काठमाडौँ । सञ्चारको तीव्र विस्तार भइरहेको अवस्थामा अहिले मोबाइल सेटको व्यवसाय खस्किएको देखिएको छ । मोबाइल फोनका व्यवसायीहरुले सरकारले ठोस नीति बनाउन नसक्दा मोबाइल सेटको व्यवसाय ओरालो लागेको आरोप लगाएका छन् ।
खासगरी पछिल्लो समय चोर बाटोबाट मोबाइल फोनको आयात तथा बिक्रि हुने क्रम बढेपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हुने मोबाइलको बिक्रि घटेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।
सरकारले ‘भ्याट रिफण्ड’ को नियम हटाउनुका साथै थप ‘डिउटी कर’ लिने गरेका कारण गैरकानुनी बाटोबाट मोबाइल फोन भित्रिने क्रम बढेको देखिएको छ ।
विश्वमा उल्लेख्य नयाँ इनोभेसन नभएका कारण पनि विश्व बजारमा मोबाइल सेटको बिक्रि घटिरहेका बेला नेपालमा सरकारको नीति र चोर बाटोबाट आउने मोबाइललाई रोक्ने ठोस नीति बनाउन नसक्दा यसको असर समग्र असरलाई परेको देखिएको छ ।
मोबाइल व्यवसायीहरुले सरकारले राजश्व बढेको देखेर यस क्षेत्रमा ठोस नियम नबनआएको बताएका छन् तर यसअघि डिउटी नलगाएको बस्तुमा अहिले डिउटी लगाउदा सरकारको राजश्व बढ्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन् ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसियसनका महासचिव अमित अग्रवालले सरकारले गैर कानुनी तवरबाट आउने मोबाइल सेटलाई रोक्नै पर्ने तर्क गर्दछन् । यस अघि सरकारले मोबाइल सेटको बिक्रिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले भ्याटमा रिबेट दिदा धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको महासचिव अग्रवालको दाबि छ ।
विस्तारै धेरैजसो मोबाइल सेटको बिक्रि कानुनी तवरले हुन थालिसकेको अवस्थाबाट अहिले फेरी बिग्रेर लगभग ३० प्रतिशत मोबाइलको बिक्री गैरकानुनी बाटोबाट भइरहेको अग्रवालले बताए ।
आफुहरुले यस क्षेत्रको व्यवसाय सबै कानुनी रुपमा होस् भन्ने चाहेको खरीबोटसँगको कुराकनीमा बताए । सरकारले गैर कानुनी मोबाइल सेटलाई नियन्त्रण गर्न डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गर्ने तयारी गरिरहेको भएपनि अहिले त्यसको कार्यान्वयन बारे आफुहरु अनभिज्ञ रहेको उनले बताए ।
सरकारले एमडीएमएसको कार्यान्वयन ६ महिनामा गर्ने भनेर नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले गत असारमै मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेपनि अहिले के भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी नभएको बताए ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसियसनले पनि आमरूपमा जागरुपता फैलाउन पनि काम गर्ने तयारी गरेको महासचिव अग्रवालले बताएका छन् । आमरुपमा कानुनीरुपमा मोबाइल सेट खरीद गर्न प्रयोगकर्तालाई बिभिन्न च्यानलबाट जानकारी दिने तयारी आफुहरुले गरेको उनले बताएका छन् ।
अहिले नेपाली बजारमा हरेक महिना बार फोन र स्पार्ट फोन गरेर ३ लाख मोबाइल सेट बिक्री हुने गरेको अग्रवालले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले बार फोनबाट स्मार्ट फोनमा रुपान्तरण हुने क्रम बढिरहेको छ ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसियसनका महासचिव अमित अग्रवाल
विश्व बजारमा नयाँ प्रविधिसँगको सेट त्यस्तो उत्साहजनकरुपमा नआएकोले पनि मोबाइल फोनको बिक्रि उत्साहजनक नरहेको अग्रवाल बताउछन् ।
वास्तविक रूपमा कर तिरेर आयात गर्नेहरूको व्यवसाय नै चौपट हुनेगरी पछिल्लो समय तस्करी बढेकोमा व्यवसायी चिन्तित बनेको अग्रवालको भनाई छ ।
अहिले मोबाइल फोनमा नेपाल भित्रिदा बित्तिकै लगभग १९ प्रतिशत कर अतिरिक्त लाग्ने हुदा सेट महँगो भएको बताउदै सरकारले एकतर्फी रुपमा कर लगाएकाले समग्र उद्योग नै समस्यामा परेको अग्रवालले बताए ।
अहिले विभिन्न सामाजिक संजाल र अनलाइनमा समेत खुल्ला रुपमा मोबाइल सेट बिक्रि भइरहेको र सरकारले त्यसलाई रोक्न कुनै कदम चाल्न नसकेको आरोप अग्रवालले लगाए । एसोसियसनले बिक्रि हुने हरेक मोबाइल सेटमा एक प्रकारको स्टिकर लगाएर बेच्ने बातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएपनि त्यसको कार्यन्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको बताए ।
महासचिव अग्रवाल भन्छन्,’ सरकारले कुनै मेकानिजम नै बनाएको छैन । अनलाइनमा बिल नभएको समान खुलेआम बिक्रि भइरहेको छ । कुनै पनि मोबाइल सेट ल्याएर बिक्रि गर्न सबै भन्दा पहिला ‘टाइप एप्रुभल’ लिनु पर्ने हुन्छ । टाइप एप्रुभल डिस्ट्रिब्यूटर वा कम्पनी आफैले लिन सक्छ तर अहिले खुला रुपमा बिक्रि हुदा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको देखिएको छ ।’
के हुदै छ एमडीएमएस ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा पनि मोबाइल फोनको नियमन गर्न गत असारमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) का लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सरकारले मलेसियन कम्पनी ‘एम/एस निउमेरा’ सँग यो प्रणाली जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । यसमा भारतीय कम्पनी ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि पनि ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा छन् ।
करिब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर) मा यो प्रणालीका लागि सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार यो प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निउमेराले गर्ने बताइएको थियो ।
एमडीएमएस ६ महिनाभित्र कार्यान्वनमा आउने प्राधिकरणले त्यति बेला बताएकोमा अहिले यो प्रणाली जोड्न काम भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले खरीबोटलाई बताए प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्यालले बताएका छन् ।
प्रवक्ता अर्यालले अहिले काम भइरहेको र निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्ने दाबि गरे । समयमा कम सम्पन्न नभए सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै हुने अर्यालले बताए । सिस्टम बिकासको क्रममै रहेकाले अहिलेसम्म यो समयमा एमडीएमएस प्रणाली संचालन हुन्छ भनेर भन्न नसकिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
यो प्रणालीको प्रयोगले चोरी भएको मोबाइल फेला पार्नदेखि अवैधरुपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल फोन ‘ब्लक’ गर्न सहज हुने बताइएको छ ।
यो प्रणालीमा देशभरका मोबाइल सेटहरुलाई तीन प्रकारमा बाँडिनेछ । वैधानिक रुपमा प्रश्न नउठेका मोबाइलहरुलाई ‘ह्वाइट लिस्ट’मा राखिनेछ भने हराएका र वैधानिकतामा प्रश्न उठेका मोबाइललाई ब्ल्याक लिष्ट (कालोसूची)मा राखिनेछ । नक्कली आईएमईआई राखेर दर्ता गरिएका सेटलाई भने ग्रे-लिस्टमा राखिनेछ ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि रजिष्टर्ड भएका आईएमई नम्बर भएका मोबाइल फोन मात्र संचालन हुनेछन् । त्यति मात्र नभई नेपालमा प्रयोग भएका सबै मोबाइल सेट सरकारको निगरानीमा हुनेछ ।
सरकारले यो प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याएपछि अवैध रुपमा आयात भएका मोबाइल ब्लक हुनेछन भने द आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइलको ‘ट्रयास’ गर्न पनि गर्न सहज हुनेछ । आएमई नम्बर नै प्रणालीमा दर्ता हुने भएकाले मोबाइल बजारमा देखिएको ‘गलत धन्दा’ रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर महासचिव अग्रवालले भने अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा सरकारले एमडीएमएस तोकिएको समयमै लागु गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।