‘सरकारले नागरिकको रक्षा गनुपर्छ, हामी यसैका लागि लडिरहेका छौँ’

१५ श्रावण २०७६, बुधबार

साउन १५, सर्लाही । सर्लाही घटनाको विषयलाई लिएर दोस्रो दिन संसद् अवरुद्ध भएपछि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने यसको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

साउन १६ गते बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएपछि संसद् परिसर नयाँबानेश्वरमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सर्लाही घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दा सरकार र सभामुखले नसुन्नु भनेको घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का बढेको प्रतिक्रिया दिए । ‘नागरिकले सरकारबाट सुरक्षाको महसुस गर्न पाउनुपर्छ र सरकारले नागरिकको रक्षा गनुपर्छ, हामी यसकै लागि लडिरहेका छौँ’, उनले भने ।

 

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले उक्त घटनाका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्टीकरण दिए पनि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । सभामुखले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नु सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भने ठूलो प्रश्न हाम्रा अघि आयो, शुरुमा हामीले छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा सभामुखले बस्नुस् समिति बन्ने उनले बताए ।

सभामुख संसद्भित्र सबै दलको नेता हुनुपर्ने तर कुनै दलको सदस्य हुन नहुने भए पनि सभामुखले त्यस्तो व्यवहार नगर्नुभएकाले संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य हुनु परेको सांसद थापाले बताए । उनले संसदीय छानबिन समिति संसद्ले बनाउने भएकाले त्यसबाट पछि नहट्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् खुलाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरेको बताए । अस्तिको अवरोधपछि आजसम्म तीन–चार पटक बैठक बसिसकेको उनले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा जानकारी दिए ।

‘यस सम्बन्धमा हिजो पनि सभामुखसँग मेरो कुराकानी भएको थियो, यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ तर यो विषय अझै टुङ्गिएको छैन, राज्य व्यवस्था समितिले ‘टेक अप’ गरेको विषयमा फेरि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?, प्रश्नहरु धेरै छन्’, नेता नेम्वाङले भने ।

जिल्लामा दलहरुको सहमतिमा मिलाइएकोे विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु ठीक हो कि होइन भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा कुनै निष्कर्षमा भने नपुगिएको बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजेन्द्र महतोले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै जनताको हकहित र अधिकारका लागि संसद्मा आवाज उठाउँदासमेत सुनुवाई नभएकामा आपत्ति जनाए । ‘मानव अधिकार हनन गर्ने, हत्या हिंसालाई अगाडि बढाउने, बलात्कारीलाई कारवाही नगर्ने, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र सर्लाही घटनाको छानबिनका लागि पनि संसदीय समिति नबनाउने, यसरी मुलुक चल्दैन, माग पूरा नभएसम्म संसद्मा दबाब जारी रहन्छ’, उनले भने ।

सरकारले आफैँ गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर जनताले जान्न पाउने अधिकार कुष्ठित गरिएकोे नेता महतोको आरोप थियो । रासस

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया