काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसदीय दलको नेता शक्तिशाली बनाउँदै विधान पारित गरेको छ । शनिबार बिहान बसेको दलको बैठकबाट पास भएको विधानलाई दिउँसो बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको हो ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ र विमला पौड्याल राई रहेको नेकपा विधान संशोधन कमिटीले संसदीय दलको विधान प्रस्तुत गरेको थियो । बैठकले सोही विधान पारित गरेको प्रमुखसचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। उनले भने, ‘एमाले संसदीय दलको विधान संशोधन सुझावसहित पारित भयो । अब २९ सदस्यीय बोर्डको गठन हुने भयो । त्यसमा एक तिहाइ महिला सदस्य रहनुहुनेछ ।’
नयाँ विधानअनुसार दलको नेतालाई शक्तिशाली बनाएको छ । दल नेतालाई सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ । संसदीय दलको उपनेता चयन गर्ने अधिकार पनि दलको नेतालाई दिइएको छ । एमालेमा यसअघि संसदीय दलले नेता र उपनेता चयन गर्ने व्यवस्था थियो ।
दलको नेताले प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई झैं उपनेता चयन गर्न पाउनेछन् । ‘दलको नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार दिइएको छ । कुनै सदस्यले पार्टी, संसदीय दल र मुलुकको हित विरुद्धमा गतिविधि गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा व्यवस्था गरिएको छ’ भट्टराईले भने ।
त्यस्तै, संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने राख्ने या हेरर्फेर गर्ने अधिकार पनि पार्टी अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरूको विदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
यस्तै बैठकले अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकाय पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै काम पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा नेता वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए । उनलाई एकताको कुरा छाड्न केपी ओलीले आग्रह गरे । दलको विधान संशोधन लगायतका ओली समूहका निर्णयमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले भने असन्तुष्टि रहेको छ । खनाल–नेपाल समूहले ओलीले बोलाएका बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
बैठकमा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ल्याकत नदेखिएको टिप्पणी गरेको थियो ।
उनले पार्टीभित्र गुटगत काम गर्नेलाई कारवाही हुने समेत बताए ।
त्यस्तै बामदेव गौतमले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला गरेपछि आफू खुसी भएको बताएको थियो ।