काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्को बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् ।
आइतबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बस्ने गरी परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । पार्टीभित्र आफूमाथि लगातार दबाब बढिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि गृहकार्य थालेका हुन् ।
विभिन्न संवैधानिक निकायमा अहिले प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् । लामो समयदेखि रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका हुन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेताबीच सहमतिमै नियुक्ति गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । ‘सहमतिमै नियुक्त गर्ने परम्परा छ, त्यसैको निरन्तरताका लागि छलफल सकारात्मक भएको छ,’ नेता लेखकले भने ।
कांग्रेसले मानव अधिकार र अख्तियारको अध्यक्षसहित सबै आयोगमा दुई–दुईजना आफ्नोतर्फबाट सिफारिस गरिएका व्यक्ति हुनुपर्ने माग गरेको राखेको छ । नेता लेखकले शनिबार पनि प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता देउवाबीच छलफल हुने जानकारी दिए । संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले भागबन्डा खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले देउवासँग पटक पटक भेटवार्ता गरेका छन् । रिक्त पदहरूमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै पनि सहमति जुटिसकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा अहिले प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखको पद रिक्त छ ।
संवैधानिक निकायका रिक्त पद
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष र चार आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – प्रमुख र दुई आयुक्त
निर्वाचन आयोग – दुई आयुक्त
राष्ट्रिय महिला आयोग – अध्यक्ष र चार आयुक्त
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – चार आयुक्त
राष्ट्रिय दलित आयोग – अध्यक्ष र चार आयुक्त
समावेशी आयोग – अध्यक्ष र तीन आयुक्त
आदिवासी तथा जनजाति आयोग – अध्यक्ष र चार आयुक्त
मधेसी आयोग – चार आयुक्त
मुस्लिम आयोग – चार आयुक्त
थारू आयोग – चार आयुक्त
(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)