काठमाडौं । नेकपामा जारी विवादबीच महाधिवेशनको बहस सुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकारात्मक धारणा राखेका छन् भने माधव नेपालसहितका नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा स्थायी कमिटीले छलफल गर्ने भएको छ ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूले पनि आत्मालोचना गर्ने बताउँदै अरूलाई पनि आ–आफ्ना कमजोरी सच्याउन आग्रह गरेका थिए । ‘सिंगो देश र पार्टी अहिले संकटमा छ । संकट टार्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ ।
अहिलेको महत्वपूर्ण काम भनेको पार्टी एकता हो । एकता बचाउन हामी सबै आ–आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ । म मेरो कमजोरी स्वीकार गर्छु, आत्मालोचना गर्छु । अरू साथीले पनि कमजोरी स्विकारेर आत्मालोचना गर्नुस्,’ ओलीको भनाइ थियो ।
उनले चैतको महाधिवेशन सारेर मंसिरमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए । ‘महाधिवेशन चाँडै गरौँ, हुन सक्छ मंसिरमै गरौँ भन्ने भएको छ । औपचारिक निर्णय लिउँला । महाधिवेशनबाट हाम्रा समस्या हल गर्छौँ,’ उनको प्रस्ताव थियो ।
महाधिवेशनबारे ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डले पनि सकारात्मक धारणा राखेका थिए । ‘पार्टी एकताको रक्षा महत्वपूर्ण हो । महाधिवेशन चाँडै गरेर अहिलेको जटिलता तोड्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामी सबै मिलेर महाधिवेशनमा जाने र समस्या हल गर्ने हो,’ उनको भनाइ थियो ।
महाधिवेशनको प्रस्ताव आए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । पार्टीको संकट समाधान र हाम्रो जिम्मेवारीबारे विभिन्न विचार प्रस्तुत भए पनि ती प्रस्ताव बनिसकेको र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तैपनि स्थायी कमिटी र पार्टीमा देखापरेका विभिन्न विचारलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ, सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरौँ, निकास निकालौँ भनेर छलफल जारी छ । अझै व्यवस्थित ढंगले गृहकार्यलाई प्रस्तावका रूपमा ल्याउने काम हुन्छ र त्यसपछि पनि छलफल हुन्छ ।’
तर, अहिलेको विवाद महाधिवेशनसम्म तन्काउने विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले भने असहमति राखेका छन् । ‘पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस प्रस्ताव आएको छैन, त्यसैले अधुरो प्रस्ताव मान्य हुँदैन,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ नेता नेपालले मंसिरमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रस्तावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पार्टी र सरकारलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार चलाउने विषयलाई ओझेलमा नपार्न नेताहरूलाई चेतावनी दिए । उनले आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी ठोस प्रस्ताव नआए फरक मत लिएर देशव्यापी अभियानमा जाने जानकारी पनि दिएको एक नेताले बताए ।
‘तपाईंहरूको चोचो मिलाउँदैमा सबै मिलिहाल्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस्, यो पार्टी र सरकारलाई कसरी विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने, कस्तो पार्टी बनाउने विचार र सिद्धान्तसँग जोडिएको लडाइँको प्रश्न हो,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यी सबै विषय सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव आउँदैन र कसैले पार्टी निर्णय नमान्दा पनि हुन्छ भने म पनि देशव्यापी अभियानमा जान्छु, आफ्ना भनाइ लिएर नेता–कार्यकर्तालाई भन्छु, पार्टीमा व्यक्ति विशेष हुँदैन, सबै बराबर हो भन्ने विषयलाई ख्याल गरियोस् ।’
वरिष्ठ नेता खनालले पनि सचिवालयकै नेताहरूलाई आपसमा जुधाउने काम गरी विधि, प्रक्रिया समाप्त पार्ने काम भएको टिप्पणी गरे । उनले सबैलाई मान्य हुने ठोस प्रस्ताव नआए अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
‘तपाईंहरूले जसरी चाँडै महाधिवेशन गर्ने कुरा गर्नुभयो, यसले उठाउने प्रश्नबारे कति सोच्नुभएको छ ? चाँडो महाधिवेशन गरौँ भन्दा यिनीहरू पदका लागि लडेका रहेछन् भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसको जवाफ कसले दिने हो ? एकताको महाधिवेशन भनेको छ, कसरी हतारमा हुन सक्छ ? अब स्थायी कमिटीमा छलफल गरौँ । केन्द्रीय कमिटी पनि बोलाउँ । सबै कुरा पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरौं । दुई जनाले मात्र निर्णय नगरौँ,’ उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूले झन्डै दुई वर्षदेखि नै पार्टी र सरकारलाई संस्थागत विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने लगातार उठाउँदै आएकाले त्यसअनुसार नै ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘समस्या एकातिर छ, हामी अर्कोतिर छलफल गर्दै छौं ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठेका हुन्, हामी महाधिवेशनको कुरा गर्दैछौँ,’ गौतमको बैठकमा भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू (ओली–प्रचण्ड) को व्यवस्थापनका लागि महाधिवेशन चाहिएको हो कि केका लागि ? मैले बुझिनँ । तपाईंहरूको व्यवस्थापन गर्न त केन्द्रीय कमिटीबाटै पनि सम्भव छ । बैठक बोलाउँ त्यहीँबाट निर्णय लिउँ ।’
गौतमले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने विषय आफूले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको, तर पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउँदादेखि नै समस्या थोपर्न थालिएको बताए । ‘पार्टीको निर्णय एउटा हुने, सर्कुलर जारी गर्दा अर्कैलाई नियुक्त गर्ने, पार्टी केही होइन, म नै सबै हुँ भन्ने धारणाले बिगरेको हो, त्यसैले सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव आओस्,’ उनको भनाइ थियो ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि मंसिरमा महाधिवेशन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए । ‘वैचारिक बहस बाँकी छ । संगठनात्मक काम पनि बाँकी छ । यस्तोमा सजिलै महाधिवेशन हुँदैन । अहिलेको समस्या समाधान केन्द्रीय कमिटीबाटै खोजौँ । पार्टीभित्र षड्यन्त्रको काम धेरै भयो । यसो नगरौँ,’ उनको भनाइ थियो ।
सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि पार्टी एकतापछि सबै पक्षको धारणा समेटेर अघि बढ्ने र निर्णय लागू गर्ने अवस्था नभएकाले पार्टीभित्र गम्भीर संकट उत्पन्न भएकाले अब सबै समस्या समाधान गर्न महाधिवेशन नै उत्तम हुने धारणा राखेका थिए । ‘महाधिवेशनको प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ । गुटैगुुटले पार्टी फुटेको छ । महाधिवेशनले जोड्ला । छलफलबाटै समाधान खोजौँ,’ उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पनि महाधिवेशनको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । पोखरेलको भनाइ थियो, ‘पार्टीका सबै समस्या महाधिवेशनबाट हल गर्ने राम्रो प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ । अब स्थायी कमिटीबाट यही निर्णय लिउँ ।’ त्यस्तै पौडेलेको भनाइ थियो, ‘महाधिवेनशमा जाने प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ । हामी सही बिन्दुमा पुगेका छौँ । अब समस्या हल हुन्छ ।’
कोरोना संक्रमणसँगै नेकपाका सबै संगठनात्मक काम ठप्प भएका वेला नेकपाले मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने औपचारिक निर्णय गरे पनि यसलाई सम्भव बनाउन धेरै कठिन छ । एक नेता भन्छन्, ‘पहिलो– कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच गाउँगाउँ र जिल्लाजिल्लामा गतिविधि गर्न जटिल छ, दोस्रो– यही वेला चाडबाडको मौसम छ र तेस्रो– नेकपामा संगठनात्मक प्राविधिक काम धेरै नै बाँकी छन् ।’
