काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच गृह सचिवस्तरीय सुरक्षा बैठकको तयारी थालिएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि सुरक्षा बैठकका लागि गृहकार्य भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । चिनियाँ पक्षले अप्रिल दोश्रो साता बैठक गर्न प्रस्ताव राखेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गृह मन्त्रालय र चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच सचिवस्तरीय बैठक हुने भएको हो । भर्चुअल माध्यमबाट हुने बैठकमा नेपालका तर्फबाट गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले नेतृत्व गर्नेछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोख्रेलले चीनसँग सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले बैठकको यकिन मिति टुंगो लागि नसकेको बताए ।
मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार बैठकमा नेपाल-चीन गृह सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्र गठनबारे छलफल हुनेछ । चीनले केही वर्षयता सुरक्षाका सवालमा छलफल गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्रका लागि नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको छ । उक्त संयन्त्र गठन गर्न दुई देशबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेबारे छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।
सन् २०२० जनवरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल चीन भ्रमणमा जाँदा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भए पनि नेपालले चासो नदिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपि त्यसपछि पनि चीनले उक्त समझदारी पत्रका लागि नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
नेपाल र चीनबीच चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको कार्यान्वयनबारे सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ । उक्त भ्रमणमा चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको थियो । तर अमेरिकाको दबाबपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नबाट पछि हटेको थियो । तथापि सुपुर्दगी सन्धिलाई चाँडै टुंग्याउने सहमति दुई देशबीच भएको सिको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘सीको भ्रमणपछि चीनले पनि सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाएको छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालै सम्पन्न भ्रमणमा पनि त्यसबारे कुरा उठेन,’ उनले भने । चीनसँग हुन लागेको सचिवस्तरीय बैठकमा चीनले सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाउने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।
‘तर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टपछि नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढ्ने तथा तिब्बती शरणार्थीको नाउँमा चलखेल बढ्नसक्नेप्रति चिनियाँहरु सशंकित छन् । उनीहरुले फेरी सुपुर्दगी सन्धिका लागि आग्रह नगर्लान् भन्न सकिन्न,’ ती अधिकारीले भने । गृह सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र चीनका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान तथा नेपालका सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि र तालिमका लागि चीनको सहयोगबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा सन् २०२२ भित्र चीनले नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई एक सय विभिन्न तालिम दिने सहमति भएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण चीनले तालिम सम्भव नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी अब हुने सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापनबारे पनि छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणमा आपसी परामर्शमा संयुक्त टोलीबाट सीमा अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच नेपाल-चीन सीमा सन्धि अनुसार दुई देशबीचको सीमा शान्त र तनावरहित राख्न अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो ।
६ महिनाअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सीमा समस्या हल गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकारी टोली हुम्ला पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । आचार्य नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा सीमा समस्या देखिएको जनाउँदै त्यसका लागि चीनसँग संयुक्त रुपमा सीमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
अहिलेसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री र मन्त्री खड्काबीच पाँच महिनाअघि पनि सीमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् ।