प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी आक्रामक

उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी भन्दै निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । विघटनले मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने उनीहरूको ठम्याई छ ।

गठबन्धनले विज्ञप्ति निकाली उक्त कदमविरुद्ध एकजुट भई ‘नेपाली जनताको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हिताको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न’ आह्वान गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राजमो उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिबाट निर्वाह नभएको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलोमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

सत्ता लम्ब्याउने दूराशयबाट घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेली दिएको विपक्षीको दाबी छ । बानेश्वरमा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा साथ दिने १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने बताए ।

उनले भने, ‘हिजो संसद विघटन प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनस्र्थापना पनि ग¥यो । हामीलाई विश्वास छ, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गइसकेपछि अदालतले अन्ततः फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ ।’
अहिले घोषणा भएको चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो निर्वाचन गर्न घोषणा गरिएको छैन । यो संविधानसम्मत छैन, त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन ।’ संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको विषयमा विपक्षी दलले बैठक गरेर पनि विरोध जनाएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट