मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने : आज मेरो ‘मुड अफ’ भएको छ

६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफ्नो ‘मुड अफ’ भएको बताएका छन्। बिहिबार गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको घोषणा लगत्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले गैर सांसद रहेका ७ जना मन्त्रीहरुलाई अदालतले काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आफूलाई तनाव भएको बताएका हुन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार विश्वासको मत नलिने र धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार बनाउन दिनेबारे आफूले सोचीरहेको ओलीले बताएका थिए । भनेका थिए, ‘आजको फैसलाले मेरो ‘मुड अफ’ भएको छ। अब संसदमा विश्वासको मत लिएर काम छैन जस्तो लागेको छ। यसअघि पनि विश्वासको मत आएको थिएन अब नआउने विश्वासको मतका लागि किन प्रयास गर्ने रु धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुपर्ला ।’
के हो धारा ७६ उपधारा ५ !

प्रतिनिधिसभाको सदस्यले आफूमा संसद्को विश्वास रहेको आधारसहित कुनै सदस्यले दाबी गरेमा त्यस्तो सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

वैशाख २७ गते संसदमा भएको मतदानमा ओलीले विश्वास गुमाएका थिए। तर कसैले बहुमतको सरकार दाबी नगरेपछि वैशाख ३० गते संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले जेठभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन जेठ ९ गते बोलाउने निर्णय गरेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । योसँगै रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद खारेज भएको छ ।

धारा ७८ अनुसार सांसद नरहेका व्यक्तिले ६ महिना भित्रमा सांसद बन्नुपर्ने र नबने पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ। तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रीहरु मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङ २०७७ पुस ११ गते, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरी चैत २७ गते र रामबहादुर थापा बादल वैशाख ५ गते सांसद नरहे पनि पहिलो पटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनीहरु सबैलाई वैशाख २१ गते केपी ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया