काठमाडौं । संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थाबीच सरकारले आज (शनिबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट बजेट प्रस्तुत हुँदैछ ।
स्रोतका अनुसार कोरोना महामारीबीच आगामी आवका लागि ल्याइने ‘सिलिङ’ बजेट करिब १६ खर्ब हाराहारी छ । संसद्् विघटन भएकाले यसपपटक सरकारले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ भने ल्याउन सकेन ।
संविधानअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुअघि कम्तीमा १५ दिनअगाडि ‘प्रिबजेट’ बारे छलफल हुनुपर्ने थियो । सोही छलफलपछि राष्ट्रपतिले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, सरकारले ‘प्रिबजेट’ छलफलै नगरी पुनः संसद् विघटन भएसँगै अध्यादेशमार्फत नयाँ बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
विगत वर्ष दुवै संसद््को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपपटक विघटन भएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाइएको छ । जटिल अवस्थाकाकै कारण बजेट भाषणभन्दा एक महिनाअघि ‘नीति तथा कार्यक्रम’ राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन समेत तोडिएको छ । यसअघि, नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट निर्माण हुने गरेको थियो ।
संक्रमणकालीन अवस्था मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेट भाषणका अन्य प्रक्रियामा छाँटकाट गरेको छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकाले बजेट निर्माणसम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न पाएनन् । जसका कारण पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्नुुअघि हुनुपर्ने प्रक्रिया तथा छलफलसमेत हुन नपाएको बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब केही बढाइनेछ । विशेष गरी कोरोना रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानसहितको पूर्ण बजेट आउने सरोकारवालाको अनुमान छ ।
यसपटक निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीलाई चिढ्याउनेगरी कर नीति तयार नगरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कर दायरा बढाउन प्रयास भने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार बजेटमा महत्वपूर्ण दर यथावत् राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर यथावत् छ । राजस्व सुझाव दिन गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।
समितिले पनि यसपटक महत्वपूर्ण करको दर तलमाथि गर्न नसकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले दिएको सुझावकै आधारमा बजेट निर्माण भएको स्रोतको दाबी छ ।
समितिले कोभिड दोस्रो लहर सुरु भएसँगै कर दर तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले योपटक महत्वपूर्ण करका दर यथावत् राख्न सुझाएको थियो । समितिले करका दर यथावत् राख्ने आधारसमेत प्रस्तुत गरेको छ । तर, घरजग्गा कारोबारमा हुने लाभकर छली रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भने सुझाएको थियो । यस्तो सुझाव दिनुअघि समितिले पनि राजस्वसँग सम्बन्धित विज्ञसँग परामर्श गरेको थियो ।
बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझाव सक्दो समावेश गर्ने प्रयास भएको स्रोतले जनायो । कर दरमा राजस्व परामर्श समितिले दक्षिण एसियाली देशका करको दर आधार मानेर सुझाव दिएअनुरूप बजेटमा समावेश गरिएको स्रोत बताउँछ । यसअघि, विभिन्न समस्याका कारण संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने थोरै अर्थमन्त्रीको सूचीमा पौडेल पनि परेका छन् ।
जटिल अवस्थाबीच बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमहोन अधिकारी, वर्षमान पुन र महेश आचर्य थिए । २०४६ सालपछिको तीन दशकको संसदीय इतिहासमा विभिन्न पटकगरी करिब ९ भन्दा बढी बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
गत फागुन २०७७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएसँगै बजेट निर्माण काम अर्थ मन्त्रालले थालेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय संघ तथा प्रदेशमा बाँडफाँट हुने ससर्त, समपूरक, विशेष अनुदानको सूत्र पठाएको थियो भने सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयले राजस्व र करका दर तथा दायराबारे अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्वसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित राजस्व परामर्श विकास समितिले बजेटमा राजस्वका नयाँ सम्भावित स्रोतबारे सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभित्र रहेर बजेट माग गरी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलसमेत गरिसकेका थिए । प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग अन्तरवित्त परिषद्मा बजेटसम्बन्धी छलफल गराई आवश्यक सुझाव समावेश गर्ने काम सम्पन्न भएका छन् । त्यसैअनुरूप बजेट ल्याउने अन्तिम कसरत स्रोतले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट