काठमाडौं । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सिडिपी)ले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी समय दिएर अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
सिडिपीको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (इकोसोक)ले स्वीकृत गरी राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत गर्नेछ । यस वर्षको अन्तिममा हुने महासभाले यो निर्णयलाई ‘नोट’ गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । नेपालको स्तरोन्नति सन् २०२६ देखि लागू हुनेछ । त्यतिन्जेलसम्म नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा राष्ट्रसंघबाट पाउँदै आएको सुविधा उपभोग गर्नेछ ।
अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसंघले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीन वटा सूचक तय गरेको छ । त्यसका आधारमा सिडिपीले तीन–तीन वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि समीक्षा गर्ने गर्छ । यसपटक २२ देखि २६ फेब्रुअरीमा भएको समीक्षाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नतिको बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु) का आधारमा नेपाल ६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन । सिडिपीका दुईवटा समीक्षामा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।
सन् २०१५ पछि २०१८ मा भएको समीक्षामा पनि नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य देखिएको थियो । दुई पटकको समीक्षामा कुनै मुलुकको योग्यता पुगे उसलाई स्तरोन्नति गर्ने नियम छ । तर, तीन वर्षअघिको समीक्षामा नेपालले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समयावधि पछि सारिदिन सिडिपीलाई आग्रह गरेको थियो ।
भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी नेपालले गराएको थियो । त्यही भएर सिडिपीले त्यतिखेर नेपालका विषयमा निर्णय गरेको थिएन । यसपटक भने नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तयार रहेको बताएको थियो ।
कुनै पनि मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्दा सामान्यतया तयारीका लागि तीन वर्षको समय दिने गरिन्छ । तर, कोभिड– १९ का कारण उत्पन्न असाधारण अवस्था र नेपालको विशेष अनुरोधमा तयारीको समय थप दुई वर्ष बढाई पाँच वर्ष बनाइएको स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले थप तीन वर्ष अर्थात् सन् २०२७ सम्म तयारीको समय मागेको थियो । तर, सिडिसीले दुई वर्षको अवधि मात्रै थपेको छ । नेपालसँगै बंगलादेश र लाओस पनि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन् ।
स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास
स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल दुईवटामा उत्तीर्ण भए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्ड भन्दा मुनि नै छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार २७ अमेरिकी डलर मात्रै छ ।
अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६० अमेरिकी डलर थियो । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पुर्याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति तीन सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यस्तै, मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांकमा नेपालको ७२ दशमलव एक अंक छ ।
त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुवै सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सुधारसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक ६७ दशमलव ९ र आर्थिक जोखिम सूचकांक २८ दशमलव ३ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अब स्तरोन्नतिपछिको रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अब हामीले पाएको संक्रमणको अवधि र स्तरोन्नति भइसकेको अवधिका लागि सरोकारवालाको सहभागितामा छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीले पाइरहेको सुविधाको निरन्तरताका लागि विकास साझेदार तथा व्यापार साझेदारसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी हाम्रो निर्यात बढाइराख्न सहुलियतपूर्ण बजार पहुुँचलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ, त्यसका लागि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतातर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भइसकेकाले अब त्यसपछिको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । नेपालले तयारीका लागि पाएको पाँच वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । महासंघले यसअघि स्तरोन्नतिको मिति सार्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
‘भारत बाहेक अन्य सबैजसो मुलुकमा हाम्रो निर्यात अतिकम विकसित मुलुकमा रूपमा पाएको सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेशको सुविधाअन्तर्गत हुन्छ,’ गोल्छाले भने, ‘अबको पाँच वर्षपछि हामीले त्यो सुविधा गुमाउने भएकाले अब आफ्नो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’
मुलुकमा व्यवसायको लागत अत्यन्तै महँगो भएकाले उत्पादकत्व कमजोर भएको र प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास भएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । ‘त्यसैले मुलुकले अब व्यवसायको लागत घटाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
स्तरोन्नतिपछि के फाइदा, के घाटा ?
अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुक बन्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मुलुकले आफूलाई प्रस्तुत गर्दा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गर्न सक्छ । त्यसबाहेक मुलुकको ऋण लिने क्षमता बढ्ने र विदेशी लगानी थप आकर्षित हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए ।
राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डका आधारमा योग्यता पुगिसकेको अवस्थामा एलडिसीमा बसिरहनु नैतिक रूपमा पनि उचित नहुने अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले बताए । ‘हामीले बुरुन्डी, हाइटीजस्ता मुलुकको भाग खोस्ने हिसाबले त्यहाँ बसिरहनु नैतिक रूपमा पनि ठीक होइन,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अतिकम विकसित मुलुकलाई तिरस्कृत किसिमको व्यवहार गर्ने गरिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीको अनुभव छ । ‘स्तरोन्नतिपछि हामी अब दान लिने होइन, व्यापार गर्ने हो, त्यस ढंगको सहयोग गर भनेर आत्मविश्वासका साथ भन्न पाउँछौँ,’ डा. पौडेलको तर्क छ ।
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा रहँदा गरिब भएका नाताले विश्वका विभिन्न मुलुक तथा संस्थाले सुविधा दिने गर्छन् । उदाहरणका लागि विकसित मुलुकले अतिकम विकसित मुलुकमा उत्पादित सामान शून्य वा कम भन्सारमा कोटारहित हिसाबले आफ्नो मुलुकको बजारमा आयात गर्न दिन्छन् ।
नेपाललाई युरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडालगायतले यस्तो सुविधा दिएका छन् । यी मुलुकमा नेपालबाट निर्यात हुने सबैजसो सामान यही सुविधाअन्तर्गत निर्यात हुन्छ । तर, मुलुकले सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने मुलुक भारत र अमेरिकामा भने दुईपक्षीय व्यापार सम्झौताका आधारमा निर्यात हुन्छ । नेपालको कुल निर्यातमा यी मुलुकको हिस्सा ७० देखि ८० प्रतिशत हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल निर्यातमध्ये भारत ७० प्रतिशत र अमेरिका ३६ प्रतिशत भएको छ । व्यापार प्राथमिकता समाप्त हुँदा कुल निर्यातमा युरोप क्यानडालगायतको १० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार प्रभावित हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।
त्यस्तै, अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)बाट पनि नेपालले सुविधाका अतिरिक्त सहयोग पनि पाउने गरेको छ, जुन कटौती हुन सक्छ । उदाहरणका लागि बौद्धिक सम्पत्तिका सन्दर्भमा नेपालले सुविधा पाएको छ ।
तर, अबको युग द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताको युग भएकाले एलडिसीका रूपमा पाएको बजार पहुँच गुमेर चिन्तित हुनु नपर्ने अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले बताए । ‘नेपालको निर्यातको अधिकांश हिस्सा भारत र अमेरिकामा हुन्छ, यी दुवै मुलुकसँग नेपालको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको छ, सोहीअनुसार मुलुकले सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पाइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘युरोप, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायतसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’
दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको व्यापारमा साफ्टा सम्झौता भइसकेको र बिमस्टेक मुलुकबीच पनि यस्तै सम्झौता गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण बजार सुविधा गुम्दा कुनै देशमा भइरहेको कुनै नेपाली वस्तुको निर्यातलाई प्रभाव पर्यो भने देशले नै त्यसलाई समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय दाता अर्थात् विकसित मुलुक अमेरिका, जापान, बेलायतलगायतबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने गरेको छ । स्तरोन्नतिपछि त्यो सहयोग नआउन सक्छ । तर, विशेष परिस्थितिमा भने स्तरोन्नतिपछि समेत ती देशले सहयोग गर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
नेपालले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयोग विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतबाट ऋणका रूपमा लिने गरेको छ । ती संस्थाले अतिकम विकसित भएका आधारमा नभई प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने गरेका छन् । नेपाल यसअघि नै न्यून आय वर्गको मुलुकबाट मध्यम आय वर्गमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा ती संस्थाबाट लिने ऋणमा भने स्तरोन्नतिले कुनै असर गर्ने छैन ।
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले पाउँदै आएको छात्रवृत्तिको कोटा एवं यात्रा सुविधा गुम्न सक्ने भए पनि त्यो कुनै विशेष महत्वको नभएको पौडेल बताउँछन् ।
अतिकम विकसित र विकासशील मुलुकमा के हुन्छ फरक ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले संसारभरिका मुलुकलाई आर्थिक विकासको स्तरका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने गर्छ । विकसित मुलुक, आर्थिक संक्रमणमा रहेका मुलुक र विकासशील मुलुक भनेर तीन वर्गमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । विकासशील मुलुकमध्ये पनि सबैभन्दा कमजोर मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)को कोटीमा राख्ने गरिन्छ ।
अतिकम विकसित मुलुक संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुक हुन् । यी मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पिछडिएका हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिको सिफारिसमा राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले यस्ता मुलुकको सूची बनाउँछ, जसलाई महासभाले स्वीकृत गर्ने गर्छ ।
हाल विश्वका ४७ मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छन् । दक्षिण एसियाका नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटानका साथै खासगरी अफ्रिकी मुलुक यो सूचीमा छन् । हाइटी, यमन, इथियोपिया, बुरुन्डीलगायत मुलुक अतिकम विकसित मुलुक हुन् । छिमेकी मुलुक भुटान सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ भने बंगलादेश पनि अहिले नेपालसँगै स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ । बंगलादेशले तीनवटै सूचकमा उत्तीर्ण गरेको छ ।
हालको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२ सय ३० अमेरिकी डलरभन्दा कम भएका, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ भन्दा कम भएका तथा आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा बढी भएका मुलुक अतिकम विकसित मुलुक हुन् । यी सूचकमा माथि भएका मुलुक विकासशील मुलुक हुन्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट