काठमाडौं । सरकारले सन् १८१६ मार्च ४ मा भारतमा राज गरेका ब्रिटिस शासकसँग गरेको सन्धिमा अडेर लिम्पियाधुरासहित नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका साथै ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला समेत समेटिएको छ ।’
नयाँ नक्सा सार्वजनिकसँगै नक्साबाट नेपालको नयाँ युग सुरु भएको उनको दाबी छ । उनले आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत नक्सामा रहेको भूमि नेपालतर्फ भोगचलनमा ल्याउने पनि बताइन् । त्यहाँको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताइन् । भनिन्, ‘नक्सा प्रकाशनलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको विश्वास सरकारको छ ।’
नक्सा प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल केपी ओली नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ४ मा निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्दै सबै स्थानमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय लिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेको प्रस्तावअनुसार मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले लिम्पियाधुरालाई दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा समेटेर नक्सा प्रमाणीकरण गरेका हुन् । मन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै निसान छाप, पाठ्यक्रममा पहिलो पटक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा लागू हुने भएको छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहितको प्राविधिक टोलीले यो नक्सा बनाएको हो । प्रमाणित नक्सा नै नेपालको नयाँ नक्साका रूपमा रहनेछ । जसमा भारतले अतिक्रमण गरेका गुन्जी, नाबी र कुटीलगायत बस्ती समेटिएको छ ।
‘सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्सामा कालीनदी पूर्वका गुन्जी, नाबी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको थिएन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘ती भूभागसमेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरिएको हो ।’
जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम गठित समितिको ०७६ फागुन १३ को बैठकले लिम्पियाधुरासहित उक्त भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलगायत बैठकले निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनका लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ ।’
कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी अद्यावधिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको मन्त्रीले बताइन् । मुलुकको सबै भूभाग समेटिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा गौरवान्वित र पुलकित भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘नेपाल सरकारको ०७७–७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएबमोजिम त्यसको साताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक हुनु सुखद क्षण हो ।’ यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आमनेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति उनले आभार व्यक्त गरिन् । सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण भएको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काँधमा आएको यो जिम्मेवारीले नेपालमा मात्र होइन, सिंगो विश्वमानचित्रमा नेपालको परिचय र नेपालीको मन बदलिएको छ ।’
उनले भनिन्, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन । सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ ।’
यो अद्यावधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवै प्रकाशनमा ल्याइने छ । अबउप्रान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्ताबेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करणबमोजिम नक्सा प्रयोग गरिने छ ।
क्षेत्रफल अझै यकिन हुन बाँकी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारका आधिकारिक फेसबुकमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा र क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्गकिमि उल्लेख गरेका छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र नापी विभागले क्षेत्रफल अझै यकिन भइनसकेको बताएको छ । ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल अझै सार्वजनिक नगरिएको बताए ।
‘क्षेत्रफलको विषयमा काम भइरहेको छ, छिट्टै यकिन क्षेत्रफल निकालेर सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । नापी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक एवं सीमा प्राविधिक सुरेशमान श्रेष्ठका अनुसार नापीले पहिले प्रकाशन गरेको १स् १०,००,००० मान नापको डिजिटल डाटा र अध्यावधिक क्षेत्र समेत समावेश गरी क्षेत्रफल गण गर्दा नेपालको क्षेत्रफल करिब १ लाख ४७ हजार ९५० वर्ग्किमि देखिन्छ । जुन हालको क्षेत्रफलभन्दा ७ सय ६९ वर्गकिमि बढी हुन्छ ।
हाल नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ छ । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि अहिले नयाँ नक्साअनुसार ७–८ सय वर्गकिमिभन्दा क्षेत्रफल बढ्न सक्ने बताउँछन् । ओली महानिर्देशक हुँदा नै ०३२ सालमा नेपालको पहिलो पटक नक्सा बनाइएको थियो । त्योभन्दा पहिला भारतलगायत विदेशीले बनाइदिएको नक्सा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट