काठमाडौ। सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकास साझेदारसँग ३२ अर्ब २२ करोड बराबरको ऋण सहायता प्रस्ताव गरेको छ ।
कोभिडविरुद्धको प्रतिकार्यका लागि विभिन्न विकास साझेदारले स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणमा सहयोग स्वरुप २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको भए पनि खोपका लागि बजेट अभाव हुन नदिन ऋण लिने तयारी गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिडविरुद्धको प्रतिकार्यका लागि हालसम्म भएका क्रियाकलापको जानकारी दिन सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेको बताए ।
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार, ऋण सहायताअन्तर्गत कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि विश्व बंैकबाट ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सहायाता कार्यान्वनको क्रममा रहेको छ भने खोप व्यवस्थापनका लागि ९ अर्ब बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको छ ।
यसैगरी कोभिडविरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंकसँग १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराउने वबषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी जम्मा हुने ३२ अर्ब २० करोड ऋण सहायता खोप व्यवस्थापनका लागि परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
हालसम्म खोप अभियानका लागि ३२ लाख ४८ हजार मात्रा अनुदान र खरिदबाट प्राप्त भएकोमा २६ लाख ६५ हजार ९८७ मात्रा खोप लगाइसकिएको छ । ५ लाख ५३ हजार ५८९ जनाले दोस्रो मात्राको खोप लगाइसकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत र चीनसँग खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै युरोपियन युनियनमा स्टक रहेका खोप प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संवाद अगाडि बढाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोमबार नर्वे सरकारका नेपालीस्थित राजदूतसँग युरोपियन युनियनसँग बाँकी रहेको खोप ल्याउन पहल गर्ने बारेमा भएको कुराकानीबाट सकारात्मक सन्देश आएको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए । कोभिड खोप सहायताअन्तर्गत मित्रराष्ट्र भारतले १० लाख डोज खोप अनुदानको रुपमा सहयोग गरेको थियो । यसैगरी चीन सरकारले ८ लाख डोज भेरोसेल खोप सहयोग गरेको छ भने कोभ्याक्स खोपअन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार गरी २१ लख ४८ लाख खोप प्राप्त भएको छ । यसबीचमा सरकारले भारतबाट १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोभिडविरुद्धको खोप सहजरुपमा उपलब्धता नभएका कारण खोप ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विविध प्रकारका पहल भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयको तर्पmबाट सबै खोप उत्पादक कम्पनी रहेका देशलाई पत्रसमेत पठाइएको छ । देशभरका ठूला १४ वटा स्वदेश प्रवेश नाकामा स्क्रिनिङसहितको सहयोग तथा जानकारीमूलक काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोभिड संक्रमण, नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण, कर्मचारी जोखिम भत्तालगायतका कार्यका लागि मन्त्रालयले ५ अर्ब १७ करोड ७२ लाख ८३ हजार खर्च भएको जनाएको छ ।
खोप कार्यक्रम एचडीओको लागि २ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । कोभिडको दु्रर्त कार्ययोजनाका आधारमा खोपलगायत निदान व्यवस्थापनका लाथि १४ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चिता भएको छ । कोभिड–१९ उपचार र निदान व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न आदेश र अध्यादेश जारी गरेको छ ।
विभिन्न दातृ निकाय र संस्थाबाट आएको मध्ये स्वीट्जरलैण्डबाट ९७ करोड, अमेरिकाबाट ४३ करोड, सिंगापुरका सामाजिक संस्थाबाट २३ करोड, स्पेन सरकारबाट १२ करोड, चीन सरकारबाट ७ करोड, बंगलादेशबाट ४ करोड र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट १३ करोड रुपैयाँ गरी लगभग २ अर्ब बराबरको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण सहयोग नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ ।
नेपालका कोभिड संक्रमण नियन्त्रण गर्न जर्मन सरकारले १ अर्ब ४२ करोड, एसियाली विकास बैंकबाट ३६ करोड तथा विश्व बैंकबाट २४ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता प्राप्त भइसकेको छ भने जापान सरकारले ३ अर्ब २० करोड गरी ५ अर्ब २२ करोडको उपकरण सहायता दिने क्रममा रहेको छ । कारोबार दैनिकबाट