महाधिवेशनअगाडिका सात चुनौती
दुई अध्यक्षबीच मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि नेकपाका लागि यो सहज विकल्प छैन । एकातिर मंसिरको महाधिवेशनलाई लिएर सचिवालयकै सदस्यहरूको गम्भीर आंशका छ । अर्कोतिर महाधिवेशनअगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने काम थाती छ ।
चुनौती १ – पार्टीभित्र सहमति
माघमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपाको एकता महाधिवेशन २५–३० चैत ०७७ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । ०७७ मंसिरभित्र सबै स्थानीय तह र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशनको कार्यसूची छ ।
यहीबीचमा दुई अध्यक्षबीच नाटकीय रूपमा बनेको सहमतिले सचिवालयका अन्य नेताहरूलाई आंशका भएको छ । त्यसैले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा सहमति गराउनुपर्ने चुनौती ओली र प्रचण्डका अगाडि छ । सम्भवतः आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यो मुद्दा उठ्ने नै छ ।
चुनौती २ – एकताका बाँकी काम
नेकपामा अझै एकीकरण प्रक्रियाको काम सकिएको छैन । केन्द्रीय विभागहरूले पूर्णता पाइसकेका छैनन् । एकता भएका कमिटी र संगठनमा पनि विवादले काम हुन पाएको छैन ।
चुनौती ३ –सदस्यता नवीकरण
पूर्वएमालेको पाँच लाख र पूर्वमाओवादीको तीन लाखसहित करिब आठ लाख संगठित सदस्य रहेको नेकपाको दाबी छ । नवीकरणसहित नेकपाको नयाँ सदस्यता वितरण भएपछि मात्र केन्द्रदेखि वडासम्मका अधिवेशन गर्ने आधार तयार हुनेछ । नवीकरण गरेर अभिलेख राख्ने योजना तयार भए पनि काम हुन सकेको छैन ।
चुनौती ४ – भावनात्मक एकताको सन्देश
नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी समूहकै नाममा अहिले पनि भागबन्डा हुँदै आएको छ । सबै प्रदेश र जिल्लामा भावनात्मक एकताको सन्देश दिन भेला र सभा गर्ने एक वर्षअघिदेखिको कार्ययोजना पूरा भएको छैन । यसबाहेक पार्टीभित्र गुट–उपगुट पनि सक्रिय छन् ।
चुनौती ५ – तल्ला कमिटी र जनसंगठनको अधिवेशन
०७७ भित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न नेकपाले प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तह र वडाहरूको मात्र होइन, २२ जनवर्गीय संगठनको पनि अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी काम सकिएपछि पनि यी काम सक्न धेरै चाँडो गरे पनि ६ महिना लाग्ने नेताहरू नै बताउँछन् ।
चुनौती ६ – कार्यदिशाको बहस
नेकपाले साबिक एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवाद महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गरेर जनताको जनवादको कार्यदिशा अवलम्बन गरिरहेको छ । नयाँ कार्यदिशाबारे पार्टीपंक्ति प्रशिक्षित नभएकै अवस्थामा अन्तरिमकालको सिद्धान्त र कार्यदिशामा केन्द्रीय नेता नै सन्तुष्ट छैनन् ।
महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि निश्चित समयसम्म सिद्धान्त र कार्यदिशाको प्रश्न बहसमार्फत टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशामा सहमति नभए एकता महाधिवेशन सर्वसम्मत बनाउने पूर्वघोषणा कार्यान्वयन हुने छैन ।
चुनौती ७ – नेतृत्वको संरचना र आकार
पार्टी एकतापछि नेकपाले विधानबाटै केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तहसम्मका कमिटी ठूला आकारका बनाएको छ । ठूला कमिटीकै कारण नियमित बैठक भएका छैनन् । केन्द्रमा दुई अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको छ । एकल कि बहुपदीय संरचना जस्ता नीतिगत प्रश्न मात्र होइन, सबै तहका कमिटीको आकार कत्रो हुने जस्ता प्रश्न महाधिवेशन अगावै टुंगो लगाउनु पर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट