काठमाडौं । बलात्कार प्रयासको अभियोगमा थुनामा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दा एक महिनाभित्र फैसला हुने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले एक महिनाभित्र सो मुद्दा किनारा लगाउन जिल्ला अदालतको नाममा बिहीबार आदेश दिएको छ ।
थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै महराले उच्च अदालतमा दिएको माग भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । उनको पुनरावेदन निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेक नारायण कुँवरको इजलासले बिहीबार महराविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण भएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको हो । तर, मुद्दाको फैसला भने छिटो गर्न आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्रसमेत भइसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्नेलगायत प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला ।’ अदालतले पीडितको बकपत्र गरेर साक्षीहरूको बकपत्र गरिरहेको छ ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार अब जिल्ला अदालतले एक महिनाभित्र मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडित महिलाले महरालाई छुटाउन भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन समेत दिएकी थिइन् । आफूलाई धम्क्याएर महराविरुद्ध जाहेरी दिन लगाइएको उनको भनाइ थियो । तर, अदालतले अनुसन्धानका प्रमाणलाई नै आधार मानेर आदेश दिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट