काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनु पर्ने बताएका छन् ।
आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्रै नभएको बताएका हुन् ।
‘भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्रै होइन । यो देशकै एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसमा साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिंगो देशको भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सबै तह र निकायको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
‘संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन सम्बन्धी कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बिस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ । कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उनले परम्परागत तरिकाले मुलुकको आवश्यकता र चाहना अनुसार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । सामान्य तरिकाले मात्रै राजनीतिक परिवर्तन अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने भएकाले त्यसमा पूर्ण परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।