काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयबाट सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नेगरी पार्टी विधान संशोधन गरिएको छ । ओलीले पार्टी झगडामा उनीसँग फरक मत राख्ने सांसदलाई कारबाही गर्न विधान संशोधन गर्नु कति उचित र कति अनुचित हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
एकथरीले यसलाई ‘ओली आतंक’ भनेका छन् । ओलीले कारबाही त गर्न सक्दैनन् तर कारबाही गर्छु भन्नु नै एक प्रकारको आतंक हो’, स्रोतले भन्यो, ‘यसरी आतंकित पारेर पार्टी कब्जा गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष होइन ।’
पार्टीमा ओलीको कार्यशैली र प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका माधवकुमार नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले जे पनि गर्न सक्ने वातावरण तयार पारेका छन् । उनले के गर्छन् त्यो कसैलाई थाहा छैन । उनले जे चाहन्छन् त्यो हुनेछ तर त्यसले अन्तिममा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्छ ।’
ओलीले आफूसँग असहमति राख्ने पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यो उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने राजनीतिक विष्लेषण छ । स्रोत भन्छ, ‘एउटा पार्टीको अध्यक्षले आफूसँग असहमति राख्ने सांसदमाथि आक्रमण गर्दै जाने हो भने पार्टीभित्र त्यसले निम्त्याउने संकट समाधान गर्न निकै महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा दुई वर्षभित्र निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचनपछि आउने परिणामलाई यसले निकै प्रभावित पार्न सक्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ ।’
नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने पनि ओलीका सामु देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन् भन्ने छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीका सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरुन् भनेर कारबाहीको आतंक सिर्जना गर्न खोजका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको अंक गणितलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनैले उनलाई सहयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । कुन पार्टीसँग सहमति गर्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वासको मत लिने अवस्था आएमा र एमालेका केही सांसद्ले फ्लोरक्रस गरेमा जसपाको समर्थनले मात्र नपुग्ने भएकाले ओलीले कारबाहीको तरबार देखाएको स्रोतको दाबी छ ।
‘अहिले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना रहेको जनता समाजवादी पार्टी मात्र हो । जसपाले साथ दिए पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोरक्रस गरेमा विश्वासको मत गुम्ने हुँदा उनले कारबाही गर्ने धम्कीको नीति लिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार ओलीको पछिल्लो रणनीति पार्टीका चार नेता माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्य आफ्नो पक्षमा खुलेर आउँछन् भन्ने हो । ओली सरकार ढाल्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक भए उनको सत्ता जोगाउने यो रणनीति फेल हुनेछ । एमालेबाहेक अन्य पार्टीको गठबन्धन बन्ने भएमा ओलीले त्यो गठबन्धनलाई जतिसक्दो छिटो भाँडेर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्ने अर्को रणनीति तय गर्ने निश्चित भएको स्रोत बताउँछ । नागरिक दैनिकबाट