काठमाडौ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कम्युनिस्ट एकता भंगको नयाँ परिस्थितिमा सत्ताको चाबी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को हातमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि ढाल्ने रणनीतिमा लागेको माओवादी केन्द्रको सहकार्य पहलमा उक्त दलले खासै रुचि देखाएको छैन । बरु सत्ता टिकाउने प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिने संकेत उसले देखाएको छ ।
सरकार र जसपा नेतृत्वबीच भएको अनौपचारिक वार्ता साबिककै अवस्थाबाट अघि बढे आगामी साता सत्ता साझेदारीको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री ओली र जसपा नेताहरूबीच अनौपचारिक वार्तापछि मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा चलाइएका २ सय ९२ मध्ये केही मुद्दाको फस्र्योट तत्काल हुन सक्ने दाबी समेत उच्च स्रोतले गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई तीमध्ये केही प्रमुख मुद्दाको फस्र्योट तत्काल गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीको रिहाइको विषय त्यसमध्ये एक हो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा जसपाले संविधानका केही प्रावधानको संशोधन गर्ने सर्तमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिएको छ । ‘यद्यपि, जसपाले माओवादी र कांग्रेससँगको सहकार्यमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुनुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’, पार्टी स्रोत भन्छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा जसपाभित्र दुई धार स्पष्टरूपमा देखिए पनि सत्ताका लागि फुट्ने सम्भावना भने निकै कम देखिएको छ । ‘हामी सर्वसम्मतिमै सत्तामा जान्छौं’, स्रोत भन्छ, ‘जारी भएदेखि नै संविधान संशोधन जसपाको माग रहँदै आएको छ । जसपा फुट्ने सम्भावना निकै कम छ ।’
जसपाका नेता केशव झा वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस र माओवादीले सामान्य राजनीतिक संस्कारलाई समेत आत्मसात् नगरेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस र माओवादीमा सामान्य राजनीतिक संस्कार पनि देखिएन्’, उनी भन्छन्, ‘जसपाको अन्तिम उद्देश्य भनेको कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प नै हो । यद्यपि अहिले जसपाभित्र दुई धार छ ।’
जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राई भन्छन्, ‘हाम्रो माग जसले पहिला पूरा गर्छ, उसैलाई साथ दिन्छौं । कांग्रेस र कम्युनिस्टले आफ्नो लागि मात्र बनाएको वर्तमान संविधान संशोधन नभएसम्म स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र मधेस—थरुहट आन्दोलनका बेला लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको वार्ताका लागि सहज वातावरण हुन सक्ने वरिष्ठ नेता राईले बताए ।
पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको भनाइ उस्तैउस्तै छ । सत्ता समीकरणका लागि नभई सांसद चौधरीको रिहाइ र मधेस—थरुहट आन्दोलनका बेला लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता तथा संविधान संशोधनको उपयुक्त वातावरण बनाउन अनौपचारिक वार्ताको पहल गरेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्ण भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने र कांग्रेसले निर्वाचनमै जाने अडान लिएको वर्तमान अवस्थामा जसपा सत्ता साझेदारीको खेलमा सहभागी हुनु हुँदैन ।’
वरिष्ठ नेता राई भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै दल प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्तरिम संविधान निर्माण भइरहँदा उनीहरूले संघीयता, समानुपातिक र समावेशितालाई बेवास्ता गरेका थिए ।’
जसपाका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीलाई मात्रै प्रतिगमनकारी देखिरहनु तथा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी र अनिलकुमार झा प्रधानमन्त्री ओली सरकारसँग सत्ता साझेदारीका लागि अघि बढ्नु जसपाभित्रको आजको राजनीतिक अन्योलको मुख्य कारण हो ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट