काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार स्वेच्छिक विश्वासको मत लिँदैछन् । विपक्षी शक्तिको सत्ताच्युत गठबन्धन र आफ्नै पार्टी एमालेको तिक्ततापूर्ण कलहबीच उनी आफूमाथि संसद्को विश्वास खोज्दै छन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले ओलीविरुद्ध समानान्तर समिति देशव्यापी बनाउँदै लगेका छन् । ओलीलाई विश्वास दिनुअघि नै राजीनामा गर्ने उक्त खेमाको धम्की अन्तिम घडीसम्म छँदैछ । त्यसैले ओलीको विश्वास पाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘आन्तरिक विश्वासकै संकट’ बनेको छ ।
ओली नेतृत्वमा २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाई मत पाएको थियो। त्यही बलमा सत्तामा आएका ओलीको राजनीतिमा ३८ महिना सुखद रहेन । २ सय ७५ जनाको प्रतिनिधि सभामा एमालेले १२१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट ल्याए । २०७४ फागुन ३ मा संविधानको धारा ७६ ९२० बमोजिम ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो ।
२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो । तर, ओलीलाई सत्ताबाट ओराल्ने आन्तरिक खेल बढ्दै गयो । त्यसमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपालको मोर्चाबन्दी भयो। त्यसकै सेरोफेरोमा राजनीति दुई वर्ष मडारियो । अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनस्स्थापना र नेकपा एकीकरण खारेजीको अदालती फैसलासँगै त्यसले नयाँ मोड लियो ।
नेकपा विवादको चरण–चरणमा दाहाल–नेपाल मिलेर ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको निर्णय गरेका थिए । र, नेपाल दोस्रो अध्यक्ष र दाहाल संसदीय दलको नेता घोषित भएका थिए । जब एमाले–माओवादी छुट्टिए, नेपाल समूहसहित एमालेमै फर्किए ।
तर, पुरानो अहम्मा दुवै नेता अल्झिए । फागुन २८ मा ओलीले आफूपक्षीय नेताहरूको मात्र भेला गराएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाए । त्यसमा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पद खारेज गरिए । नेपाल पक्षका नेताहरू जिम्मेवारीविमुख गराइए । माओवादीबाट आएका २२ नेताले जिम्मेवारी पाए ।
नेपालले अहिले त्यही निर्णय खारेजीको अडान राख्दै आएका छन् । ओली भने त्यसलाई कायमै राख्न चाहन्छन् । यही अहम्का कारण पार्टी फुट्ने चरणमा पुगेको छ । नेपालसहित एमालेकै नेता ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने अभियानमा छन् । त्यही परीक्षामा ओलीले आफूलाई उतारेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट