कञ्चन। नेपाल शिक्षक महासंघ, कञ्चन गाउ समितिले गाउपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएको छ। नेपाल सरकारले संसदमा पेश गर्न लागिरहेको बिद्यालय शिक्षा ऐन २०८० मा उल्लेखित केही दफाहरु संबिधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमानको बिरुद्ध रहेको भन्दै देशभरका पालिका कार्यलयहरुमा शिक्षकहरुले धर्ना दिएका हुन।
महासंघले ऐन मस्यौदा गर्दै गर्दा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय बिच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका सबै बँदाहरु उचित ढंगबाट नसमेटिएको भन्दै उ ल्लेखित सहमतीका बुँदाहरुको सम्बोधन हुनेगरी ऐन ल्याउन सउरकालाई दवाव दिन महासंघको केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार कञ्चन गाउपालिकामा पनि धर्ना गरिएको नेपाल शिक्षक महासंघ कञ्चनका अध्यक्ष मेघनाथ शर्माले जानकारी दिनु भयो।
कञ्चन गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सागर गौतमलाई जानकारी पत्र बुझाउदै महासंघका अध्यक्ष शर्माले प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० ले स्थायी, अस्थायी, करार,राहत, साविक उच्च मा.वि., बालकक्षा, बिशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाई अनुदान, प्रा२ि० वधिक धार, संस्थागत बिद्यालयका शिक्षक लगायत सबैखालनसके शिक्षक र बिद्यालय कर्मचारीहरुका मागमुद्धाको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ती मागहरुको सम्बोधनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन महासंघको चरणबद्ध कार्यक्रमहरु आन्दोलनको रुपमा संचालन भइरहेको समेत अवगत गराउनु भयो।
बिभिन्न २० बुँदे मागपत्र सहित धर्ना कार्यक्रममा रहका शिक्षकहरुले यही साउन ३० गते जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई कार्यलयमा र ३२ गते प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयहरुमा धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन। यसैगरी भदौ १ गते संघिय सांसदहरुलाई नेपाल शिक्षक महासंघ र नोपल सरकार बिच भएको ३० बुँदे र ५१ बुँदे मागको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने र आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गतको अन्तिम कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकार, बिभिन्न राजनैतिक दलहरुका मुख्य नेता, संसदिय दलका प्रमुख सचेतक, संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरुसंग अन्तरकृया, भेटघाट, छलफल तथा पक्षीकरण गर्ने कार्यक्र रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ कञ्चनका सचिव जिवराज पौडेलले जानकारी दिनु भयो।
प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्योदामा २०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनु पर्ने नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बिच भएको माग समेत नसमेटिएको र उक्त ऐन हुबहु पारित भएमा शिक्षक र कर्मचारीका मुख्य मागमुद्धाहरु सम्बोधन नगर्ने मात्र नभई शिक्षण पेशाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथी समेत गम्भिर प्रहार हुने समेत जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।