काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएकाे छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको शहरी विकासमन्त्री मेटमणी चौधरीले रेशम, विप्लवका कार्यकर्तालगायतलाई रिहाइ गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको जानकारी दिए । कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’ का चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले कारागारमा छन् ।
यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उनीहररूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो ।
तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए ।
विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँच जना तथा सशस्त्रका २ र एक बालकसहित आठ जनाको ज्यान गएको थियो । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
