नुपर्ने काम सक्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन चैतमा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने सुझाब छ । प्रतिवेदनमा आगामी चैतमा नै महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गर्ने र सैद्धान्तिक तथा विवादित सबै विषय त्यहींबाट टुंगो लगाउने सुझाब छ ।

नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बोधन गर्ने, कोभिड– १९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, बाढीपहिरोबाट सिर्जित समस्याको सामनाको उपाय अवलम्बन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र एमसिसीबारे राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिने सुझाब छ । नेपाल र भारतका बीचमा देखापरेको सीमा समस्याका विषयमा द्विपक्षीय रूपमा कूटनीतिक र राजनीतिक संवादबाट नै समाधानको अधिकतम प्रयास गर्न कार्यदलको सुझाब छ ।

कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण रूपमा राज्यका स्रोत–साधान र पार्टीपंक्तिलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढ्न कार्यदलको सुझाब छ ।

एमसिसीका विषयमा पार्टीभित्र समझदारी बनाउने, केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा सम्भव हुने जति परिमार्जन गर्ने र त्यसै आधारमा संसदबाट अनुमोदन गराएर जाने विधि अवलम्बन गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया