बुटवल । संसदीय मामिला पत्रकार समाज, लुम्बिनीको आयोजनामा भएको प्रभावकारीता र खुल्लापनको कसिमा प्रदेश सभा विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम ०७७ फागुन १७ गते सम्पन्न भयो । समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रमको सुरुआतमै राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक मनिकर कार्कीले संसदीय कामकारवाहीमा जनसहभागिताको सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सो कार्यपत्रमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा हुने कानून निर्माण, संसदीय समितिका क्रियाकलापमा जनसहभागिताको सहभागितालाई विशेष महत्वका साथ उठाइएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिवंक्ता एवं लेखक युवराज कंडेलले लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समितिको प्रभावकारिता ः सिकाई र अपेक्षा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सो कार्यपत्रले संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको योग्यता अनुसारको समिति चयन भए या नभएको विषयमा जोड दिएको थियो । विषगत दक्षता, क्षमता, योग्यताले कानून निर्माणदेखि जनसवालका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने विषयलाई कार्यपत्रले जोड लिएको थियो । कार्यपत्रमाथि खुला रुपमा टिप्पणी भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि एवं लुम्विनी प्रदेशका सभामुख पूणर्वहादुर घर्ती मगरले प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु प्रभावकारी हुन नसकेकोमा गुनासो गर्नुभयो । सभामुख घर्ती मगरले सदन नचलेको अवस्थामा विषयगत समितिको बैठकमा सांसदहरुको उपस्थिति नहुँदा वैठकहरु प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशले वनाएका कानुन कार्यान्वयन तहमा लैजानु जरुरी रहेकोमा पनि जोड दिनुभयो ।
कानुन वनेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएको भन्दै सभामुख घर्ती मगरले कानुन परिपक्व वनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै सकृय हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाका विषयमा धेरै नकारात्मक समाचारहरु आउने गरेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरुलाई यथार्थको कसीमा आधारित रहेर कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेशसभाकी उपसभामुख कृष्णी थारूले प्रदेश सभा अझैपनि आफूहरुका लागि सिक्ने र अनुभव आदान प्रदान गर्ने थलो वनेको बताउँदै अहिलेसम्म वनेका कानुन कार्यान्वयन तहमा गए त्यो नै उपलव्धि हुने धारणा राख्नुभयो । समितिमा जति क्रियाशिलता भयो त्यति नै संसद प्रभावकारी हुने उहाको भनाई थियो । सांसदहरु नागरिकको पक्षमा कानून बनाउन उभिने मुख्य थलो नै संसद भएकाले त्यस अनुरुपको भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
कार्यक्रममा कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति बिजयबहादुर यादवले केन्द्र सरकारले निर्दिष्ट गरेका ऐन कानुनमात्र प्रदेशमा वन्न सकेको बताउनु भयो । उहाँले विषयगत समितिमा छलफल गर्नको लागि विज्ञको आवश्यकता औल्याउँदै समितिमा कर्मचारीको अभावले पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले कानुन निर्माण भएपनि कतिपय कार्यबोझ वन्ने गरेको र कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सदस्य विष्णु पन्थीले विकास निर्माणका काम गर्न अझैपनि कतिपय कानुनी प्रकृया झञ्झटिलो रहेको भन्दै सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य कल्पना पाण्डेले लेखा समितिले आर्थिक अनियमितताको विषयमा निर्देशन दिने गरेपनि कतिपय मन्त्रालयहरुले जवाफ दिनै कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य पुर्मती ढेगाले समितिमा कानून निर्माणको विषयमा छलफल गर्ने चलन बढ्दै गएको बताउनुभयो । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगरको उहाको टिप्पणी थियो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिब दुर्लभकुमार पुनले विषयगत समितिमा छलफल गरेर नै विधेयकहरु प्रदशसभामा प्रस्तुत हुदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले नागरिक समाज स्वतन्त्र भएमात्र लोकतन्त्र मजबुद बनाउन सकिने भन्दै प्रदेश सरकार थप सिर्जनात्मक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले कार्यक्रम गर्नुको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो । समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलको स्वागत र महासचिव सीपी खनालको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा करिव ७५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जुम मार्फत समेत अतिथिहरु जोडिनुभएको थियो ।